पछिल्लो समयमा जनताको राजनीतिक स्तरमा बृद्धि भएसँगै जनताले आफूहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज र सरल रुपमा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले जनतालाई जनताले खोजेको प्रशासनिक उपलब्धता प्राप्त गर्नका लागि प्र्रशासनिक संगठनको सक्षमता, जिम्मेवारी र कार्य तत्परता निरन्तरता, चुस्त, दुरुस्त बनाउनु जरुरी रहेको छ । प्रशासन सुधारबाट मात्र समग्र शासन सुधारको सुनिश्चितता गर्न सकिने भएकाले यसलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउन सकेको खण्डमा मात्र सरकार सफल भएको मान्न सकिन्छ । राजनीतकि दलहरुले निर्वाचनको बेला जनताको मत पाउनका लागि पूरा गर्नै नसकिने आश्वासनहरु जनतालाई बाँडेका हुनाले त्यस्ता आश्वासनहरु पूरा नभएकाले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको सत्य वास्तविकतालाई राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्नैपर्दछ ।
२०७९ मा भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि ३ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । निर्वाचनको बेला एउटै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको हुनाले पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेको र अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु पछिल्ला सरकारले स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले विकास निर्माणले तिव्रता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरु सबैको चाहना जनताको सेवा र विकास निर्माण नै हो भने अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको छ । तर राजनीतिक दलहरुले सरकार निर्माण गर्न संसदमा उपस्थित भएका स साना दलहरुलाई समेत सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको र स–साना दलहरुले ठुला दलहरुलाई वार्गेनिङ्ग गर्दै आफूहरुका माग सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्मको धम्की दिने गरेका हुनाले नै पटक पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने गरेको र कर्मचारीतन्त्रले समेत राजनीतिक दल र सरकारलाई पूर्व रुपमा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुनाले नै संघीय संसदमा ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरेर पछिल्लो समयमा सरकार निर्माण गरको हुन् ।
संघीय संसदका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अब असफल हुन छुट छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री रहेका हुनाले एमालेको भविष्य समेत सरकारसँग जोडिएको छ । कांग्रेस र एमाले बीचमा गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकार २०८३ को असार मसान्तसम्म रहने र त्यसपछि २०८४ को निर्वाचन सम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमनत्री बन्ने भएकाले ओली र देउवाको सरकार असफल हुने भनेको कांग्रेस र एमाले दुवै राजनीतिक दल असफल हुनु नै हो । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई जनताले ठुलो आशा र विश्वास गरेका छन् । संसदका ठूला दुई दलको सरकारले समेत जनताको भरोसा जित्न सक्दैन भने अन्य कुनै दलले समेत जनताको आशा र विश्वास जित्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
सरकारी सेवा अन्य सेवा भन्दा बढी जिम्मेवार र सम्वेदनशिल भएका कारण यस सेवालाई निरन्तर आकर्षण र भरपर्दो गराइराख्न जरुरी रहेको छ । लोकसेवा आयोगबाट आपूर्ति भएको जनशक्तिलाई संगठनमा टिकाईराख्न र उत्प्रेरित भई काम गर्न गराउनका लागि सेवाभित्र तलबभत्ता आकर्षण बनाउने र अन्य बृत्ति विकासका अवसरहरु सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको राजनीतिक नेतृत्वको सरकारले दिएको नीति, निर्देशन र सरकारले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त कर्मचारीतन्त्र भएकाले मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने परम्परा रही आएकाले अब नीति निर्माण गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे अहिलेको व्यवस्थालाई सच्चाइनु जरुरी रहेको छ ।
मन्त्रीहरुले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउने गरेका हुनाले अब आफूले पाएको अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गाउने कार्यलाई तत्काल बन्द गरिनु उपयुक्त हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने र कस्ता निर्णयहरु नीतिगत हुन् र कस्ता निर्णयहरु नीतिगत होइनन् भन्ने छुट्याउनुपर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । अहिलेसम्म देखिएको के हो भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णयहरु होइनन् । स–साना निर्णयहरु समेत मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले त्यही खोट रहेको त्यही कारणले गर्दा त्यही भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गरेको हामीले ठहर गरेका छौँ ।
