देवेन्द्र चुडाल
काठमाडौँ।
विगत डेढ वर्षदेखि नेपाली जनता आक्रन्त भएका छन् । विश्वभर मै फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाली जनतालाई आजसम्म पनि छोडेको छैन । अहिले सम्ममा झण्डै दश हजार नेपाली जनताले कोरोना भाइरस कै कारण ज्यान गुमाई सकेका छन् भने लाखौँ जनता उक्त रोगवाट आक्रन्त भएका छन् । पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसवाट आक्रन्त भएका जनतामाथी वाढी पहिरोको विपत्ती थपिएको छ । ठीक त्यही वेला राजनितिक दलहरु भने सत्तापरिर्वतन र सत्ता ह¥याउने दाउँमा लागेका हुनाले दलहरु नै विभाजित अवथामा पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले भीत्रको आन्तिरिक द्वन्दले गर्दा नेकपा एमाले पनि विभाजित कै अवस्था रहेको छ । एउटै पार्टीका सासदहरु सत्ता पक्ष र विपक्षी दलमा बसेका छन् । नेकपा एमाले भीत्रको विवादले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्व रहेको सरकार ढलेको छ भने अहिले लुम्विनी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशमा समेत त्यही रोग सरेको छ । संघीय ससदमा नेकपा एमालेका १ सय २१ सासद प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नेकपा एमालेकै २३ सासदहरु लागि परे । पार्टीभीत्रको आन्तरिक द्वन्दलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण ओली नेत्तृत्वको सरकार ढलेको हो ।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न पार्टीका पूर्व महासचिव एव पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल ,झनाथ खनाल सहितका नेताहरु लागि परे । नेकपा एमाले भीत्र निकै लामो समयदेखि गुट उपगुट रहेका छन् । माधव नेपाल समुहमा लागेका नेताहरुले पार्टी एकतालाई वलियो वनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका भएपनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपाल वीचमा कहिल्यै राम्रो सम्वन्ध कायम हुन नसकेकाले गर्दा त्यस्को फाईदा अरुले नै उठाउदै आएका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएपश्चात नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी गठन भएको थियो । उक्त पार्टीमा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई अध्यक्ष वनाइएकोे थियो । एकीकृत भएको पार्टीले झण्डै संसदमा दुई तिहाई नजिकको मत पाएकको भएपनि त्यसलाई वचाई राख्न नेकपाले सकेन ।
पार्टी एकीकृत भएको १ वर्ष सम्म पार्टी र ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार राम्ररी सञ्चालन भएपनि व्यक्तिगत इकोका कारण पार्टीभित्र अनेक प्रकारका विवाद सिर्जना भएका थिए । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु आलोपाले गरी प्रधानमन्त्री वन्ने सहमति भएको थियो । तर पुष्पकमल दाहालकै माग अनुसार दाहाललाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दिने र पार्टीका वैठकहरुको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग अध्यक्ष दाहालले गरेका हुनाले ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति ओली दाहाल विचमा भएकोमा त्यस विषयलाई पार्टीका अन्यकेही नेताहरुको चिक्त वुझेको थिएन । पार्टी अध्यक्ष मिलिनजेल पार्टी र सरकार राम्ररी सञ्चालन भएको भएपनि अन्य नेताहरुकै कारण दुई अध्यक्षवीचमा फाटो ल्याएर त्यस्को फाईदा उठाउने प्रयत्न गरीएको हुनाले ओली दाहालवीच तितत्ता बढेको थियो ।
नेकपाको सचिवालयमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल सचिवालय कमिटी रहेका थिए । उक्त सचिवालय कमिटीमा अध्यक्षद्वय केपी ओली पुष्पकमल दाहाल, झनाथ खनाल, माधव नेपाल, ईश्वर पोखेरल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम रहेका थिए । त्यस्तालाई पाटीगत हेर्दा तत्तकालीन नेकपा एमालेवाट ५ र माओवादी केन्द्रवाट ४ रहेका थिए भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामवहादुर थापा समेत सदस्य रहेपनि थापा प्राय वैठकका चुपचाप वस्ने गरेका थिए ।
