थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन बैशाख २२ गतेसम्म रोक्न अदालतको आदेश $आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान$ आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस बाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार, १९.३० प्रतिशतले बृद्धि सर्वोच्चको शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश सुनको मूल्य घट्यो प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान आज पूर्णबहादुर खडका समूहको बैठक बस्दै अब पूर्व भिआईपीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्दा पाउने सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संवैधानिक इजलासद्धारा खारेज संवैधानिक परिषदले पायो पूर्णाता संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्यो हालसम्म ९३१ सुकुम्बासीले नाम टिपाए संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले गर्यो कानूनविद्धहरू सँग छलफल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झडका : ट्रम्पले लगाएको नयाँ भन्सार निति अदालतले गर्यो खारेज

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ फागुन ९ शनिवार ०९:१०

1.3K
shares

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको वर्षदेखि लागू गरेको विश्वव्यापी भन्सार महसुल अर्थात् (ट्यारिफ)सम्बन्धी निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । गएको नोभेम्बरमा ट्यारिफसम्बन्धी बहस सुनेको सर्वोच्च अदालतले अन्ततः ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डालाई ठूलो धक्का पुग्ने गरी फैसला सुनाएको हो ।

ट्रम्पले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय गरेको ठहर गर्दै अदालतले बहुमतले बदर गर्ने फैसला सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टससहित ३ अनुदारवादी न्यायाधीश र तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले महसुलको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने तीन जना न्यायाधीशले असहमति जनाएका थिए ।सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा राष्ट्रपतीय शक्तिलाई राष्ट्रिय आपतकालका लागि सुरक्षित गरिएको कानुन प्रयोग गरी व्यापक रूपमा महसुल थोपर्नु गलत भएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले असन्तुष्टि जनाएका छन् । साथै उनले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको फैसलालाई प्रतिस्थापन गर्न १० प्रतिशत नयाँ विश्वव्यापी भन्सार कर लगाउने बाचा समेत गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कुरा नसुनिएको बताएका छन् । न्यायाधीशहरूले देशको लागि आफ्नो सर्वोत्तम काम नगरेको ट्रम्पको आरोप छ ।

ट्रम्पले १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी कर लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताए । यो ऐनले राष्ट्रपतिलाई प्रमुख र गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन समस्या भएका कुनै पनि र सबै देशहरूमा १५० दिनको लागि १५ प्रतिशतसम्मको कर लगाउन अनुमति दिन्छ। यी करहरू हाल लागू गरिएका करहरूको अतिरिक्त हुनेछन् र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका केही आपतकालीन करहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् ।

तर, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनले राष्ट्रपतिलाई शुल्क लगाउन अनुमति दिँदैन ।ट्रम्पले पहिलोपटक फेब्रुअरी २०२५ मा कर लगाएका थिए । उनले चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने सामानहरूमा कर लगाएका थिए । त्यसपछि ट्रम्पले अप्रिलमा फेरि यो कानून प्रयोग गरे, लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको कर लगाउने आदेश दिए । यद्यपि, ट्रम्पका सबै करहरू हटाइएका छैनन् । स्टील, आल्मुनियम, काठ र अटोमोबाइल उद्योगसँग सम्बन्धित करहरू प्रभावित भएनन् ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ फागुन ९ शनिवार ०९:१०