सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता अघि बढाउन सचिव नेतृत्वको टोली बनायो
नेपाल चिकित्सक संघको सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुन: आन्दोलनको चेतावनी
वि.सं.२०८२ साउन ७ बुधवार १८:०१
741
shares
shares
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुन: आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।गत असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीहरूबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि ३ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार, विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ११ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।कार्यदलमा महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका संयोजक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि छन् ।उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री सहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समयपछि पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएपछि चिकित्सक संघले कार्यदल पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेको आरोप लगाएको छ ।महासचिव तिवारीले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समयमै पालना नहुँदा भविष्यमा उनीहरूको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएका छन् ।‘यसबाट नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना हुने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ तिवारीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।संघले यदि फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने चेतावनी दिएको छ ।
