पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका र सहकारी ठगीका काण्डहरु सतहमा आएका छन् । सहकारी ठगीका प्रकरणमा राजनीतिकज्ञहरु नै संलग्न रहने प्रमाणहरु छताछुल्ल भएका छन् । राजनीतिज्ञहरु नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको हुनाले सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान नै अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । हालै मात्र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री तथा सांसद समेत रहेका धनराज गुरुङ समेत मितेरी सहकारी काण्डमा मुछिएका छन् । एकातिर देशलाई बंगलादेश बनाउने होडबाजीमा शिर्ष नेताहरु नै डंक पिटिरहेका छन् भने अर्कोतिर पार्टीका नेताहरु नै सहकारी ठगीमा संलग्न हुँदै आएका छन् । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि १८ वर्षमा १४ वटा सरकारको निर्माण हुँदा ११ वटा सरकारमा सहभागि भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक सरकार छोडेर ४० औँ दिनमा संसद र सडकमा देशलाई बंगलादेश बनाउने दोहो¥याईरहेका छन् । उनी भन्छन् नेपाल श्रीलंका र बंगलादेश हुन बेर छैन भनेर ।
अर्कोतर्फ संघीय संसदको दुई तिहाई मत सँगै प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको २ महिना नपुग्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको त्यसको प्रतिवाद गर्न आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता र सत्ता सहयोगी दलका नेताहरुलाई आग्रह गरिरहेका छन् । दशकाँै देखि सत्ता र शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरुले नै कुशासन बढेको भन्दै नेपाल पनि श्रीलंका र बंगलादेश जस्तै हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । करिब १८ महिना प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेपाल पनि श्रीलंका र बंगलादेश हुने भन्दै त्यस्तो चेतावनी दिँदै आएका छन् । मुलुकको राजनीति खास गरेर कांग्रेस–एमाले र माओवादी केन्द्रकै वरिपरि घुमिरहेको र तिनै दलको शिर्ष नेताहरु पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका हुनाले उनीहरुले नेपाल श्रीलंका र बंगलादेश हुने चेतावनी दिनु र कुशासन बढ्यो भन्ने आरोप लगाउनु उनीहरुकै राजनीतिक बेइमानी बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पटक÷पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका र उनीहरुले नै मुलुकमा कुशासन बढेको भन्ने आरोप लगाउनु उनीहरु नै असक्षम र असफल सावित हुनु हो । सत्तामा रहँदा सबै ठीक र सत्ता बाहिर रहँदा सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा ठुलो हानिकारक रहेको छ । कसका कारण कुशासन बढ्यो भनेर उनीहरुले कहिल्यै जनतालाई भनेको वा बताएका छैनन् । एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानु बन्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनतामा उत्साह जाग्न सकेको छैन । गत असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओली सरकारको दुई महिने कार्यकाल हेर्दा जनतामा केही उत्साह जागेको जस्तो देखिएको छ । ओली सरकार गठन भएपश्चात् सहकारी ठगीका प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरुको बारेमा संसदीय छानविन समिति बनेको छ भने समिति आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको छानविन सकेर प्रतिवेदनसमेत संसदमा बुझाईसकेको छ ।
सहकारी ठगीमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, रास्वपाका नेताहरु नै मुछिएका छन् । पछिल्लो समयमा उनीहरुले एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानु बन्न खोजिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री र सांसद समेत रहेका धनराज गुरुङ समेत सहकारी प्रकरणमा मुछिएका छन् । श्रीमतीसँग नक्कली सम्बन्धविच्छेद गरेर आफूले ठगी नगरेको बताउँदै आएका भएप्नि प्रमाणले उनी ठगीमा मुछएको देखिएको छ भने रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएपछि संसदमा सबै भन्दा चर्को बोल्ने गुरुङले श्रीमती ज्योती गुरुङसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पैसा बचाउने रणनीति लिएको जस्तो देखिएपनि सम्बन्ध विच्छेद अदालतबाट नभई खेस्रा कागजमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको प्रमाण प्रमाण नै हुन सक्दैन । सम्बन्धविच्छेद भईसकेको अवस्थापछि पनि गुरुङले उक्त मितेरी सहकारीमा पैसा जम्मा गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । यसरी ठुलाठुला भ्रष्टाचार र ठुलाठुला सहकारीहरुमा राजनीतिज्ञहरु नै ठगीमा संलग्न हुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
त्यसैले गर्दा सहकारी ठगीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु जुनसुकै पदमा बसेका भएपनि त्यो विषयको निराकरण नभइन्जेल त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई निलम्बन गरी उनीहरुमाथि निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्दछ । पदमा रहँदा उनीहरुले अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने र राजनीतिक हतियार देखाएर उनीहरु उम्किन सक्ने भएकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उनीहरुलाई निलम्बन गर्न उपयुक्त हुनेछ । गरिब नेपाली जनताले गाँस कटाएर दुईचार पैसाको लोभमा दैनिक रुपमा सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरु जनताका अपराधी हुन् । उनीहरु जुनसुकै पार्टीका भएपनि त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले नै उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्काशित गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।