बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सामेल गराउने माग गरेका ६० सांसदको रिटको सुनुवाइ सकियो
वि.सं.२०८२ पुस ९ बुधवार १४:४४
1.07K
shares
shares
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदकमा सामेल गराउन माग गरेका ६० सांसदको निवेदनमा सुनुवाइ सकिएको छ । मंगलबार नेपाली कांग्रेसका ५७ र अरु ३ गरी ६० सांसदले आफूहरुलाई पनि यसअघि विघटित संसदका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा संलग्न गराई मुद्दाको पक्ष कायम गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।घिमिरेसहित ८ सांसदले २०८२ मंसिर २३ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पुस २ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरुसँग १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।यो रिट पनि साथै राखेर सुनुवाइ गरिएको छ। रिट निवेदनका विषयवस्तु आफूहरुको पनि प्रत्यक्ष सरोकार, हक, स्वार्थ रहेको भन्दै मुद्दामा सरिक गराउन भन्दै निवेदक थपिएका हुन् ।
‘उक्त गैरसंवैधानिक कार्यबाट हामीहरुको संवैधानिक हकमा असर परेको हुँदा उक्त रिट निवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा प्रति पूर्णरुपमा समर्थन र प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै हामी निवेदकहरू समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४७ (२) बमोजिम उक्त मुद्दामा सरिक, संलग्न भई मुद्दाको पक्ष कायम गरी पाउँ भनि निवेदनसाथ उपस्थित भएका छौँ’, ६० सांसदको निवेदनमा भनिएको छ ।संवैधानिक इजलासमा निवेदनमाथि छलफल भइसकेकाले यी निवेदकलाई पनि सामेल गराउने आदेश आउने संभावना छ । सामेल गराउने आदेश भए यसअघि दर्ता भइसकेका कांग्रेसका ८ सांसद, एमाले सांसद र अन्य डेढ दर्जन रिटलाई एकसाथ राखि सुनुवाइ हुनेछ ।
रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग, सभामुखसहित यी कार्यालयहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
