काठमाडौ । गत २३ गते जेन–जीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको विस्तारै खुल्दै गएको छ । जेन–जीहरुले उठाएका माग मध्येका दुई वटा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन माग थिए । तर भाद्र २३ गते नै प्रदर्शनकारीहरु माथि गोली चल्यो । गोली चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने रहस्य विस्तारै खुल्दै जानेछ । भाद्र २३ गते गोली चलेपछि त्यसको फाइदा उठाउने केही व्यक्तिहरु सक्रिय रहने सम्भावनालाई सुरक्षा निकायले आंकलन गरेर प्रर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेै कारण भाद्र २४ गते सरकारी भवनहरुमा आगजनी भयो ।
भाद्र २३ गते गोली लागेर काठमाडौमा १७ जना र इटहरमिा २ जनाको निधन पश्चात् मुलुकभर विरोध र आगजनीका काण्डहरु भए । भाद्र २४ गते हालकी प्रधानमन्त्री एवं सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की बानेश्वर पुगेर अघिल्लो दिन भएको गोली काण्डको विरोध गर्न प्रर्दशन कारीहरुलाई आग्रह गरिरहेका (कान्तिपुर दैनिक कार्तिक २ गते)को पत्रिमा उल्लेख गरिएको हुनाले सुशिला कार्की १ मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन ।
प्रधान्यायाधिश भै सकेको मानिस किन प्रधानन्यायाधिश भैसकेका र के उदेश्यले भाद्र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागि भईन् ? उनी राजनीतिक व्यक्ति होइनन् । विश्वमा प्रधानन्यायाधिश भईसेका मानिसलाई उच्च सम्मान दिइने गरिएका छ ? तर सुशिला कार्की विरोध प्रदर्शनलाई अरु उग्र बनाउन बानेश्वर पुगेर प्रदर्शनकारीहरुलाई विरोध गर्न आग्रह गरिरहेकी हुनाले उनी १ मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न योग्य रहेकी छैनन् ।
भाद्र २४ गते भएको सिंहदरबा, संसद भवन, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विशेष अदालत र व्यवासाियक भवनहरु आगजनी गरिएको थियो । सो आगजनी हुनुमा कतै विभिन्न अपराधमा संलगन रहेका र सोही दिन विरोध प्रदर्शनकारीहरुले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट निकालेका थिए । लामिछानेसँगै सयौँ कैदीबन्दीहरु जेलबाट भागेका थिए । रविलाई जेलमुक्त गर्न रास्वपाका नेता मनिष झा लगायतका नेताहरुले जेल बाहिर पुगेर उग्र भाषण गरेपछि प्रदर्शनकारीहरुले जेलमा आक्रमण गरी रवि सहितका कैदीबन्दीहरुलाई भगाएका थिए । यी सबै कार्यहरुले सुनियोजित रहेको अहिले विस्तारै भेद खुल्दै गएको छ । त्यसैको प्रमाण हो सुशिला कार्की आन्दोलनकारीहरु सामू उपस्थित भएर गोली काण्डको विरोध गर्न आन्दोलनकारीहरुलाई उक्साउनु ।
भाद्र २३ र २४ गते भएको अप्रिय घटना एकदिनमा भएको होइन । मुलुकभरमै सो दिन आगजनी, लुटपाट, तोडफोड भएको छ । त्यही कारणले गर्दा यी काण्डहरुको सत्यतथ्य छानविन गरी अपराधमा संलग्न भएका जोसुकै हुन उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । कार्की आयोगले यो विषयमा छानविन र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने र आन्दोलनमा बानेश्वर पुगेर विरोध गर्न निर्देशन दिने सुशिला कार्कीलाई बयान लिन समेत नसक्ने भएकाले सो गौरीबहादुर कार्की आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दोषी देखाउने पक्कापक्की भएकाले गौरीबहादुर कार्की आयोग विघटन गरी राष्ट्रपति कार्यालयले नै अर्को आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विश्वका प्राय सबै जसो मुलुकहरुमा प्रधानन्यायाधिस रहिसकका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्ने गरिएको छ । उनीहरु राजनीतिबाट अलग रहेर निर्णयहरु दिने गरेकाले उनीहरुलाई सम्मान गर्ने गरिएको हो । तर, हाम्रा राजनीति दलहरुले प्रधानन्यायाधिश रहिरहेका व्यक्ति खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष बनाएर राजनीतिमा प्रधानन्यायाधिशलाई राजनीतिकरण गरेकै कारण सुशिला कार्की समेत प्रधानमन्त्री बन्न पाएकी हुन् ।
जेन–जीको भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीलाई पानी बाँड्ने कार्यमा सक्रिय भएका सुदन गुरुङले आफैँ उद्घोष गरेका थिए । तर २३ र २४ गतेको घटनामाग गुरुङको संस्था हामी नेपाली नै विरोध प्रदर्शनपछि हर्ताकर्ता बन्न पुग्यो । काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह अध्यारो कोठामा बसेर जेन–जीहरुलाई निर्देशन दिइरहेका थिए । उनले केही महिना अघि नै सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति समेत स्टाटसमार्फत दिएका थिए । त्यसबेला उनीमाथि कारबाही भएको भए अहिले यस्तो अप्रिय घटना नै घट्ने थिएन कि ?
प्रदर्शनकारीलाई पानी बाँड्ने मान्छे २४ गतेको आगजनी काण्डपछि आफैँ जेन–जीहरुका नेता बनेर उनैको र साहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी सुशिला कार्कीले जेन–जीहरुलाई घात गरेकी छन् । जेन–जीहरुको मागसम्म उनले सम्बोधन गर्न सकेकी छैनन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ आन्दोलनपछि पनि कार्की सरकार पहिलाकै सत्ता जस्तो रहेको छ मानिसमात्र फेरिएका हुन् सत्ताको रुप उस्तै रहेको छ । हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए आज कार्की रहेका छन् भने पहिलो रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए अहिले ओमप्रकाश अर्याल रहेका छन् । मात्र पात्र फेरिएका छन् । जेन–जीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दा उठाएका छन् । तर त्यो मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको छ ।
संविधान संशोधनकै संसदले मात्र गर्न सक्छन् तर सुशिला कार्कीको सिफारिसमा संसद नै विघटन गरिएको छ । अहिलेकै संविधान अनुसार जेन–जीहरुका माग पूरा हुन सक्दैन । कार्की सरकारले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको भएपनि कार्की सरकार राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाउने कार्यमा सक्रिय भएकाले गर्दा राजनीतिक दलहरुको सहयोग विना निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना नरहेको र फागुन २१ गते नै निर्वाचन नभएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी कार्की सरकारले नै लिनुपर्दछ ।
सुशिला कार्कीमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले गर्दा उनलाई बचाउनका लागि जेन–जीहरुहरुलाई धोका दिएको हुनाले नै उनलाई भारतको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो भन्ने आधार देखिन्छ । कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु अघि नै उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सन्देश भारतका नेताहरु र सञ्चारमाध्यमले प्रसार गरेका थिए भने उनलाई तिब्बती शरणार्थी नेता दलाई लामाले समेत प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई दिएको हुनाले कार्कीको हुन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।