लोकतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दो

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८३ असोज २२ बिहीवार ११:४६

793
shares

काठमाडौं । कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन निषेध र दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रतिवेदनमा राजनीतिक संस्कार, संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र युवा प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा एकै पटक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयहरु स्वागतयोग्य भएपनि नेपाली कांग्रेस नै विभाजनको अवस्थामा रहेकाले सभापतिले उल्लेख गरेका विषयहरु लागू हुनेमा आशंका रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा पुराना दलहरु भित्र व्यापक असन्तुष्टि रहेको बेला नेपाली कांग्रेस १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको भएपनि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष महाधिवेशनमा सहभागि नभएकाले गर्दा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदन लागू हुनेमा आशंका रहेको छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र नै संकटमा परेको बताइरहँदा सत्ताधारी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेसको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रको बारेमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेकाले केही शंका उत्पन्न भएको छ ।
रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बाहिर गएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा भने पार्टी सभापतिले नै लोकतन्त्रका बारेमा चिन्ता नलिन र लोकतन्त्रलाई जनताले बचाउने भन्दै सरकारको फेस सेभिङ अर्थात सरकारको बचाउ गरेका छन् । कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनलाई नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललगायतका अन्य दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए तर कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यवहाक सभापति पूर्ण बहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री शशांक कोइराललगायत शेखर कोइराला, पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरु लगायत ठुलो संख्याका प्रभावशाली नेताहरु नै महाधिवेशनमा सहभागि नभएकाले गर्दा कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी विभाजित हुनु भनेको लोकतन्त्र नै कमजोर अवस्थामा पुग्ने हो । त्यसमा पनि २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही विरोध प्रदर्शनलाई देखाएर २०८२ भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यले गर्दा अबौँ अर्बको सम्पत्ति नष्ट भएको छ । भाद्र २३ र २४ लाई देखाएर निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त मात्र गरिएन संसद नै विघटन गरी संविधान विपरित सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरियो । त्यही सरकारले २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचत गराएकोमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएकोले रास्वपाकै वरिष्ठ नेता बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ ।
तर सरकारले जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन भने प्रधानमन्त्री बालेनले त संसदलाई समेत उपेक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएका हुनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको बेला कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुग्नु र रास्वपाको सभापतिले लोकतन्त्रलाई जनताले नै बचाउने छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर बालेन सरकारको बचाउ गर्नुले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै कालो बादल मडारिएको जस्तो देखिन्छ । कांग्रेसका अनुभवी नेताहरु नै १५ महाधिवेशनमा सहभागि नभएका हुनाले पनि लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने भय जनतामा रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८३ असोज २२ बिहीवार ११:४६