प्रतिनिधि सभाको नियमावली प्रारम्भिक चरणमै त्रुटिपुर्ण रहेको छ: एमाले
स्थानीय तहको अधिकारमाथि शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेप ?
वि.सं.२०८३ वैशाख १० बिहीवार १२:२८
624
shares
shares
काठमाडौ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षा (आधारभूत माध्यामिक तहसम्मको) अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस्तै शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गते देखि प्रारम्भ भै चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने र एक शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा दुई सय २० दिन भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सर्बोच्च अदालतले समेत गत चैत्र २० गते वैशाख २ गतेदेखि १५ गतेसम्म भर्ना र त्सपछि पठन पाठन थाल्न आदेश जारी गरेको थियो । अहिले यिनै सम्वैधानिक र कानुनी अधिकार देखाउँदै स्थानीय तहहरुले विद्यार्थी भर्ना र पठन पाठन थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पछिल्लो पटक दिएका अभिव्यक्तिहरु विवादको घेरामा परेका छन् । उनले गरेका केही निर्णयहरु निर्णय गरेको केही घण्टाभित्रै संशोधन समेत गर्नु परेको अवस्थामा फेरी उनले गरेका निर्णयहरु संविधान विपरित रहेको आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ । मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार भनेर छुटाछुट्टै अधिकारका व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
आधारभूत शिक्षा, माध्यामिक तहसम्मका अधिकार स्थानीय तहलाई हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा संघीय सरकारका मन्त्रीले सिधै स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपाको भनाईलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलको निर्णयले खण्डित मात्र गरेको छैन संविधान विपरितको निर्णय समेत भएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
वैशाख १५ गते देखि विद्यार्थी भर्ना र वैशाख २१ गतेदेखि पठन पाठन गर्ने र त्यो भन्दा अघि भर्ना गरे कारबाही गर्ने निर्देशन स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालयले दिएको थियो तर संघीय मन्त्रालयको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै स्थानीय तहले वैशाख २ बाटै भर्ना सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहले ढिलो पठन पाठन हुँदा र आइतबार पनि विदा हुँदा कोर्ष नसकिने र स्थानीय तहको अधिकार संघीय सरकारले खोस्न लागेको भन्दै संविधानमा व्यवस्था भएनुसार आफूहरु अघि बढ्ने बताउँदै आएका हुनाले संघीय शिक्षामन्त्री संकटमा परेका छन् ।
