काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते जेन–जीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा केही उदण्ड व्यक्ति र आपराधिक समूहका व्यक्तिहरुले जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई उग्र बनाएका थिए । सो दिन दिनको १ ः ३० बजे नै जेन–जीहरुले आफ्नो विरोध प्रदर्शन सफल भएको र विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको भन्दै जेन–जीहरुलाई आ आफ्नो घर फर्किन जेन–जीहरुले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका भएपनि घुसपैठकर्ताहरुले नै विरोध प्रदर्शनलाई आफनो नियन्त्रणमा लिएर उग्र कार्य मात्र गरेनन् संसद भवन भित्रै तोडफोड र आगजनी गर्ने क्रम भएपछि त्यहाँ गोली चलेको थियो ।
सो क्रममा काठमाडौमा १७ जना र इटहरीमा २ जनालाई गोली लागेर उनीहरुको निधन पश्चात पनि सुरक्षा निकायले किन विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन ? २३ गते गोली काण्ड भएपछि भोलीपल्ट २४ गते अघिल्लो दिनको घटनाको विरोधमा मानिसहरु सडकमा आउन सक्छन् भनेर त्यही अनुरुपको सुरक्षाको वातावरण मिलाउन नसक्नुको कारण के थियो ? २३ गते गोली काण्ड पश्चात् सुशिला कार्की समेत बानेश्वरमा पुगेर जेन–जीहरु र प्रदर्शनमा सहभागि भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले जेन–जीहरुको हत्या गरेका आरोप लगाएकी थिइन् ।
२४ गते विहानै देखि मानिसहरु सडकमा जम्मा भएका थिए । सडकमा जम्मा हुनेमा केही कलाकार अघिल्लो दिन जेलबाट भागेका कैदीबन्दी, विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु र विभिन्न काण्डमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिहरु र उनीहरुका समर्थकहरु समेत रहेका थिए । उनीहरुले नै सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, जिल्ला अदालत काठमाडौ, सडक विभाग, मन्त्री क्वाटर, विशेष अदालत लगायत राजनीतिक दलका शिर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरुका घरमा समेत आगजनी गरेका थिए भने मुलुकभरमै रास्वपा, राप्रपा, र माओवादी केन्द्र सहितका कार्यकर्ताहरुले तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।
२४ गते नै व्यावसायिक भवनहरु होटलहरुमा समेत आगजनी भएको थियो । काठमाडौ महानरका प्रमुख बालेन साहले त निकै पहिला नै सिंहदरबारमा आगो लगाई दिन्छु भन्दै स्टाटस् लेखेका थिए । सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा सिंहदरबारभित्रै रहेको नेपाली सेना किन मौन रह्यो ? शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व सेनाको हो कि होइन ? आफ्ना परमाधिपतिको कार्यालयमा आगजनी हुँदा सेना किन मौन रह्यो ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको यही हो । नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिन नसक्दा नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्ने दायित्व नेपाली सेनाको हो कि होइन ?
भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्की नियुक्त भएपछि कार्की सरकारलाई आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिएको छ । जेन–जीहरुका माग सम्बोधन गर्न संसद आवश्यक हुन्थ्यो तर कार्कीले संसद नै विघटन गरेर अर्को गल्ती गरेको हुनाले उनी अहिले संकटमा परेकी छन् । जेन–जीहरुका माग सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिहरुको संसद आवश्यक हुन्छ । अहिलेको संविधानबाट जेन–जीहरुका माग सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन भने निर्वाचनको वातावरण समेत बन्न सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको निष्पक्षता र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन सक्दैन भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकाले गर्दा अब प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा राजनीतिक दल र जेन–जीहरुको सहमतिमा संसद सर्बोच अदालबाटै पुर्नस्थापना गर्नु आवश्यक छ । संसद पुर्नस्थापना भएपछि त्यहीबाट संसदले नै संविधानका केही घाराहरु संशोधन गरेर जेन–जीहरुका माग सम्बोधन गर्न सक्छ ।
फागुन २१ गते आउन अझै निकै लामो समय बाँकी रहेकाले तत्काल संसद पुर्नस्थापना गरी तीन चार दिनको लागि संसदको बैठक बोलाएर त्यहीबाट संविधानका केही धारा, दफा र उपदफाहरु थपघट गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाईले संविधान संशोधन गरेपछि तत्काल राष्ट्रिय सभामा पठाएर त्यसलाई पारित गराउन सकिने अवस्था रहेकाले गर्दा अब त्यसो गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
बालेन साह र जेन–जीहरुको समर्थनमा सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी र उनीहरुकै सिफारिसमा मन्त्रीहरु बनेकामा बालेन साह र केही मन्त्रीहरुबीचमा मतभेद रहेकाले केही मन्त्रीजस्तै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पदबाट हटाउन साहले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
कार्की सरकारका केही मन्त्रीहरु विवादास्पद रहेका र केही मन्त्रीहरु एनजिओ र आइएनजिओमा संलग्न रहेकाले उनीहरुबाट राम्रो कामको आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । त्यसैले गर्दा अब सर्वपक्षीय भेला गरेर त्यहीबाट सहमति गर्दै जेन–जी सहितको राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्नु उपर्युक्त हुनेछ ।
संसदको पुर्नस्थापनापछि संविधान संशोधन गरेर एक पटकका लागि संसद बाहिरकै व्यक्तिपनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा पहिला त तोकिएको समयमा निर्वाचन नै हुँदैन । निर्वाचन भईहाले पनि कुनै एक दलको बहुमत नआउने र ५÷७ वटा दल मिलेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
५÷७ वटा दल मिलेर सरकार निर्माण भएपछि त्यस्तो सरकारले कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सक्ने अवस्था नरहने भएकाले गर्दा मुलुकको विकास निर्माणमा बाधा पार्ने मात्र होइन कमजोर सरकार रहेकाले विदेशीहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । त्यसले गर्दा नेपाल र नेपाली जनताकै अस्तित्वमाथि संकट आउन सक्छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न संसद विघटनको सर्त राख्नु गलत निर्णय भयो भनेर जनतसामू माफी माग्नु पर्दछ ।
राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाएर निर्वाचन हुन सक्दैन । अहिले नै निर्वाचन आयोगमा १ सय २४ वटा दल दर्ता रहेका छन् भने अब केही नयाँ दलहरु थपिने क्रम जारी रहेकाले गर्दा ठुला भनिएका र जेन–जीहरु सहितका नयाँ दलहरु कसैले पनि सरकार निर्माण गर्ने संख्या ल्याउन नसक्ने प्रायः निश्चित जस्तै रहेकाले मुलुकलाई बचाउनका लागि संसद पुर्नस्थापना गरी संसदको दुई तिहाईबाट संविधान संशोधन गरेर जेन–जी सहितको सर्वपक्षीय सरकार निर्माण नै अहिलेको आवश्यकता र समस्याको समाधान हो भन्ने हेक्का राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलहरुलाई होस् । यदि त्यसो गरिँदैन भने मुलुक फेरी द्वन्द्वमा फस्ने प्रायः निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
भाद्र २४ गतेको घटनामा संलग्न रहेको जोसुकै भएपनि र भागेका कैदीबन्दी र प्रहरीका लुटिएका हतियार, गोली गठ्ठाहरु तत्काल खोजविन गरी त्यस्ता हतियार र गोली गठ्ठा निर्वाचनको बेला प्रयोग हुन नसक्ने ग्यारेन्टी सरकारले राजनीतिक दल जनतालाई दिनुपर्दछ । अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन भएपनि त्यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले राजसंस्था सहितको र जेन–जीहरुको समेत सहभागितामा राजनीतिक दलहरुको सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्नु नै समस्याको एक मात्र उपाय हो ।