दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्बोच्च अदालतको आदेश
होला त कारबाही ?
वि.सं.२०७६ चैत २७ बिहीवार १६:१७
481
shares
shares
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खरिद गरिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथामका लागि खरिद गरिएको उपकरण र औषधी बजार मूल्यभन्दा धेरै महंगोमा खरिद गरिएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खरिद सम्बन्धित कागजातहरु मगाएको छ । केही समय पहिला अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगमा त्यस सम्बन्धमा लिखित उजुरी परेको थियो । अख्तियारले आवश्यक कागजहरु मगाएर अध्ययन गर्दा त्रुटी भेटिएको खण्डमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएता पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यसलाई विश्वास गर्न सक्ने आधारहरु भने भेटिएको छैन ।
केही समय पहिला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठलाई सरुवा गरेका थिए स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशन पद प्राविधिक भएकाले त्यहाँको महानिर्देशक डाक्टरलाई बनाइने गरेको थियो । तर मन्त्री ढकालले नेकपा समर्थक रहेका र उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न सक्ने व्यक्ति भएकाले डाक्टर नै नभएपनि उनलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाइनुअघि नै मुलुकमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक गरेको टेण्डरमा १९ वटा सप्लायर्सले टेण्डर हालेका थिए । ती सबै टेण्डर फर्महरु समेत अख्तियारले मगाएको छ । त्यस सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानविन गर्न थालेको छ । उक्त विवषयमा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग गत विहिबार नै सामान्य सोधपुछ समेत गरिसकेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथामका लागि खरिद गरिएका उपकरण र औषधीको खरिदमा अनियमितता भएका समाचारहरु प्रकाशित भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपसँग भएको सम्झौता गत बुधबार (१९) गते नै रद्द गरिसकेको छ । बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरेर सेटिङ्गको आधारमा ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता गराउन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको छोरा, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा सहित अन्य केही व्यक्तिहरुले सेटिङ्ग गरेका समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए । सम्झौता भएपछि एकाएक सम्झौता रद्द गरिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं (कोभिड १९) नियन्त्रण समन्वय समितिका संयोजक इश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।
उपकरण र औषधी खरिद हुनुअघि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेष रोशन पोखरेललगयात अन्य केही व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले उनीहरुमाथि कारबाही हुनेमात्र भने आशंका उब्जिएको छ ।
