रास्वपा महाधिवेशनको वेथिति हर्दा हामीले देश चलाउन सक्दैनौ है साथी हो : रास्वपा नेता एंव...
जेनजीहरुका नाममा जे गर्नपनि छुट ?
वि.सं.२०८२ मंसिर २६ शुक्रवार १८:१९
2.74K
shares
shares
काठमाडौ । भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गरेर भाद्र २४ गते विध्वस मच्चाएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम सरकारको हो । असम्वैधानिक ढँगबाट सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश समेत रहेकी सुशिला कार्की जेनजीहरुकै जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । भाद्र २४ गते भएको नरसंहार काण्डमा संलग्न भएका चाहे जोसुकै हुन् जुनसुकै पार्टीका समर्थक र नेताहरु भएपनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्दछ ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेका व्यक्तिहरुले अहिले जेनजीहरुलाई विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएको भन्दै गिरफ्तार गरिएको भन्दै विरोध जनाईरहेका छन् । जेनजीहरुका विभिन्न समूहहरु रहेकाले गर्दा कुन समूह बैधानिक रुपमा जेनजीहरु हो भने समेत सरकारले थाहा पाउन सकेको छैन । जेनजीहरुले अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजिनामा मागिरहनुले प्रष्ट हुन्छ । जेनजीहरुलाई प्रयोग गरियो भनेर ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेका व्यक्तिहरु नै अहिले आफुहरुलाई जेनजीका नेता हौँ भनिरहेका छन् भने सरकारले समेत उनीहरुकै कुरा सुनिरहेको छ। राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त बनाउने र सरकारी भवन र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका निजी निवास खोजी खोजी आगजनी गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाही हुनैपर्दछ । उनीहरु चाहे जेनजी हुन् चाहे घुसपैठ गरका व्यक्तिहरु नै किन नहुन् ? के जेनजीहरुको नाममा जे गर्न पनि छुट हुन्छ त ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्की र उनको सरकारले जनतालाई दिनैपर्दछ । जनताले तिरेको करबाट निर्माण गरिदिएको सरकारी भवनहरु जेनजीहरुको नाममा आगजनी गर्ने तोडफोड गर्ने नेताहरुमाथि कुटपिट गर्ने नेताहरुको घर जलाने बैक लुट्ने, प्रहरीको हत्या गर्ने, प्रहरी कार्यालय जलाउने, प्रहरीका हतियार, गोलीगठ्ठा लुट्ने र व्यवसायिक भवनहरु आगजनी गर्ने र लुटपाट, चोरी गर्नेहरु जेनजी हुन सक्दैन तिनीहरु अपराधिक कार्यमा सरिक हँदै आएका व्यक्तिहरु हुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ ।
भाद्र २४ गते जेलमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउने र जेलबाट कैदीबन्दीहरु भगाउने व्यक्तिहरुको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र प्रहरीको हतियार लुट्नेहरुमाथि समेत कारबाही गरेको खण्डमा मात्र फागुन २१ गते निर्वाचन हुन सक्छ नत्र भने निर्वाचन हुन सक्दैन । अहिलेकै अवस्थामा सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउछौँ भन्ने डम्फु पिट्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।
