वैशाख २८ गते संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस
सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर साहको निधन भएको घटनापछि उत्पन्न तनाव अन्त्यका लागि पाँच बुँदे सहमति
वि.सं.२०८२ पुस १७ बिहीवार १५:११
1.3K
shares
shares
विराटनगर । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ मा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय ४५ वर्षीय विजय साहको निधन भएको घटनापछि उत्पन्न तनाव अन्त्यका लागि पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
बुधबार राति करिब १ बजे सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर भारतबाट सिटी सफारीमा सामान लिएर आउँदै गरेका साहको निधन भएको थियो ।उनको मृत्युपछि स्थानीय र पीडित पक्ष आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्टमा पनि आक्रमण भएको थियो ।बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र पीडित पक्षबीच भएको वार्तामा घटनाको छानबिन गर्ने र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपछि अवस्थालाई सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी चन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।सहमतिमा घटनाको छानबिन गरी राहतका लागि सिफारिस गर्ने र पीडित परिवारलाई रोजगारीको ज्ञारेन्टी गर्ने लगायत बुँदा समावेश छन् ।
१. छानबिन समिति गठन : घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।
२. क्षतिपूर्तिको सिफारिस : छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सुरक्षा अधिकारीको लापरबाही देखिएमा नियमानुसारको राहत र क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने सहमति भएको छ ।
३. रोजगारीको व्यवस्था : मृतक विजय साहकी श्रीमतीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक पहलकदमी र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
४. छोरालाई सशस्त्र भर्नामा सहयोग : मृतकका छोराले सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुने इच्छा राखेमा सशस्त्र प्रहरी बल नं. १ बराह बाहिनीले नियमानुसार आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
५. शव व्यवस्थापन : सहमति भएसँगै मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि परिवारले दाहसंस्कार गर्ने सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा स्थानीय प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख र पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
