भाद्र २३ र २४ गते भएको विरोध प्रदर्शनपछि तत्कालिन केपी ओली सरकार ढल्यो । भाद्र २७ गते सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन् । उनैको नेतृत्वमा अहिले सरकार सञ्चालन भईरहेका छ । तर हरेक निर्णयमा बाहिरी दवाब बढ्दै गएको जस्तो देखिएको छ । कार्की सरकारको मुख्य दायितव भनेको आफैँले घोषणा गर्न लगाएको फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । निर्वाचन निर्वाचनका लागि नभएर सबैले विश्वास गर्न सक्ने निर्वाचन हुनुपर्दछ । निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।
निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु समेत निर्वाचनमा सहभागि हुनुपर्ने पहिलो सर्त हो । निर्वाचन समपन्न गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्नु पर्दछ । जनताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्दछ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । सरकारका गृहमन्त्री नै धम्कीको भाषा बोलिरहेका छन् । भाद्र २३ र २४ गते भएको विरोध प्रदर्शन र आगजनी काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म कुनै कानुनी कारबाही गरिएको छैन । प्रहरीले सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत संसद भवन राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास शिर्ष नेताहरुका निजी निवास, प्रहरी कार्यालयहरु व्यावसायिक भवनहरुमा आगजनी र तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले प्रमाणसहित पक्राउ गरेकोमा सरकारकै आदेशमा उनीहरुलाई रिहा गरिएको छ । प्रहरीका हतियारहरु लुटिएका छन् त्यस्ता हतियारहरु अहिले कहाँ छन् कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी सरकारलाई समेत नभएकाले गर्दा निर्वाचनका बेला ती हतियारहरु प्रयोग हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिन सक्नुपर्दछ ? तर त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । सरकारका गृहमन्त्री नै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै वर्तमान सरकार क्रान्तिबाट बनेको हुनाले सरकारलाई कमजोर नठान्न दलका नेताहरुलाई अर्ति उपदेश दिँदै हिड्नु भएको छ । के त्यस्तो भाषाले निर्वाचनको वातावरण बन्छ त सरकार ?
सरकारले नै निर्वाचनलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएर दलहरुसँग धनीभूत वार्ता गरी तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्नेमा कहिले राष्ट्रपति त कहिले निर्वाचन आयोगले वार्ता गर्नुको रहस्य के ? सरकार राजनीतिक दलहरुसँग दिन दिनै टाढा हुँदै गएको जस्तो देखिएको छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका गृहमन्त्रीले दलहरुलाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् के यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउँछ त सरकार ? कार्की सरकार प्रतिशोधले ग्रस्त भएको जस्तो देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले निष्पक्ष धाँधली रहित र शान्त वातारण निर्वाचन गराउँछ भन्ने विश्वास गर्ने आधार अहिले देखिएको छैन । सरकारको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य भनेको तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै हो । कार्की सरकारको आफू अब करिब ५ महिना जति बाँकी रहेको बेला सरकार राजदूतहरु हटाउन लागि परेको छ । मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको बेला राजदूतहरु हटाउनुको उदेश्य के ?
कार्की सरकार असम्वौनिक तबरबाट बनेको हुनाले र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि निर्वाचनको विकल्प देखिँदैन । तर निर्वाचनको विकल्प देखिँदैन भन्दैमा निर्वाचनका लागि निर्वाचन गराएको खण्डमा मुलुक थप संकटमा फस्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । दलहरु सम्वैधानिक बाटो खुल्ला राख्दै निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा रहेका भएपनि सरकारले नै निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्दछ । निर्वाचन भनेर मात्र हुँदैन निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्दछ । निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर निर्वाचनको माला जप्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले दलहरुलाई विश्वासमा लिएर दलहरुको सहयगो लिन सक्ने वातावरण बनाउने काम सरकारकै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरुले उत्तेजित भएर दलका नेताहरुलाई गाली गलौज गर्ने नेताहरुलाई स्थानहद तोक्ने राहदानी रोक्का गर्ने जस्ता काम तत्काल बन्द गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनु लाग्नुपर्ने अहिले पहिलो आवश्यकता हो ।
सरकारले सभा जुलुस रोक्न आदेश दिन्छ, यसले पनि निर्वाचनको वातावरणलाई धमिल्याउन सक्छ त्यसैले सरकारले नै निर्वाचनको वातावरण बनाएर दलहरुको विशवास जित्न सकेको खण्डमा मात्र निर्वाचन हुन सक्छ । सरकारको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य भनेकै निर्वाचन गराउनु भएकाले गर्दा अहिले नियुक्ति सरुवा बढुवामा लाग्नु भन्दा सहज रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहज रुपमा निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हामीले देखेका छौँ ।