सुशिला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिले जेन–जीहरुलाई धोका
संविधान संशोधनको बाटो भत्काएर जेन–जीहरुका माग सम्बोधन असम्भव !
वि.सं.२०८२ असोज ३० बिहीवार ११:१०
shares

काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते जेन–जीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते मुलुकमा भएको आगजनी र तोडफोडले गर्दा मुलुक नै आक्रान्त भएको छ । विरोध प्रदर्शन पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वडा जुक्ति लगाएर समस्याको समाधानको बाटो खोजियो भने विज्ञप्ति मार्फत जनतालाई जानकारी गराएका थिए तर त्यो वडो जुक्ति भनेको के हो ? भनेर प्रश्न समेत उठ्दै आएकोेमा अहिले त्यसको रहस्य खुलेको छ ।
जेन–जीहरुले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुको त्यो माग जाजय रहेको थियो । तर, जसरी २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भयो त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा सर्बोच्च अदालतकी पूर्वप्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्दा अर्को घुसपैठ भएको छ । जेन–जीहरुहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने थलो संसद नै हो । संसद विघटन गरेर संविधान संशोधन गर्ने कार्यलाई बन्द गरिएको छ ।
जेन–जीहरुको माग संसद विघटन गर्ने थिएन । सुशिला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने भए संसद विघटन हुनुपर्ने माग गरेकी हुनाले संसद विघटन गरियो । कार्कीको त्यो मागभित्र नै षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ । किन र केका लागि संसद विघटन गरियो ? अब त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्कीले जनतालाई दिनुपर्छ । कार्कीको त्यो मागले जेन–जीहरुलाई धोका भएको छ । संसद विघटन गरेर कुनै पनि सर्तमा जेन–जीहरुको माग तत्काल पूरा हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
सम्वैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार हुनुका लागि २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बने ३५ वर्षको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले गर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा केही जेन–जीहरु उम्मेदवार बन्न सक्ने भएपनि राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि उमेर हदले गर्दा जेन–जीहरुहरु उम्मेदवार नै बन्न सक्दैनन् ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा झण्डै ४० लाख युवायुवती रहेका छन् । उनीहरुलाई राजनीतिमा ल्याउन आवश्यक भएपनि सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो बाटो बन्द ररहेको छ । जेन–जीहरुहरुकै सिफारिस र काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साहको समेत सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी सुशिला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष गरेपछि राष्ट्रपतिले पहिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका र उनैको सिफारिसमा संविधानको धारा समेत उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने माग गरेनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसघा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नै षड्यन्त्र थियो । प्रतिनिधिसभा जिवित रहेको भए संविधान संशोधन हुन सक्थ्यो । राजनीतिक दलहरु त्यसबेला संविधान संशोधन गर्न तयार हुन सक्थे तर त्यो बाटो नै बन्द गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरियो आखिरी किन ? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको उदेश्य के ?
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा २ सय ७५ सांसदको व्यवस्था हुने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० हुने व्यवस्था रहेको छ । सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकका सांसदहरुको हैसियत समान हुने भएपनि राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मा बढीमा ५०÷६० मात्र जित्ने र समानुपातिक तर्फमा जनतााले राजनीतिक दललाई मत दिने हो ।
सो मतमा कांग्रेस–एमालेले नै बढी मत पाउने भएकाले गर्दा एउटै पार्टीले सरकार निर्माण गर्न सक्ने संख्या ल्याउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको अवस्थामा जेन–जीहरुको कुनै राजनीतिक संगठन नभएकाले गर्दा र जम्मा खसेको मतको सदर मतको ३ प्रतिशत मत दलले नपाएको अवस्थामा समानुपातिकतर्फ दलले सिट नपाउने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउनका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सुशिला कार्की अहिलेकै संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी र यहि संविधान अनुसार शपथ लिएकी हुनाले जेन–जीहरुको माग अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउन कुनै सर्तमा पनि उनले सक्दिनन् । त्यही कारणले गर्दा जेन–जीहरुहरुलाई कार्कीबाटै धोका भएको छ । जेन–जीहरुहरुलाई भुलभुलैयामा राखेर केही व्यक्तिहरुले जेन–जीहरुको माग पूरा गर्न नदिने षड्यन्त्र गरेर जेन–जीहरुहरुलाई धोका दिएका छन् । त्यसरी धोका दिने प्रधानमन्त्री कार्की र सरकारमा भएका केही मन्त्रीहरु नै जिम्मेवार रहेका छन् ।
जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनमा भएको घुसपैठ र भाद्र २४ गते भएको नरसंहारमा भएको आगजनीमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले प्रमाणसहित पक्राउ गरेकोमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आदेशमा रिहा गरिनु अर्को षड्यन्त्र रहेको छ । पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुबाट आफ्नो पोल खुल्ने डरले गर्दा उनीहरुलाई रिहा गरिएको आशंका गरिएको छ ।
एकातिर सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न लागि परेका छन् भने अर्कोतर्फ आगजनीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएका छन् ।
यसरी प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले आफूलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाउने काठमाडौ महानगराका मेयर बालेन साहको आदेश पालना गर्दै अघि बढेका हुनाले पनि जेन–जीहरुलाई धोका भएको छ । जेन–जीहरुको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने जेन–जीहरुको मागलाई अब बन्द गरिएको छ ।
आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको भएपनि त्यसबेला निर्वाचित भएका सांसदहरु राजनीतिक दलहरुबाटै आउने भएकाले राजनीतिक दलहरुको समर्थन विना संविधान संशोधन हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भईसकेको अवस्थामा पुन अर्को निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था राज्यको रहँदैन । त्यसैले गर्दा अर्को पाँच वर्षसम्म जेन–जीले कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।
यी कारणहरुले गर्दा राष्ट्रपतिले भनेको जुक्ति र प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको संसद विघटनले गर्दा जेन–जीहरुलाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरु नै सफल भएका छन् भने जेन–जीहरुले धोका खाएका छन् । यसको जिमेवारी कसले लिने ? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कार्कीले वा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गर्ने बालेन साहलगायतका अन्य दृश्य अदृश्य व्यक्तिहरुले वा अन्यले भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा जेन–जीहरुलाई धोका दिएको प्रष्ट भएको छ । यसरी धोका दिनेमा प्रधानमन्त्री कार्की र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु नै रहेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएकोमा त्यसमा केही सत्यता देखिएको छ ।



































