विभागले खनिज पदार्थ उत्खननमा अनियमितता गरेको आरोपमा महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरे तथा ९ वटा कम्पनीका सञ्चालकसहित १८ जना विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।चुनढुंगा उत्खननमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । खानी सञ्चालकसग मिलेर कर्मचारीले प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनमा सघाएको अख्तियारको ठहर छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति २०७६ जेठ ३१ पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति ०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीहरुबाट क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ मात्र) हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।

घिमिरेले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष रू.१/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ मात्र हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले बताएको   छ ।