काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको दुई वर्ष पुगेको छ । वितेको दुई वर्षमा सरकारले केही महत्वपूर्ण कार्य गरेको भएपनि निर्वाचनका बेला कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका कतिपय विषयहरुमा सरकारले केही प्रगति गर्न सकेको देखिएको छैन । चुनावी घोषण पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरु भन्दा बाहिर गएर सरकारले साना तिना काम गरेको भएपनि त्यसैलाई बढाई चढाई गरेर सरकारले दुईवर्षे कार्याकाललाई सफल मानेको छ ।

नेकपाले जनतासामु जाँदा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयहरुलाई बर्गीकरण गरेर दुई वर्ष, पाँच वर्ष र १० वर्षभित्रमा यी यी काम गरिसक्ने भन्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यसै क्रममा दुईवर्ष भित्रमा गरिसक्ने भनिएका मुख्य कामहरुमा भैरहवा विमानस्थल निर्माण, काठमाडौमा पेट्रोलियम बहानलाई विस्थापित गरी विद्युतीय बहान प्रतिस्थापन गर्ने, यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने, तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र बाँड्ने, सबै श्रमिकहरुलाई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका सुविधा दिने, भूकम्पबाट पिडितहरुलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने र पहिरो पिडितलाई समेत घर निर्माणमा सहयोग गर्दै, सबै वडा तहमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने, राष्ट्रव्यापी रुपमा नापी गर्ने र बैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने, माछा मासु अण्डामा आत्मनिर्भर हुने, शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कूल भर्ना गर्ने, दण्डपिडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापना गर्ने, सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य राख्न लगाउने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन बाहिरी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने र भारतसँगको १९५० को सन्धीलगायत असमान सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने, सीमा समस्या समाधान गर्ने जस्ता विषयहरु उल्लेख गरिएका भएपनि केही झिना मसिना काम बाहेक अन्य केही हुन नसकेको हुनाले नेकपाको चुनावी घोषणापत्र जनतालाई झुक्याउन र भोट बटुल्ने माध्यम मात्र रहेको पुष्टि भएको छ ।

नेकपाको सरकारले पछिल्लो समयमा केही विवादस्पद निर्णयहरु गरी त्यसै अनुरुपमा विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसको जनस्तरमै व्यापक विरोध भयो । गुठीसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेपनि उक्त विधेयक फिर्ता गर्न झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार बाध्य भयो । सञ्चारसम्बन्धी विधेकहरु समेत विवादको घेरामा तानिए । सरकारले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालयमा गर्ने घोषणा गरेका कार्यहरुको प्रगति समेत सन्तोषजनक नरहेको बेला सरकार अनेक विवादमा फसेको छ ।

ललिता निवास जग्गा काण्डमा आफ्ना विपक्षीहरुलाई तह लगाउन सम्वैधानिक रुपमै गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर केही व्यक्तिहरुलाई मुद्दा चलाउन लगाएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । केही समय पहिला एक मन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा काण्डमा अख्तियारले मुद्दा चलाउनुलाई सरकारको उपलब्धीका रुपमा रहेको बताएका हुनाले अख्तियारलाई सरकारले प्रभाव र दबाबमा राखेको आरोप सरकारमाथि लाग्दैआएको छ ।

स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने भनिएपनि र बाहिरी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने भनि चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको भएतापनि ठीक त्ससको विपरित अमेरिकाले सञ्चालनमा ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी¬) लाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सरकार सक्रिय भएकाले बाहिर हस्तक्षेप अस्वीकार्य नहुने देखिएको छ । एमसीसीका बारेमा सत्ताधारी दलभित्रै एकमत हुन नसकेको भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारलाई समर्थन गरेको हुनाले त्यसलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धी मानेको छ । ओली सरकारकै पालमा भारतले नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ । त्यस विषयमा सरकारले भारतलाई एउटा कुटनीतिक नोट पठाउनु बाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन ।

कुटनीतिक क्षेत्रमा समेत सरकार असक्षम जस्तो देखिएको छ भने राज्य सञ्चालनमै सरकार असक्षम जस्तो देखिएको र सरकारका काम कारबाहीका बारेमा सत्ताधारी दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुले विरोध गरिरहेका हुनाले केही कामलाई छाडेर सरकारको दुईवर्षे कार्यकाललाई सफल मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सरकारी जग्गा लिजमा दिने नाममा एउटा व्यापारिक संस्थालाई पोसेको हुनाले पनि सरकारको आलोचना हुँदै गएकाले ओली सरकारको दुई वर्षे कार्यकाललाई सफल कार्यकाल मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।