बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति
रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर
वि.सं.२०७८ पुस १८ आइतवार १८:५५
962
shares
shares
काठमाडौ । रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू र आपूर्तिकर्ता समेतको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन मल खरिद गरिएको भन्दै आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप–प्रबन्धक पुस्करदीप बुढा समेतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानी नोक्सानी र आफूलाई गैरकानूनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गरेको तथ्य नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपलब्ध गराएको प्रयोगशाला प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
गुणस्तरहीन मल आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालिका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनीलाई मल आपूर्ति गरी सोको ९० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ भुक्तानी लिई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपूर्तिकर्ता विनित जोशीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। जोशी विरुद्ध पनि सोही रकमको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोन्मेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालिलाई विनाप्रतिस्पर्धा मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको थियो।
उक्त ठेक्काबाट प्राप्त मलको नमूना परीक्षण गराउँदा डिएपी मलको स्पेसिफिकेसन अनुसार म्वाइस्चर १।५५ हुनुपर्नेमा १२.४५, टोटल नाइट्रोजन १८ ५ हुनुपर्नेमा १४.५, एमोनिकल नाइट्रोजन १७ ५ हुनुपर्नेमा १३.६५, टोटल फस्फोरस ४६ ५ हुनुपर्नेमा ४५.१५, वाटर सोलुबल फस्फेट ४१५ हुनुपर्नेमा ३३.१ ५ मात्र रहेको अनुसन्धानबाट पाइएको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त परिणाम देखिएको भए पनि कम्पनीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भने स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै गुणस्तर रहेको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। सोही गलत प्रतिवेदनको आधारमा आपूर्तिकर्तालाई ९० प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेको पाइएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
