काठमाडौँ।  घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा युवा पुस्ताका लाखौँ मतदातालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य जारी राखेको छ।निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार हाल मतदाता नामावली संकलनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र आचारसंहिता निर्माणसम्मका सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै भण्डारीले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि अध्यादेशमार्फत कात्तिक मसान्तसम्मका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न समय थपिएको बताएका छन्। अहिले पनि देशभर मतदाता नामावली संकलनको कार्य भइरहेको उनले बताए।निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कुल ७९ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यक पर्ने सूची बनाएको छ। भण्डारीका अनुसार त्यसमध्ये नेपालमा उपलब्ध हुने र मुलुक बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने गरी दुई प्रकारका सामग्रीको जोहो गर्न आयोग लागेको छ।

निर्वाचनमा मतपेटिका, औँलामा चिह्न लगाउने नउड्ने मसी भएको मार्कर पेन, पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्याम्प प्याड र मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्ट्यापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्ड, कपडाको थैलो, मतदान कक्षको छेकवारा, फारमलगायत सामग्री आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।उनले गत २०७९ सालको निर्वाचनमा कोभिड–१९ का कारण मास्क, स्यानिटाइजर लगायत गरी ९४ सामग्रीको प्रयोग गरिएकोमा अहिले केही कम वस्तुको प्रयोग हुने बताए। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश सामग्री स्थानीयस्तरमै किन्न सकिने भएकोले त्यहीबाट किनेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।७९ मध्ये १४ सामग्री मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने आयोगको तयारी छ। मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज र मतपेटिकाहरू आयोगसँग स्टक रहेकोले किन्नु नपर्ने उनले जानकारी दिए।

भण्डारीले भने, ‘सरकारसँग समन्वय गरेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेशबाट कात्तिक मसान्तसम्म अवधि दियौँ। अहिले पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य जारी छ… अहिलेको निर्वाचनमा जम्मा ७९ वटा सामान मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसमध्ये अधिकांश सामानहरू स्थानीयस्तरमै किन्न सकिने भएकोले त्यहीबाट किनेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसका अतिरिक्त आयोगले खुला प्रतिष्पर्धामार्फत खरिद गर्नुपर्ने सामग्री १४ प्रकारका मात्रै छन्। ती पनि स्वदेशी उत्पादनका वस्तुहरूलाई नै प्राथमिकता दिनेगरी र केही सामान मात्र विदेशबाट खरिद गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौँ।’

जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेर अन्तरिम सरकार बन्यो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहको निर्वाचन एउटै समयमा हुनुपर्ने भए पनि विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन लागेको छ।कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीका अनुसार यो आवधिक निर्वाचन नभई अग्रिम निर्वाचन हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, प्रदेश सभा निर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन भएकोले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा कुनैपनि विधिगत समस्या नआउने उनको बुझाइ छ।उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन छुट्टै छ। प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन ऐन पनि बेग्लै छ। स्थानीय तहको समेत निर्वाचन ऐन छुट्टै छ। त्यसो भएको हुनाले छुट्टाछुट्टै ऐनले निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया रहेकोले अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा कुनैपनि फरक पर्दैन।’

प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन्। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको बेला निर्वाचन गर्दा पछि संसद पुनःस्थापना भए के हुन्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेश पालना गर्न आयोग तयार रहेको बताए। उनले अदालतले संसद पुनःस्थापना गरे पनि निर्वाचनका लागि खरिद गरिएका सामग्रीहरू २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने र अहिले नै निर्वाचन नहुने शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

‘अहिले संविधानको धारा उपधाराभन्दा पनि आन्दोलनको कारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो। सम्मानित अदालतबाट आउने आदेश कार्यान्वयन गर्न आयोग तयार नै छ… तर निर्वाचनको लागि खरिद भएका सामानहरू अहिले निर्वाचन भएन भने पनि २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रयोग हुन्छन्। ती सामग्रीलाई हामी स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। यद्यपि अहिले नै हामीले निर्वाचन हुँदैन कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने।भण्डारीले विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन भइरहेकाले विगतको भन्दा कडा आचारसंहिता तर्जुमा गरिने र त्यसको पालनामा कडाइ गरिने बताएका छन्। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले पूरा गर्न कानून एवं नीतिलाई संविधानभन्दा पनि अग्रगामी बनाएर लागु गरिने उनको भनाइ छ।

जेनजी विद्रोहको क्रममा लुटिएका हतियार र फरार कैदीहरूको कारण सुरक्षा चुनौतीबारे उठेका प्रश्नमा उनले गृह मन्त्रालयको जानकारीअनुसार अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको बताए। बाँकी हतियार समेत प्रहरीले फिर्ता ल्याउने विश्वास आयोगले गरेको उनले बताए।विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सरकार र आयोगले गृहकार्य गरिरहेको भण्डारीले जानकारी दिए। प्रवासी नेपालीको मताधिकारको माग स्वाभाविक भएको भन्दै यसमा आयोगको कुनै विमति नरहेको उनले बताए। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा केही दिनमै निचोडमा पुग्ने उनको भनाइ छ।