२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही प्रदर्शनमा भएको दमनको...

पुरा पढ्नुहाेस्

linktrix Long Ad
Salt Trading Long Ad

राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकार, अब दुई जनाले समेत निर्णय गर्न सक्ने

1.04K
shares

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ।

मंगलबार छलफल सकिए पनि एकाएक स्थगित भएको विधेयक बुधबार बहुमतले पारित गरेको हो।प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले गणपुरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेर पुनः प्रतिनिसभामै पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले गणपुरक संख्या सम्बन्धमा उदाहरणसहित मसिनो र खुकुले गरी गरेको प्रावधानलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेबीच समान धारणा नबन्दा मंगलबार रोकिएको थियो।

दलहरुको आपसी छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले राखेको राष्ट्रियसभाबाट पारित संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको हो।स्वीकार गरेसँगै अब विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणिकरण गर्न बाटो खुलेको छ।राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन स्वीकार गरेसँगै अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा चार वर्षदेखि रिक्त रहेको गणपुरक संख्या सम्बन्धी प्रावधान पूर्ति हुने भएको छ।
अब परिषदको बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अर्को एक जना सदस्य मात्रै भए पनि निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छ।राष्ट्रियसभाले परिषदको बैठकमा गणपुरक संख्या सम्बन्धी चारवटा अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ।

जसमा पहिलो अवस्थामाः परिषदमा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य सहित कम्तीमा चारजनाले भएमा निर्णय गर्न कोरम पुग्छ।दोस्रो अवस्थाः अध्यक्ष र चारंजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्य सहित कम्तीमा तीनजना भएमा निर्णय गर्न सक्छ।तेस्रो अवस्थाः अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्य सहित कम्तीमा तीनजना भएमा निर्णय गर्न सक्छ।चौथो अवस्थाः अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्य सहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ।

यो प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदले अध्यक्ष र अर्को एक जना मात्रै हुँदा पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थाको सिजर्ना गर्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादी विपक्षमा उभिएका हुन्।तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हालका समेत) केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस गरे।ओलीले त्यसबेला तीनजना सदस्यमात्र उपस्थित भए पनि पदाधिकारी नियक्त गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेशका कारण रिक्त रहेको विधेयकको प्रावधान पूर्ति गर्न दाहाल नेतृत्वको सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ फागुनमा दफा जगाउने विधेयक ल्याएको हो।

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट गत चैत १८ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभा पठाइएको थियो। राष्ट्रियसभाले जेठ ३० गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेको हो। सरकारले विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषदको बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्या पुग्ने’ प्रस्ताव गरेको थियो।राज्य व्यवस्था समितिमा भएको लामो छलफलपछि सरकारकै प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेर संसद पेश गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला आएको विधेयकमा एमाले प्रतिपक्षमा रहुन्जेल प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै निर्णयका लागि ‘अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य हुनुपर्ने’ अडानमा थियो।

तर सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै उसले अध्यक्ष र बहालमा रहेका पचास प्रतिशत सदस्यमै सहमति जनाएपछि विधेयक पारित भएको थियो। त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा सर्वसहमतिबाट निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बहुमतबाट निर्णय हुने’ प्रस्तावित व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले अध्यक्ष र अर्को एकजना मात्रै सदस्य उपस्थित भएमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावाधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ।

sapta chakra spa
below next and prev inner page
below international hompage
below entertainmnet insurance
napali patro below sports