भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई राजनीतिक दल र समाजका अगुवाहरुले आ आफ्नो स्वार्थनुसार व्याख्या गरिरहेका छन् । आफूहरुलाई नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरु नै विभाजित अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरुले समेत आ आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वंसात्मक कार्यलाई कसैले गलत त कसैले सही भनिरहेका छन् । जेनजीहरुका माग प्रष्ट रुपमा दुईवटा थिए, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रय हुनुपर्ने । तर जेनजीहरुले माग नै नगरेको संसद किन विघटन गरियो ? त्यो ठीक थियो भनेर जनतालाई ढाँटिरहेका छन् । आखिरी किन ?
भाद्र २४ गते भएको विध्वंसात्मक कार्यमा को को संलग्न थिए त ? अहिले त्यसको उत्तर खोज्नुको बदला २४ गतेको घटनालाई ढाकछोप गर्न आफूँहरुलाई बुद्धिजीवि भन्नेहरु र पहिले उच्च पदमा रहिसकेका व्यक्तिहरु नै लागि परेका छन् । भाद्र २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा दिँदा राष्ट्रपतिलाई संसदबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने र संसदबाटै प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका थिए । स्वमय् ओली नै सार्वजनिक रुपमा त्यस्तो जानकारी गराईसेका छन् । त्यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन÷थिएन । तर जेनजीहरुलाई भड्काएर आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नेहरु अहिले त्यस विषयमा विवाद उत्पन्न गराईरहेका छन् । जेनजी अगुवाहरुले नै संसद विघटन गर्ने माग हाम्रो थिएन÷होइन । भनिसकेपछि त्यो विवादलाई लिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका हुनाले आवश्यक पर्दा ओलीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको छ ।
त्यसबेला संसदबाटै समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो तर संसद विघटन गरेर असम्वैधानिक तवरले र संविधानले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनु नै समस्याको जड हो । संसद विघटन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मात्र गर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएपनि उनी एक्लै मन्त्रिपरिषद् हुन सक्ने अवस्था संविधानमा देखिँदैन त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरिनु नै असम्वैधानिक रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्दछ । अदालत, संविधान र काननु अनुसार चल्ने भएकाले सर्बोच्च अदालतले नै अब संसद पुर्नस्थापना गर्ने आदेश दिएर सबै समस्याको समाधान संसदबाटै गर् भनेर आदेश दिएर संविधानको सर्बोच्चता बचाउन सक्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा मुख्य २ वटा म्यान्डेट दिएको छ । पहिलो हो देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी तोकिएको मिति आउँदो फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । तर कार्की सरकारको पछिल्लो अवस्था हेर्दा फागुन २१ गते निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । भाद्र २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले प्रमाणसहित पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्न खोज्दा सरकारबाटै उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिनु भनेको कानुनको खिल्ली उडाउनुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । भाद्र २४ गते विभिन्न कारागारबाट भागेका वा भगाइएका १५ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु मध्येका अहिले पनि पाँच हजार भन्दा बढी जेल बाहिरै रहेका छन् भने प्रहरीका लुटिएका हतियार र गोलीहरु समेत प्रहरीले पाउन नसकेको अवस्थामा ती कैदीबन्दीहरु र हतियार निर्वाचनको बेला प्रयोग हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिन सक्छ ? यस कारण पनि निर्वाचन सम्भव देखिँदैन ।
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु गाउँ गाउँ पुगेर आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न पाउने वातावरण समेत अहिले देखिएको छैन । राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सभापति र नेताहरुलाई काठमाडौ उपत्यका छोड्न नपाउने सरकारले फरमान जारी गरेको छ । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखकलाई स्थानहद गरिएको छ के उनीहरु आफ्नो मुलुकमा पनि घुम्न नपाउने ? संविधानले दिएको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार कार्की सरकारलाई छैन । संविधानभन्दा माथि कार्की सरकार रहन सक्दैन । त्यसैले गर्दा र नेता र कार्यकर्ताहरु स्वतन्त्र रुपमा मत माग्न जनतासामू जान सक्ने वातावरणको सिर्जना नभएसम्म निर्वाचन असम्भव रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले जेनजीहरुलाई नेकपा एमालेको विपक्षमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई समेत केही राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरु हौँ भन्नेहरु र पहिला विभिन्न उच्च पदमा बसिसकेका व्यक्तिहरु उनीहरुका विरुद्धमा अनेक झुठा आरोपहरु लगाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेका हुनाले पनि कांग्रेस एमालेले संसद पुर्नथापनाको माग गरेका हुन् । त्यो सम्वैधानिक व्यवस्था भएकोले संविधान पुर्नस्थापना हुनुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।