त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेको क्रिकेट रङ्गशाला खाली गर्न त्रिविले दियो ३५ दिनको अल्टिमेटम
आफ्नो पोल खुल्ने डरले आगजनीमा, संलग्न रहेकाहरु रिहा गरिए
वि.सं.२०८२ असोज २३ बिहीवार १३:०२
936
shares
shares
भाद्र २३ गते भएको जेन–जीको विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि भएको थियो । २३ गतेको विरोध प्रदर्शनको आंकलन गर्न गृह प्रशासन र सुरक्षा निकाय चुकेको हुनाले नै अप्रिय घटना घट्न ग¥यो । यसको जिम्मेवारी गृह प्रशासन र सुरक्षा निकाले लिनुपर्दछ । अरुलाई दोष लगाएर गृह प्रशासन र सुरक्षा निकाय उम्नि पाउँदैन । भाद्र २३ गते १ ः ३० मै जेनजी अगुवाहरुले आफ्नो विरोध प्रदर्शन सफल भएको भन्दै सम्पूर्ण जेन–जीहरुलाई आ आफ्नो घर फर्किन विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो । सो विज्ञप्ति पछि धेरै जेन–जीहरु घर फर्किसकेका थिए तर केही व्यक्तिहरु संसद भवन भित्र पस्न र ससदको पर्खाल तोड्न अग्रसर भए ती व्यक्तिहरु को थिए ?
भाद्र २३ गते काठमाडौमा १७ जना र इटहरीमा २ जनाको गोली प्रहार गरि हत्या गरियो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाद्र २३ गते प्रहार गरिएको गोली नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुसँग नभएको उद्घोष गरिसकेका र त्यसको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताइसकेका छन् । प्रदर्शनकारीलाई लागेको गोली ७.६ बोरका रहेका अस्पतालका डाक्टरहरुले बताएका छन् । भाद्र २३ गते काठमाडौ र इटहरीमा गरी १९ जनाको निधन पश्चात् २४ गते विरोध प्रदर्शन हुन सक्छ भन्ने आंकलन नत नेपाली सेनाले गर्न सक्थ्यो नत नेपाल प्रहरीले नै । त्यहीनेर नेपाली सुरक्षाकर्मीको चुकेको छ । काठमाडौका मेयर बालेन साहले निकै पहिला नै सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जेन–जीहरुलाई आन्दोलनमा आउन विज्ञप्ति मार्फत उनले आग्रह गरिरहेका थिए तर उनी भने कुनै अज्ञात ठाउँमा बसेर निर्देशन दिँदै आएका हुनाले अब छानविनको दायरामा बालेन साह पनि आउनुपर्दछ ।
नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालयदेखि सिंहदरबारको दुरी करिब २ सय मिटरको दुरीमा रहेको छ । सिंहदरबारभित्र पनि नेपाली सेनाको गण रहेको र त्यहाँ ७–८ सय सैनिकहरु हात हतियारसहित रहेकोमा किन सिंहदरबार जल्दा पनि ती सैनिकहरुलाई परिचालन गरिएन ? सिंहदरबार जल्यो, सर्बोच्च अदालत जल्यो, संसद भवन जल्यो, राष्ट्रपति कार्यालय जल्यो, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास जल्यो, जिल्ला अदालत जल्यो, विशेष अदालत जल्यो, मुलुकभरमै धेरै निकायहरु जले तर सुरक्षा निकायले बेलैमा ती भवनहरुमा लगाइएका आगो निभाउने प्रयास गरेन । नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्दा किन सेना मौन रह्यो ? आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय जल्दा रमिते बनेर बस्नु के सेनाको लागि उपर्युक्त कार्य थियो त ?
सुशिला कार्की भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनैको नेतृत्वको सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की रहेका छन् । कार्कीले जेन–जी आनेलनका बारेमा तत्कालिन सरकारका प्रमुख केपी ओली सहितका गृहमन्त्री र अन्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्टाटस पहिला नै लेखिसकेका हुनाले तिनै व्यक्तिलाई जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनाउनुको उदेश्य के ? कार्की त्यस्ता व्यक्ति हुन जसले उनलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउँछ उसैको इसारामा चल्ने र छानविनको नौटंकी गरि दोषी देखाउने गरेका हुनाले कार्की आयोगबाट निष्पक्ष छानविन हुन सक्दैन त्यसैले तत्काल कार्कीलाई आयोगको अध्यक्षबाट हटाएर सर्बोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा छानविन आयोग गठन गरिनुपर्दछ ।
सिंहदरबार सहितका सरकारी संरचनाहरुमा आगजनी गर्ने र तोडफोड गर्नेहरुमा पूर्व सुरक्षाकर्मी लगायत भ्रष्टाचारीहरु, केही सरकारी पूर्व कर्मचारीहरु, जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरु लगायत विभिन्न काण्डमा दोषी ठहर भई सजायँ भोगिरहेका व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता रहेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरुलाई कार्की सरकारको आदेशमा रिहा गरिएको छ । सिंहदरबारसहित सरकारी संरचना र सर्बोच्च अदालत जलाउने व्यक्तिहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिने कार्की सरकारको यो कदमभित्र षड्यन्त्र लुकेको छ । सुरक्षा निकायकै व्यक्तिहरु समेत आगजनी र तोडफोडमा संलग्न रहेकाले गर्दा उनीहरुबाट पोल खुल्छ भन्ने डरले गर्दा उनीहरुलाई रिहा गरिएको हुनाले तत्कालिन ओली सरकार ढाल्न सरकारी उच्च तहका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु नै लागि परेका थिएनन् भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