पार्टीका महत्वपूर्ण निणर्यहरु सचिवलयको वैठकवाट हुने गरे पछि त्यहापनि बहुमत र अल्पमतको आधारमा निणर्य हुन थालेपछि त्यही वेलादेखि विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । पार्टी भित्रको विवाद समाधान हुन नसकिरहेको वेला वहुमत पक्षले पार्टी अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री केपी ओली माथी २०७७ साल कार्तिक २८ गते १९ वुँदे संगीन आरोपपत्र पार्टीको सचिवालयमै दर्ता गराएपछि पार्टी भीत्र व्यापक विवाद उत्पन्न भएको र दाहाल माधव नेपाल, झनाथ खनाल र वामदेव गौतम सहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री माथी गत पुष ५गते विहानै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रयास गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी भित्रको द्धन्द सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको थियो । सत्ताधारी दलका नेता अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरु सडक आन्दोलन मै गए । त्यसवेला उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप लगाउदै विघटीत प्रतिनिधि पुन स्थापना हुनुपर्ने माग राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्वा सर्वोच्च अदालतमा पु¥यो ।
सर्वोच्च अदालतले सम्वैधानिक इजालस गठन गरेर मुद्धाको टुगो लगाउने निर्णय भयो । सम्वैधानिक इजालसमा लामो समयसम्म वहस पैरवी भयो । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले पुष ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई असम्वैधानिक भन्दै वदर गरी दियो । त्यसवेलासम्म तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस प्राय चुपचाप वसेको थियो । उस्ले अदालतको निणर्य स्वीकार गर्नु पर्ने भन्दै आएकोमा २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीको दर्ता नै खारेज गरीदिएपछि राजनितिले कोल्टे फे¥यो । अदालतले २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरी दिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विचलन आयो । नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेमा फर्किनुको वदला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसग हिमचिन वढाउदै गए । अहिले त्यही कारणले गर्दा माधव समुहलाई त्यस्मा पनि माधव नेपाललाई एमालेमा फर्किन कठिन भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदवाट विश्वासको मत लिने दिन २०७८ साल वैशाख २७ गते आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई माधव समुहका २३ सासदहरु ससदमा अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्री लाई विश्वासको मत लिनवाट रोकिदिएका थिए । समस्याको जड त्यही थियो । संविधानका प्राय सबै सर्तहरु पुरा गर्दै संविधान अनुसार संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठन गर्नु पर्ने वाध्यता माधव समुहकै कारण उत्पन्न भएको सत्य वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न माधव समुह अहिले सम्म तयार भएको देखिदैन । त्यस्को एउटै कारण हो ओली र नेपालवीचको तितत्तापूर्ण सम्वन्ध यसैलाई भनिन्छ सैताका रिषले पोइको काख भिजाउनुु भनेर ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढालेर तत्कालिन प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री वनाउन माधव समुहको जित भएको जस्तो देखिएपनि उनीहरुले आफ्नो घरमा आगो लाएर छिमेकीको घरमा शरण खोजेको जस्तो देखिएको छ । नेकपा एमालेको नौऔँ महाधिवेशनवाट केपी ओली अध्यक्ष पदमा चुनिएका थिए भने माधव नेपाल ओलीसँग पराजित भएका थिए । ओली अध्यक्ष भएपनि माधव नेपालले ओलीलाई अध्यक्षमा स्वीकार गर्न नसकेकै हुनाले पार्टीभीत्र विवाद देखिएको थियो । त्यही विवादको फाइदा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उठाउदै आएका छन् र अहिले पनि ओली र नेपाललाई एकै ठाउँमा वस्न नदिने रणनितिक उद्देश्यका साथ उनी अघि वढीरहेका छन् । शेरवहाद्र देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन दाहालको जोडवल थियो । त्यस कार्यमा उनी सफल भएका छन् । यस भन्दा पहिला पनि नेपाली काग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठन भएको थियो । सरकार मै रहेका वेला उनले काग्रेस र नेकपा एमालेलाई धोका दिदै आएका तिनै दाहाल नै हुन् । नेकपा एमालेसँग सरकारमै रहेका वेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानमा उनले काग्रेसका सभापतिसँग सहमति गरेर केही स्थानमा आफ्ना उम्मेदावरलाई जिताएका थिए । त्यस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नी छोरीलाई मेयर पदमा जिताउनु । नेपालको राजनितिमा दाहाललाई विश्वासिलो नेताका रुपमा लिनु भनेको ज्यादै जोखिमपूर्ण कार्य हो । अहिले पनि दाहालले आफुलाई फाइदा हुने देखेको उनी जस्तो सुकै कार्य गर्न पछि पदैनन् ।
