तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रका अतिक्रमित घर भत्काइँदै
अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल संञ्चालनपूर्व अनिवार्य दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
वि.सं.२०८२ भदौ २ सोमवार १४:३७
585
shares
shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी सबै प्रकारका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनमा आउनुअघि अनिवार्य रूपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सोमबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यस्तो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा अधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।”सर्वोच्चको आदेशले फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्सजस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्मदेखि नेपालभित्र सञ्चालित न्युज पोर्टलसम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बाटो खोलेको छ ।
अदालतले अनियन्त्रित रूपमा फैलिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र बदनियतपूर्ण जानकारीले समग्र न्यायप्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै अनास्था पैदा गर्ने जोखिम औंल्याएको छ ।प्रविधिको विकाससँगै परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा यस्ता प्लेटफर्मबाट समाचार र सूचना छिटो भाइरल हुने, तर नियमनको अभावमा गलत सूचनाले नागरिकको सही सूचना पाउने अधिकार र न्यायिक कामकारबाहीमा समेत असर पार्ने फैसलामा उल्लेख छ । साथै, आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर छद्म वा काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले अदालती पत्रकारितालाई थप मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन पनि विशेष निर्देशन दिएको छ । विभिन्न देशका असल अभ्यासहरू (कोसोभो, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया) र भारतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको मापदण्डको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अदालती रिपोर्टिङका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न भनिएको छ ।यसका लागि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र प्रेस काउन्सिललाई न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनियता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु भनी आदेश दिइएको छ ।
सिधाकुरा डटकमले ‘डार्क फाइल’ नामक कार्यक्रममार्फत प्रसारण गरेको सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको फैसला सुनाउने क्रममा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि फराकिलो व्याख्यासहितको आदेश दिएको हो ।
