kumari
stcnepal

शक्ति बटुलेरमात्र जनताको सेवा हुँदैन

काठमाडौ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले गृह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई र कानुन मन्त्रालय अन्र्तगतको महान्याधिवक्ताको कार्यालयसहित ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालय समेतलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएर अन्यलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । नेकपाको बहुमत हुँदा हुँदै संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन सफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका सदस्यहरु मन्त्री भएका मन्त्रालयहरुको अधिकार खोसेर आफू मातहत ल्याउन आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुलाई विश्वास गर्न नसक्नु नै हो ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमन ठुला ठुला पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु समेत अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हेर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई अवाशिष्ट अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको सरकारले अब २५ अर्ब भन्दा बढी लागतका पूर्वाधार संरचना, आयोजनाहरु समेत प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्ने गरी विधेयक तयार थ।प् प्रस्तावित विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सर्वशक्तिमान बनाउने उदेश्यले अब सेना परिचालनको अधिकार समेत दिने गरी संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेको छ । सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै किन प्रधानमन्त्रीलाई आफैँले सेना परिचालन गर्न सक्ने अधिकार चाहियो ? सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को हो ।
लोकतान्त्रिक सरकार चलाउन सबै अधिकार आफैँमा केन्द्रित गर्ने हो भने प्रदेशसभाको औचित्य देखिँदैन । विकेन्द्रिकरणको अर्थ के ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने परिकल्पना किन गरियो ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकका अध्यक्ष भएका नाताले प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीले आफूँले लगेको प्रस्ताव सहज रुपमा पारित गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन परिषद्को अघिकार खोसेर प्रधानमन्त्रीले लिन चाहे ? त्यो रहस्यमय बनेको छ । सबै अपजसका भारी बोक्न किन प्रधानमन्त्री तयार हुँदै गएका छन् ? सबै अधिकार आफैँमा राख्नुभन्दा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुखहरुमाथि कडा निगरानी राखेर सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदाहुँदै सबै अधिकार आफैँले लिन खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै ध्वज्जी उडाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

footer