बंशीकुमार शर्मा
सुदृढ राष्ट्रियताको जगमा मात्र सबल र समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाका कारण राष्ट्रियता सधैँ चिन्तन र बहसको विषय रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका सवालमा राजनीतिक दलहरूले अपेक्षित गम्भीरता देखाउन सकेका छैनन्। प्रतिपक्षमा रहँदा राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउने दलहरू सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय मुद्दामै मौन बस्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर बनाउँदै आएको छ। पुराना राजनीतिक दलहरुलाई सत्ता प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाृउने आरोप लाग्दै आएको थियो ।

पुराना राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार, भागबन्डा र जवाफदेहिताविहीन शासनबाट आजित नागरिकले नयाँ विकल्प खोजेका थिए। त्यही परिवर्तनको आकांक्षाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सत्तामा पु¥याएको हो। तर, सत्ता प्राप्त गरेको सात महिना नबित्दै पार्टीभित्र देखिएको गुटगत द्वन्द्वले नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति जनताले गरेको अपेक्षा माथी कुठाराघात हुने लक्षण देखिाएका छन् । शक्ति संघर्ष दुई नेताबीचको व्यक्तिगत टकराव मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। जनताले दिएको जनादेशलाई व्यक्तिगत शक्ति र स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्नु जनमतको अपमान हो।

नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा पुराना दलहरूको असफलता दोहो¥याउन होइन, शासनको चरित्र बदल्ने हो ।तर, नयाँ नेतृत्वले पनि शक्ति केन्द्रीकरण, गुटगत स्वार्थ र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखाउने हो भने पुरानो र नयाँ राजनीतिबीच कुनै अन्तर रहनेछैन। व्यक्ति फेरिनु मात्र परिवर्तन होइन, शासन गर्ने शैली, सोच र कार्यपद्धति बदलिनु वास्तविक परिवर्तन हो।

जनमत कुनै व्यक्ति वा दलको निजी सम्पत्ति होइन। निर्वाचनमा प्राप्त विजय निरंकुश शैलीमा शासन गर्ने अनुमतिपत्र पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले संसद्, राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थाभन्दा आफ्नो सचिवालय, सीमित सल्लाहकार र प्रचार संयन्त्रलाई बढी विश्वास गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन। सामाजिक सञ्जालमा निर्माण गरिएको लोकप्रियता वास्तविक जनविश्वासको विकल्प होइन। जनताको विश्वास भाषण, प्रचार र लोकप्रियताबाट होइन, सुशासन, पारदर्शिता र परिणामबाट आर्जन हुन्छ।

लोकतन्त्रको आधार संविधान, संसद्, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संसद् सरकारका निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो मात्र होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्ने र जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। संसद्लाई अवमूल्यन गर्दै सीमित सल्लाहकारको घेराबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो। राजनीतिक मौनता रणनीति हुन सक्ला, तर शासन सञ्चालनमा जवाफदेहिताविहीनता स्वीकार्य हुन सक्दैन।

रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षमा प्रहरी नेतृत्व, अनुसन्धान निकाय र न्यायिक प्रक्रियासमेत जोडिनु झन् गम्भीर विषय हो। प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति, अनुसन्धानको दिशा र कानुनी कारबाही राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु र राजनीतिक विरोधीलाई प्रतिशोधका आधारमा फसाउनु दुवै विधिको शासनविरुद्धका अभ्यास हुन्। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ र कारबाही प्रमाण तथा स्थापित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, न्यायपालिकाभित्रका विकृति, बिचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। तर न्यायिक सुधारको नाममा न्यायाधीश वा न्यायिक नेतृत्वलाई राजनीतिक दबाबमा राख्ने प्रयास पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। न्यायपालिकाको सुधार व्यक्तिलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन। निष्पक्ष विज्ञ सम्मिलित अधिकारसम्पन्न संयन्त्रमार्फत संस्थागत सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी न्यायिक स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालको राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीतिको सवाल पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। भूराजनीतिक अवस्थाका कारण छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सन्तुलित, सम्मानजनक र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। विगतमा सत्तामा पुग्न राष्ट्रिय मुद्दालाई पन्छाउने प्रवृत्ति देखियो भने अहिले नयाँ नेतृत्वबाट पनि परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन र अपरिपक्वता देखिनु चिन्ताजनक छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र संलग्नता बढ्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय विषयमा साझा दृष्टिकोण र एकता आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण व्यक्तिगत छवि निर्माणको अवसर होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ स्थापित गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि संसद् र जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरू अहिले पनि आन्तरिक कलह, गुटबन्दी र सत्ता स्वार्थमै अल्झिएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलभित्र मतभिन्नता र नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। तर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितमाथि चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा दलहरू विभाजित हुनु र एकअर्काप्रति अविश्वास बढाउनु उचित होइन। संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि राजनीतिक स्वार्थ र आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाइनु हुँदैन। संविधान संशोधन आवश्यक भए त्यसका आधार, उद्देश्य र विषयवस्तु स्पष्ट गरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ। संविधानलाई कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन।

राष्ट्रियता बलियो हुन जनताको विश्वास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ हुनुपर्छ। जनता कमजोर हुँदा राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन। जनतालाई बलियो बनाउने आधार लोकतन्त्र, सुशासन, समान अवसर र विधिको शासन हो। त्यसैले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन्। राष्ट्रियताको संरक्षण केवल राजनीतिक भाषण र राष्ट्रवादी नाराबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकबीच राष्ट्रिय हितका सवालमा साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

रास्वपाले प्राप्त गरेको जनादेश पुराना दल र नेताहरूलाई विस्थापित गर्न मात्र थिएन, राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्न पनि थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार र सहज सार्वजनिक सेवा जनताका मुख्य अपेक्षा हुन्। तर सरकार र पार्टी नेतृत्व आपसी शक्ति संघर्षमै अल्झिने हो भने ती अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन्। जनताले खोजेको परिवर्तन सामाजिक सञ्जालको प्रचार र भाषणमा होइन, आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिणाममा हो।

अहिलेको आवश्यकता प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच शक्ति बाँडफाँटको सहमति मात्र होइन, राज्यका संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त गर्ने दृढ प्रतिबद्धता हो। प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र संवैधानिक निकायलाई व्यक्तिको इच्छाभन्दा माथि राख्न सकिएन भने नयाँ सरकार पनि पुरानै विकृतिको अर्को संस्करण बन्नेछ। सत्तामा पुग्नेहरू बदलिँदैमा राज्य सञ्चालनको चरित्र बदलिँदैन भन्ने तथ्य राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ।

वालेन्द्र शाह र रवि लामिछाने दुवैले बुझ्नुपर्छ—जनताको मत व्यक्तिगत अहंकार, शक्ति प्रदर्शन र गुटगत स्वार्थका लागि प्राप्त भएको होइन। त्यो सुशासन, स्थिरता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको अपेक्षासहित दिइएको हो। त्यसैले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर संविधान, संसद्, विधिको शासन र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नु उनीहरूको राजनीतिक दायित्व हो।

सत्ता परिवर्तनको अर्थ शासकको अनुहार फेर्नु मात्र होइन, शासनको चरित्र बदल्नु हो। राष्ट्रियता कमजोर पारेर, लोकतान्त्रिक संस्थालाई अवमूल्यन गरेर र जनादेशलाई गुटगत स्वार्थको बन्धक बनाएर समुन्नत नेपालको निर्माण हुन सक्दैन। सत्ता र स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई राख्न सक्नु नै राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।