काठमाडौ । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका शेर बहादुर देउवाले फेरी अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री बनेको ६६ दिनसम्ममा पनि न त उनले आफ्नो निजी सचिवालयलाई नै पूर्णता दिन सकेका छन् न त मन्त्रिपरिषद्लाई नै । त्यसमा उनले अर्को नयाँ रेकर्ड समेत कायम गरेका छन् ।
जो हो बजेट होलिडे गरेर । सरकारी ढुकुटीमा प्रर्याप्त पैसा भएपनि असोज ४ गतेसम्म गत बुधबार मध्यरातीबाट सरकारले रकम खर्च गर्न नपाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला विगतमा पनि नयाँ नयाँ रेकर्ड कामय गराउँदै आएका थिए । एक पटक त उले ६६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरेका थिए । अहिले संघीय संसदमा आफ्नो पार्टीका जम्मा ६१ सांसद रहेका भएपनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । नेपालको इतिहास नै उनैको पालमा बजेट होलिडे भएको छ । सरकारले कर उठाउन पाउने तर जनताको हितका लागि खर्च गर्न नपाउने नयाँ रेकर्ड देउवाले कायम गरेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन देउवा सरकारले अरु पनि नयाँ रेकर्डहरु समेत कामय गरेका छन् । इतिहासमै आफू सहित ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री राखेर ६६ दिनसम्म राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् भने उनले एक दिनमा १२ सचिव र ८१ सहसचिवहरुको सरुवा गरेर त्यसमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । त्यति मात्र होइन अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको बारेमा राम्रो ज्ञान भएका सहसचिवहरुलाई अन्यन्त्र सरुवा गरेर कहिल्यै अर्थ मन्त्रालयमा नबसेका र अर्थतन्त्रका बारेमा ज्ञानै नभएका सहसचिवहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापना गरेका छन् । यसरी देउवा सरकारले अनेक रेकर्ड कायम गर्दै अघि बढेका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर समूहलाई नेकपा एमाले र जसपा विभाजन गरी नयाँ पार्टी गठन गर्नका लागि राजनीतिक दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएर उनी नेकपा एमाले र जसपालाई विभाजन गराउन सफल भएका छन् । पहिला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई सहज बनाउन अघिल्लो दिन संसदको बैठक अन्त्य गरेर भोलीपल्टै अध्यादेश ल्याएका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलबाट कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधानलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा ससंदीय दलमध्येको एकमा कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको हुनाले त्यही कारण नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गराइयो ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयककै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले त्यही अध्यादेश घाँडो सावित भएको छ । माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीमा मन्त्री बन्नेहरुको भीड नै लागेको र आफूहरुलाई मन्त्री नबनाएको खण्डमा पार्टी विभाजन गर्ने धम्की सांसदहरुले दिएका हुनाले अहिले सम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सत्ताको प्रमुख साझेदार दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत पछिल्लो समयमा देउवा सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । दाहालले आफ्नो पार्टीमा गुटबन्दी बढेको भन्दै कतै आफू एक्लो त हुनुपर्दैन ? भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
नेकपा एमाले संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल भएपनि उसलाई विश्वासमा लिनुको सट्टा उसैलाई पेलेरै अघि बढ्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा र दाहाल एक भएका छन् । त्यही कारणले गर्दा नेकपा एमालेले माधव नेपाल सहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरी उनीहरुको सांसद पद रिक्त रहेको सूचना प्रकाशित गर्न संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रलाई सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका थिए । त्यही कारणले अहिले संसद सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन भने सरकारले प्रतिस्थापन बजेट समेत सुरक्षा घेराभित्र रहेर संसदमा पेश गरेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा न त देउवा सरकारले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ न त संसदले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले गर्दा अब प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको हितको लागि तत्काल संसद विघटन गरेर मुलुकलाई ताजा जनादेशमा जानुनै उचित हुनेछ ।
