बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
आउँदो निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन
वि.सं.२०८२ माघ २२ बिहीवार १२:१७
949
shares
shares
काठमाडौ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसगै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जनतासामू बढाउँदै लगेका छन् । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार जसरी भएपनि निर्वाचन गराईछाड्ने उद्घोष गरिरहेको छ । तर राजनीतिक दलहरु जुन रुमा निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्ने हो त्यस्तो अवस्थामा देखिएका छैनन् ।
निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आफूले सबै तयारी गरिसकेको बताइरहेको भएपनि खासगरी पुराना भनिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेप्रति सरकार अनुदार रहेको जस्तो उसको व्यवहारले देखाउँदै आएको छ भने नयाँ भनिएका दलहरु रास्वपाबाहेकका अन्य दलहरुले जनतामा प्रभाव पार्न सकेको अवस्था देखिएको छैन ।
रास्वपाले आफ्नो स्थापना कालको छोटो समयमै २०७९ मा भएको संससदको निर्वाचनमा संसदको चौथो ठुलो दल बन्न सफल भएको थियो । तर सो दलका सभापति रवि लामिछाने नै सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा संलग्न रहेका हुनाले रास्वपाको हालत नाजुक अवस्थामा पुगको बेला गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यपछि त्यसको लाभ रास्वपाले उठाइरहेको जस्तो देखिएको छ । भाद्र २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई तत्कालिन काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साहले सहयोग र समर्थन गरेका थिए । उनले केही महिना अघि आफ्नी श्रीमती सवार गाडीलाई प्रहरीले चेकजाँच गरेको भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाईदिने स्टाट लेखेका थिए ।
सिंहदरबारमा आगजनी भयो तर सरकारले बालेन साहलाई सामान्य सोधपुछ सम्म गरेन । जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वसात्मक घटनापछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । भाद्र २७ गते मध्यरातमा संविधानको उल्लंघन गर्दै सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो त्यो पनि बालेन साहकै सक्रियतामा । अनि कार्की सरकारका मन्त्रीहरु समेत बालेनकै सिफारिसमा नियुक्त गरियो ।
आफ्नो सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु नियुक्त भएपछि बालेन साहले झापा ५ बाट संसदको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्दै रास्वपामा प्रवेश गरे । रास्वपाले उनलाई वरिष्ठ नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सा¥यो । साहले नै रास्वपालाई मुलुकभरमै फैलाईदिए । साहको झापा ५ को उम्मेदवारी केपी ओली विरुद्धको थियो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली सरकारले प्रतिशोध लिएर विभिन्न मुद्दा लगाएको भन्दै आएका बेला साह रास्वपामा प्रवेश गरेर ओली विरुद्ध खनिनुको फाइदा रास्वपाले उठाउन खोजिरहेको बेला सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले रविमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुले प्रष्ट हुन्छ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शलनलाई हाइज्याक गर्नेहरु अहिले सबै रास्वपामा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनाएकाले भाद्र २३ र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्य गर्नेहरुमा रास्वपा बालेन सहितका व्यक्तिहरु नै रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । कार्की सरकारले समेत उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेकाले सरकार नै पुराना पार्टी कांग्रेस र नेकपा एमालेप्रति अनुदार रहेको प्रष्ट हुँदै गएकोले आउँदो निर्वाचनले समेत कुनै निकास दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
