बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा काण्डमा मुछिएका दोषीहरुलाई किर्ते कसुरमा उन्मूति दिने प्रपञ्चमा शेरवहादुर देउवा सरकार अग्रसर भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईवी) ले ललितानिवासको जग्गा हड्प्ने तत्कालिन भोगाधिकार भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी देखी विभिन्न राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुसम्मको समलग्नता भएको किटानी गर्दै मुलुकी अपराध ऐन २०७४ को लिखित (किर्ते) सम्बन्धी कसुरमा उनीहरुमाथी मुद्धा चलाउन सिफारिस गरेको छ । सीआईवीले लामो समयसम्म अनुसन्धान गरी कसुरदारहरुका विरुद्धमा मुद्धा चलाउने सिफारिस गरेको भएपनि उक्त सिफारिस बमोजिम मुद्धा नचलाउने प्रपञ्च सरकारी स्तर वाटै हुदै आएको छ । सीआईवीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत निर्णय गराएर कसुरमा समलग्न भएका हरुलाई उन्मूर्ति दिने चलखेल गर्दै आएको छ । सीआईवीलाई आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयमा वुझाउन लगाए र त्यसलाई किनारा लगाउने प्रयास अहिले हँुदै आएको छ ।
सीआईबीले नेपाली काग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदार सहित ४ सयभन्दा बढीलाई प्रतिवादी वनाएर उनीहरुमाथी मुद्धा चलाउन सिफारिस गरेको छ भने आरोपति हरु पक्राउ परेपछि उनीहरुको वयानमा थप प्रमाण खुलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु डा. वावुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथी पनि मुद्धा चलाउन सकिने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ । भट्टराई सरकारी जग्गा नक्कली गुठी र त्यस्मा मोही कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदको निणर्यमा र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टा भर्ना नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा समलग्न भएको सीआईवीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख गरीएको छ । भट्टराई र नेपाल अहिले सत्ता गठवन्धनमा साझेदार दलका नेता भएका र देउवाले आफु प्रधानमन्त्री बन्ने वितिकै नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन राजनितिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराई दिएपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेर अध्यक्ष वनेका छन् । देउवा सरकारले आफ्नो सत्तासाझेदार दलका नेताहरु नै अनुसन्धानको घेरामा पर्ने भएपछि सीआईवीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई जसरी भएपनि तुहाउने रणनितिमा लागेका छन् । देउवा जतिपटक प्रधानमन्त्री वन्दै आएका भएपनि उनको पालामा अनेक प्रकारका भ्रष्टचार र विकृति हुदै आएकोले गर्दा अहिले पनि त्यस्तो कार्य दोहोरिने सम्भावना रहेको छ ।
ललितानिवास जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ वमोजिम सरोकारवालाई प्रचलित मूल्य दिएर तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको हो । सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा कानुन विपरित मन्त्रिपरिषदमा समेत झुठो विवरण पेश गरेर सो प्रस्ताव उपर भएका निर्णयको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या र निर्णय विपरित व्यक्ति विशेषका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ दाम जग्गा हानी नोक्सानी गरेकोले सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनु पर्ने सीआईवीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ । सो जग्गाको विषयमा छानवीन गर्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । त्रिताल समितिको छानवीन प्रतिवेदनको आधारमा २०७५ माघ २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जग्गा हड्पने माथी थप अनुसन्धान गरी कारवाही अघि वढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईवीलाई पत्रचार भएको थियो । अख्तियारले एकवर्ष लामो अनुसन्धानपछि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । यो मुद्धा अहिलेपनि विचाराहीन अवस्थामै रहेको छ तर सरकारले उक्त विषयमा चासो नदेखाएको हुनाले सीआईवीले किर्तेमा समलग्न भएकाहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन वुझाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा नितिगत भ्रष्टचार हुने गरेको र मन्त्रिपरिषदवाट भएका निर्णयहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्रभीत्र नपर्ने भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसग वयान लिएपनि मुद्धा चलाएको थिएन । उनीहरुमाथी समेत मुद्धा चलाईरहनुपर्ने भन्दै वरीष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेकोमा कात्र्तिक १५ गते निर्णय सुनाउने निर्णय भएको भएपनि प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु नेपाल वार र सर्वोच्च वारले चलाएका र प्रधानन्यायाधिस राणाको राजिनामा को माग गरिएकोले अहिलेसम्म जग्गा काण्डको निर्णयको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषदबाट भएका निणर्यहरुको समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेश सर्वोच्चवाट भए दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेत यस मुद्धामा तानिन सक्ने सम्भावना रहेकोले गर्दा देउवा सरकार सीआईवीका अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई तुहाउन लागि परेको हो । दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सत्ता साझेदार दलका नेता रहेका र पाँच दलिय गठवन्धनमा समेत सहभागी भएकाले गर्दा सत्ता गठवन्धन नै टुट्न सक्ने भयमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेकोले गर्दा ललिता निवास जग्गा काण्डलाई नै डिसमीस गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकार वचाई राख्न देउवा र पाँच दलिय गठवन्धन लागि परेका छन् ।
उक्त जग्गा काण्डका विरुद्धमा २०७६ साल पुष २९ गते जाहेरी परेको र दुई वर्ष भीत्रमा अनुसन्धान टुग्याएर अदालतमा मुद्धा दर्ता गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले गर्दा यही पुष २७ गते सम्ममा मुद्धा दर्ता नभएको खण्डमा हद म्याद समाप्त हुने र मुद्धा नलाग्ने भएकोले गर्दा सरकारले सो हदम्याद लाई जसरी भएपनि टार्ने रणनिति लिएकोले गर्दा, ललितानिवास जग्गा काण्डमा समलग्न भएकाहरुलाई उन्मूति दिन सरकार नै सकृय भएकाले गर्दा मुद्धा दर्ता हुन सक्ने सम्भावना नै नरहेको हामी ले ठानेका छौँ । विधि विधान पाँच दलिय गठवन्धनका लागि देखाउने दात मात्र भएको छ । त्यसैले गर्दा ललिता निवास जग्गा काण्ड हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ ।
