काठमाडौं । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । हत्या अभियोगमा जेल जिवन विताइरहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको हो ।
अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ को दफा ११६ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा दफा ११६ को उपदफा ८ पछि ९ थपिएको छ ।
थपिएको उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणाली सँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकार सँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा पर्ने छैन ।’
