डेभिड मिलरको एनपीएल डेब्युमा अविजित ९३ रन, सुदूरपश्चिमपराजित
फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउने निगमको प्रस्तावमाथि उद्योगीले समय माग गरे
वि.सं.२०८३ कात्तिक १९ बिहीवार १३:४५
338
shares
shares
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ग्यासको दोहोरो मूल्य प्रणाली लागु गर्न अघि सारेको प्रस्तावमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफ्नो औपचारिक धारणा पेस गरेको छ ।
१३ कात्तिकमा निगम केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलपछि ७ दिनको म्याद पाएका उद्योगीले आज बिहीबार आफ्नो ३ बुँदे लिखित जवाफ निगमलाई बुझाएका हुन् ।निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने र कुल ग्यासको ३० प्रतिशत (पीडीओ) व्यावसायिक प्रयोजनमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, संघले निगमको उक्त प्रस्ताव तत्काल जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विकल्प सहित जवाफ फर्काएको छ ।ग्यासलाई परल मूल्यमै बिक्री गरी लक्षित वर्गलाई मात्र वाणिज्य बैंकमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहसँग माग गरिएको छ ।त्यस्तै निगमले प्रस्ताव गरेको ३० प्रतिशतको सट्टा हाललाई १० प्रतिशत ग्यासमात्र व्यावसायिक कोटामा राख्न र बाँकी घरायसी प्रयोजनमा पठाउन उद्योगीले अनुरोध गरेका छन् ।
फरक क्षमता (तौल) का सिलिन्डर ल्याउने निगमको प्रस्तावमाथि उद्योगीले समय माग गरेका छन् । बजारमा रहेका १४.२ किलो क्षमताका सिलिन्डरलाई नै रङका आधारमा छुट्याउनुपर्ने संघको मुख्य माग छ ।जसअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ‘रातो’ र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ‘निलो’ रङको सिलिन्डर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।यसै विषयमा संघ अध्यक्ष दिवान चन्दले बजारमा ठूलो मात्रामा रहेका १४.२ किलोका सिलिन्डर तत्काल विस्थापित गर्दा उद्योगीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार र व्यवस्थापकीय समस्या आउने बताए ।
‘अहिले १४.२ किलोलाई नै रातो र निलोमा लैजानुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो, फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउँदाखेरि त बजारमा भएका १४.२ किलोका सिलिन्डर प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, यसले उद्योगीको लगानी बढाउँछ र ह्यान्डलिङको पनि निकै ठूलो समस्या हुन्छ,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘तर, यदि सरकार फरक तौलमै जाने अडानमा बस्ने हो भने उद्योगहरूलाई तयारीका लागि कम्तीमा २ वर्षको समय दिनुपर्छ ।’
अनुदान र कोटा प्रणालीबारे निगमसँग भइरहेको वार्ताको विषयमा निगमले ३० प्रतिशत कोटा भने पनि संघले १० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।‘भविष्यमा बजार अवस्था हेरी यसमा थपघट गर्न सकिन्छ, अनुदानका हकमा भने ग्यास परल मूल्यमै बेच्नुस्, तर जुन अनुदान पाउनुपर्ने वर्ग हो, उसलाई वाणिज्य बैंकमार्फत रकम फिर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुस् भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा हो,’ उनले थपे ।
निगमलाई बुझाइएको पत्रमा संघले विगतको एउटा सम्झौता पनि स्मरण गराएको छ । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा २० फागुन २०८१ मा निगम र संघबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ३ बमोजिम ‘मुनाफालाई प्रतिशतमा कायम गरिदिने’ सम्झौताको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि उद्योगीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
