थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन बैशाख २२ गतेसम्म रोक्न अदालतको आदेश $आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान$ आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्व पुग्ने सरकारको अनुमान दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस बाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार, १९.३० प्रतिशतले बृद्धि सर्वोच्चको शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश सुनको मूल्य घट्यो प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान आज पूर्णबहादुर खडका समूहको बैठक बस्दै अब पूर्व भिआईपीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्दा पाउने सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संवैधानिक इजलासद्धारा खारेज संवैधानिक परिषदले पायो पूर्णाता संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्यो हालसम्म ९३१ सुकुम्बासीले नाम टिपाए

प्रदेश सभा मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७८ पुस ८ बिहीवार १६:२५

507
shares

काठमाडौँ । २०७४ साल मंसीर भएको निर्वाचनमा ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनले जितेका थिए । त्यस वेला उनीहरुको ६ वटा प्रदेशमा सरकार निर्माण भएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरी दिएपछि प्रदेश सरकारहरुमा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ ।
अदालतको आदेशले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरीदिएपछि त्यस्को प्रभाव गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनीमा परेको थियो भने नेकपा एमाले को विभाजन पछि प्रदेश न १ र वाग्मती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा समेत सरकारहरु परिर्वतन भएका छन् ।
भागवण्डा मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारहरुले मन्त्रालयको संख्या वढाउदै वाग्मती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय वनाइएको छ । पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठवन्धन बनेको हुनाले प्रदेश सरकारहरु समेत त्यही पाँच दलिय गठवन्धनका मन्त्रीको संख्या समेत वढेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो प्रदेशका मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मन्त्रालयहरु समेत निमार्ण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
७ वटा प्रदेशमा गरी ५५० जना सासदको व्यवस्था गरीएको छ । प्रदेश सरकार निमार्ण भएको ४ वर्ष भीत्रमा १६३ जना सासद मन्त्री भईसकेको छ भने वाग्मति प्रदेशमा ३ जना मुख्यमन्त्री भईसकेका छन् , प्रदेश १ मा दुई जना गण्डकी प्रदेशमा २ जना र लुम्विनी प्रदेशमा समेत २ जना मुख्यमन्त्री भईसकेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा समेत २ जना मुख्य मन्त्री भईसकेका छन् । प्रदेश २ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्रीले ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका छन् । प्रदेशमा न.२मा कांग्रेस, जसपा नेकपा एकीकृत र माओवादीको सयुक्त सरकार रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार रहेका छ भने गण्डकी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश मा माओवादी केन्द्रको सरकार रहेको छ त्यसैगरी लुम्विनी र कर्णली प्रदेशमा काग्रेसको नेतृत्वको सरकार रहेको छ ।
संविधान निमार्ण हुदा प्रदेश स्तरमा ७ वटा मन्त्रालय मात्र बनाउने सहमति दलहरुबीच भएको भएपनि भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालयहरु थप गरीएका छन् । वाग्मति प्रदेशमा त १३ वटा मन्त्रालय वनाईएको छ । दलहरुले कुनै आधार विनै मन्त्रालयहरुको सख्या वढाउदै लगेको हुनाले प्रदेश सरकारहरु मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना नै भएका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले भौतिक संरचना समेत वनाउन नसकेका हुनाले एउटा कोठामा मन्त्रालयका वोर्ड झुण्डाउन थालेका छन् । एउटा मन्त्रालय थप्दा दुई करोड भन्दा बढी खर्च हुने र मन्त्री सचिव र अन्य कर्मचारीको तलव भत्ता लगायतमा ठूला रकम खर्च हुने भएपनि भागवण्डा मिलाउन मन्त्री थप्दै जाने अवस्था सिर्जना भएकोले गर्दा प्रदेश सरकारहरु नै जनाताको लागि वोझ भएका छन् । के प्रदेश सरकारहरु मन्त्री हुनैका लागि मात्र वनाईएका हुन त भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थालेका हुनाले संघीयता साच्चि कै जनताका लागि वोझ भएको प्रमाणित भएको छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७८ पुस ८ बिहीवार १६:२५