देउवा सरकारको आयु वढीमा १७ महिना रहेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार देउवा सरकार गठन भएको हो । देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिएको खण्डमा देउवाले संसदवाट ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यदि देउवाले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा उनलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिना भीत्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन पाउने सुविधा भएकाले गर्दा उनी सुरक्षीत रहेका छन् । देउवा सरकारले आउदो फागुन चैत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी अर्को मंसिर पुषमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्र सवै तहका चुनावमा पनि काग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि वढ््न चहिरहेको जस्तो देखिएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा कम्युनिष्ठहरु विभाजित हुदै गएका र कम्युनिष्ठहरुको जनघार समेत कमजोर अवस्थामा पुगेको हुनाले सवै तहा निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसले नै जित्ने प्राय निश्चित जस्तै देखिएकोले गर्दा आउदो निर्वाचनमा काग्रेसले कम्युनिष्ठहरुसँग सहकार्य गरेर अघि वढ्छ भन्नु निकै छिटो हुन्छ । आउदो निर्वाचनमा काग्रेस र नेकपा एमाले नै एक अर्काप्रतिष्पर्धी हुने प्राय निश्चित रहेकाले गर्दा एमालेलाई पछि पार्न माओवादी केन्द्रले अहिलेदेखि नै आगामी निर्वाचन सम्म गठवन्धलाई वचाईराख्नु पर्ने वताउदै आएकोमा र त्यसवेला सम्म अहिलेको काग्रेस माओवादी र जसपाको दुवै पक्षको गठवन्धनलाई वचाई राख्लान् त ? भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । यदि काग्रेसले आउँदो निर्वाचन सम्म यहि गठवन्धनलाई वचाई राख्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो काग्रेसका लागि अर्को र्दुभाग्य केही हुन सक्दैन ।
माधव नेपाल समुहको इच्छा पूर्ति भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निमार्ण भएको छ । अव माधव नेपाल समुहले आफ्नो कित्ता प्रष्ठ पार्नै पर्दछ । नेकपा एमालेकै रहने कि नयाँ पार्टी दर्ता गरेर त्यस्को नेतृत्व लिने । कानुनी रुपमा माधव नेपाल समुह नेकपा एमालेकै सदस्य रहेपनि उनीहरुको र भने विभाजनको अवस्थाको जस्तो देखिएको छ । माधव समुहलाई पार्टी विभाजनको लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन ।
दल विभाजन सम्वन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ससदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउनु पर्ने हुन्छ त्यो संख्या माधव समुहमा नपुग्ने र अहिले माधव समुह देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको खण्डमा उनीहरुको सासदपद स्वत समाप्त हुने भएकाले गर्दा मात्र माधव समुहले पार्टी एकताका लागि सर्तमाथी सर्त थप्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा माधव नेपालले पार्टी एकताका लागि तिनवटा सर्त ओलीसामु राखेका छन् । जस्मा पहिलो सर्त हो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कै हैसियतमा पार्टी निर्णय र पत्राचारमा आफ्नो हस्ताक्षर हुनु पर्ने, दोस्रो पुनस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पुरा रहने गरी संस्थापन पक्षले प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने र तेस्रो प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत थियो भनेर पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गर्न पर्ने । यी सर्तहरु हेर्दा तत्कालै पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । पार्टी अध्यक्ष ओली र नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई वाध्यता र अनिवार्य भनेको हुनाले माधव नेपालका सर्त स्वीकार गर्ने सम्भावना देखिदैन । आफ्नैसँग निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई आफ्नै सरहको समान हैसियत र पत्रचारमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार ओलीले देलान् र ? यदि त्यस्तो भने निर्वाचनको आवश्यकता नै किन ? निर्वाचनका लागि महाधिवेशनवाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले अर्को महाधिवेशनवाट अध्यक्ष नचुनिएसम्म अध्यक्षता गर्ने र पार्टी सञ्चालन गर्ने अध्यक्षकै दायित्व र कर्तव्य भएकाले पराजित व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार दिनु अर्को नौटकी मात्र हुन सक्छ ।
