दैलेख–सुर्खेत यात्राः अविस्मरणीय अनुभवको तीन दिन
ललिता निवास जग्गा काण्ड फासफुस पार्ने सरकारी षडयन्त्र !
वि.सं.२०७८ पुस २६ सोमवार १४:५८
494
shares
shares
काठमाडौं । सरकारी वकिल कार्यालयले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेको मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रयाप्त नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाउने तयारी गरेको सूत्रले बताएको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसनधान व्यूरो (सीआईबी) ले कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन गत शुक्रवार बुझाएको थियो ।
तर सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रयाप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्भवतः आज नै फाइल फिर्ताको निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बताएको छ । सीआईबीले ३ सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउन माग गर्दै रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष बुझाएको थियो ।
कीर्तेमा मात्रै संलग्नमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुको साटो ललिता निवास प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका सबैलाई मुद्दा चलाउने राय दिएर प्रतिवादीको संख्या बढाउन खोजिएको भन्दै सरकारी वकिलहरुले फाइल फर्काइ दिन खोजेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारी वकिलले प्रहरीले कीर्तेमाथिको अनुसन्धानका क्रममा कतिपय प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कीर्ते भएको भन्दै प्रहरीले २७ पुससम्म भित्र मुद्दा दायर गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्यादको अन्तिम दिन अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै फाइल फर्काउने तयारी गरेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २८३ मा कीर्तेको घटना थाहा पाएको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने भनी हदम्याद राखिएको छ । तर ललिता निवासको कीर्तेको घटना २०७४ सालको ऐन जारी हुनुभन्दा पहिलेको भएकाले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार, मुद्दा अघि बढ्ने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार, कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको सीमा नभएको सरकारी वकिल कार्यालयले बताएको छ ।
