निकै लामो समयदेखि अमेरिकाले सञ्चालनमा ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई तत्काल प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित गराउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसीसीलाई परिमार्जन गर्न कसरी सहमत भए भने विषयमा अड्कलबाजीहरु समेत भएका छन् । ओली सरकारको पालामा अनेक प्रकारका काण्डहरु बाहिर आएाक छन् । ललितानिवास जग्गा काण्ड, एनसेल काण्ड, वाइडवडी जहाज खरिद काण्ड, यति ग्रुपलाई लिजमा सरकारी जग्गा दिँदाको काण्ड हुँदै पछिल्लो समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल वास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डमा कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी व्यापक विरोध भएको छ । एमसीसीको पक्षमा रहेका तत्कालिन मन्त्री बास्कोटाले राजिनामा दिएपछि उनलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्रै उठेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने राज्य संयन्त्रबाटै अनुसन्धान सुरु भइसकेकोले पार्टीले छानविन गर्नु नपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको पार्टीभित्रै व्यापक आलोचना भएको छ ।
निकै लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको एमसीसीका बारेमा समेत नेपाली जनमत एक हुन सकिरहेको छैन । अमेरिकाले दिने भनेको करिब ५५ अर्ब अनुदान सहयोग स्वीकार गर्नै नहुने भन्ने होइन । त्यो अनुदान सहयोगले नेपालको विकास निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्न सक्छ तर विकास निर्माणमा सहयोय पुग्दछ भन्दैमा हाम्रो संविधान ऐन, कानुन भन्दा माथि भएर त्यस्तो सहयोग लिनु राष्ट्रघात हुन सक्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रियतालाई अनुदान सहयोगमा साट्न सकिँदैन भन्ने हेक्का सत्ताधारी दल र सरकारलाई हुनुपर्दछ । उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय शर्तहरु नेपालको हित विपरित रहेका हुनाले त्यस्ता सर्तहरु परिवर्तन गरी नेपाल र नेपाली जनताको हितमा पारिनुपर्दछ । अमेरिकाले दिने अनुदान सहयोगमा नेपालले समेत झण्डै १४ अर्ब रुपैँया लगानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यो रकम कहाँ कसरी खर्च हुन्छ भन्ने चाहना राख्नु नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको कुरा हो । सम्पूर्ण रकमको हर हिसाब हाम्रो महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गर्न पाउनुपर्दछ । एमसीसीमा कर्मचारी खटाउन उसको स्वीकृत्ति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । नेपालले एमसीसी अन्र्तगतका परियोजना छान्दा भारतको स्वीकृत्ति लिनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतामाथि प्रहार हुने भएकाले त्यस्ता राष्ट्रघात बुँदाहरु हटाएर मात्र एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी दातृ राष्ट्र र निकायहरुबाट नेपाललाई आउने सहयोग अनुदान र ऋण लिने नलिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भएकाले एमसीसीमार्फत आउने अनुदान सहयोगलाई संसदबाटै अनुमोदन गराउनुपर्ने अमेरिकी सर्तमा केही रहस्य लुकेको हुन सक्छ । एमसीसी इन्डोप्यासिफिक अन्र्तगत होइन भन्ने पक्का प्रमाण हेरिनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो सममया सत्ताधारी दल र सरकारभन्दा २ कदम अधि बढेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी तत्काल संसदबाट पारित गरिनु पर्दछ भनिरहेको छ किन ? सरकार र सत्ताधारी दललाई भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई एमसीसीको चिन्ता बढी किन ? सत्ताधारी दलभित्रै त्यस विषयमा एक हुन नसकेको र उसको केन्द्रीय समितिको बैठकले नै समेत अध्ययन समिति गठन गरी सकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यस विषयमा हतारो गर्नुको उदेश्य के ? सत्ताधारी दलले नेकपाको सचिवालय संसद एवं पार्टीको मर्यादाक्रम तेस्रो नम्वरमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समितिका सदस्य भिम रावल सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बृहत अध्ययन गरेर एमसीसीमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षद्वयलाई बुझाईसकेको छ । अब त्यस विषयमा पार्टीले आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय गर्ला तर अहिलेकै अवस्थामा अब एमसीसी पारित नहुने चाँही पक्कापक्की भएकाले त्यसको विपक्षमा लेख्ने सबैको जित भएको छ ।
मुलुकको विकास एकै चोटी हुन सक्दैन, विकास निर्माण क्रमश हुँदै जाने हो तीव्र विकासका लागि भनेर मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तालाई बन्धकमा राखेर कुनै हालतमा पनि विदेशी ऋण र सहयोग अनुदान लिइनु उपयुक्त हुन सक्दैन । हामीले यस विषयमा पहिला पनि सम्पादकीय सहित एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा यस कारण पारित गरिनु हुँदैन भनेर लेख लेखेका थियौँ । सरकारले ती सबै विषयहरुलाई हेरेर एमसीसीलाई आवश्यक परिमार्जन सहित पारित गर्न जुन अभिव्यक्ति दिएको छ त्यो स्वागतयोग्य भएपनि कुन कुन बुँदामा परिमार्जन गरिने हो त्यो हामी सबै नेपालीले थाहा पाउनुपर्दछ । जनतालाई झुक्याएर वा गुमराहमा पारेर पारित गरियो भने त्यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघात अरु हुन सक्दैन त्यसैले नेकपाको नेतृत्वको ओली सरकारको बेलैमा ध्यान पु¥याएर एमसीसीलाई नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
