कांग्रेसको विवाद सम्बन्धित मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा, भोली आदेश आउने सम्भावना
‘राईट टु रिकल’ जनताको अधिकार हो पार्टीको होइन ?
वि.सं.२०८३ वैशाख ३ बिहीवार ११:४०
559
shares
shares
काठमाडौ । राईट टु रिकल भन्ने व्यवस्था विश्वका केही देशहरुमा लागु भएको पाइन्छ । नेपालमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसलाई आफ्नो पार्टी भत्रि लागु गरेर राईट टु रिकलको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । राईट टु रिकल भनेको जनताले आफूले मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधि छानेका व्यक्तिले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको र जनताको सम्र्पकमा नआएको खण्डमा आफूले मत दिएको व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हो ।
यो व्यवस्था हंगेरी, भेनेजुएला लगायत अमेरिकाका केही राज्यमा लागु भएको पाइन्छ । तर रास्वपाले जनताको अधिकार खोसेर सो अधिकार पार्टीले लिएको हुनाले रास्वपा जनताको अधिकार खोस्न लागि परेको जस्तो देखिएको छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गरेका व्यक्तिलाई मात्र राईट टु रिकल गर्न सक्छन् । यस व्यवस्थाको यो गुण राम्रो भएपनि मुलुकको लागि कति हितकर छ भनेर अहिलेसम्म केही व्याख्या भएको देखिँदैन ।
साना र गरिब मुलुकका लागि यो व्यवस्था त्यति हितकर देखिँदैन । राईट टु रिकल गरिसकेपछि फेरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । पटक पटक निर्वाचन गराउन गरिब मुलुकको लागि आर्थिक भार थपिन सक्ने र सरकार पनि परिवर्तन भै रहने गरेकाले यसलाई विश्वका धेरै मुलुकहरुले अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनन् । जनताले राईट टु रिकल गर्न सक्ने भएपनि त्यस्तो व्यवस्थालाई पार्टीले प्रयोगमा ल्याउनुले पार्टी नेतृत्वको पक्षमा रहिरहनु जनताका प्रतिनिधिहरुलाई बाध्य पार्ने कार्य समेत भएको देखिन्छ । पार्टी नेतृत्वले गलत गरेमा पनि राईट टु रिकल गरेर आफ्नो पक्षका मानिसलाई निर्वाचनमा जिताएर ल्याउने र आफू सर्वेसर्वा हुने भय यस व्यवस्थामा रहेको हुन्छ ।
नेपाल जस्तो सानो र गरिब मुलुकमा यो राईट टु रिकलको व्यवस्था कति उचित हुन्छ र यो व्यवस्थाको प्रयोज जनताले गर्ने कि पार्टीले भन्ने विषय नै अस्पष्ट रहेकाले गर्दा यसलाई केही परिमार्जन गर्दै कम्तिमा दुई वर्षसम्म राईट टु रिकलको व्यवस्था नगर्ने र सो व्यवस्था पार्टीले होइन जनताले नै गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । पार्टीले यो व्यवथा लागु गरेमा पार्टीको नेतृत्वले गलत काम गरेमा पनि राईट टु रिकल हुन सक्ने डरले नेतृत्वको विरोध हुन सक्दैन । त्यही कारणले गर्दा नेतृत्वले मनोमानी गर्ने डर जहिलेसकुै पनि रहन्छ ।
