काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर सरकार गठन गरेको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार आफैँभित्र विवादको घेरामा तानिएको छ ।

बालेन साह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका “हामी नेपाल” नामक संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा झुठो विवरण पेश गरेको भन्दै उनको राजिनामा माग भैरहेकोले उनले अस्ति ९ गते पदबाट राजिनामा दिएका छन् । तर, त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन साह भने चुपचाप रहेका छन् ।
गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी भैरहेको र उनी विचौलिया दीपक भट्टसँग जोडिएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित भैरहेका थिए । तर त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री साह भने मौन बस्नुले अरु आशंका बढाएको थियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले केही दिन पहिला तत्कालिन श्रममन्त्री दीपक कुमार साहलाई अनुशासनहिन कार्य गरेको भन्दै राईट टु रिकल भनेर प्रधानमन्त्री साहलाई पत्र लेख्दै श्रममन्त्री साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेनुसार प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने रास्वपाले एउटा मन्त्रीलाई १४ दिनमै सफाईको मौका समेत नदिई बर्खास्त ग¥यो तर आफ्नो सम्पत्ति विवरण नै गलत सार्वजनिक गरेको र विचौलिया दीप भट्टसहित शंकर ग्रुपसँग संलग्न रहेका प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका भएपनि रास्वपाले गृहमन्त्री गुरुङका विषयमा भने उनलाई राजिनामा गराएको छ । गुरुङ नै अध्यक्ष रहेको हामी नेपाल संस्थाले विचौलिया दिपक भट्टलाई केही वर्ष पहिला ठुलो सहयोगी दाता भन्दै सम्मान गरेका तस्वीरहरु प्रकाशित भएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङमाथि भूमि ऐन विपरित जग्गा राखेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ भने उनीमाथि जेनजीहरुले नै गत भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गरेर गुरुङले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको आरोप जेनजी अगुवाहरुले नै लगाउँदै उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा उजुरी समेत दिएका थिए ।
भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाड्न आएका बताउने गुरुङले अर्को झुठ बोलेका छन् । भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनका लागि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा निवेदन दिएका थिए तर उनले त्यो विषयलाई लुकाएर आफू पानी बाँड्न आएको जेनजीहरुको नेता नभएको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । भाद्र २३ गतेको घटनापछि उनी एकाएक नेताका रुपमा कसरी पुगे ? त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने कि नपर्ने ? भाद्र २३ गतेको घटनालाई लिएर भाद्र २४ गते मुलुकभरमै विध्वसात्मक कार्य भए । तिनै गुरुङले तिब्बतीयन ओरिजनल वल्र्ड (टिओबी) भन्ने आफ्नो हातमा लेखेका छन् । नेपालले एक चीनको नीतिलाई मान्यता दिएको छ तर अहिले फ्रि तिब्बतलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई रास्वपाले गृहमन्त्री बनाउनु उदेश्य के थियो ?
भाद्र २३ र २४ गतेको विध्वसात्मक घटनापछि एकाएक सुधन चर्चामा आएका पात्र हुन् । काठमाडौ महानगरका तत्कालिन मेयर हालका प्रधानमन्त्री बालेन साहले गुरुङलाई नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग वार्ता गर भने त्यसको रहस्य के हो ?
भाद्र २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा दिएपछि बालेन साह र सुधन गुरुङसहितका केही व्यक्तिहरुको आग्रहमा राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्दै सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर उनैको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । कार्की नेतृत्वको सरकार बालेन साहकै कानुनी सल्लाहकार रहेका ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधन गुरुङलाई आफ्नो कान्छो छोरा भएको उद्घोष सार्वजनिक रुपमै गरेर बालेन साह मार्फत नै गुरुङलाई रास्वपामा प्रवेश गराएर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन साह र रास्वपाका सभापति रविलाई एकै ठाउँमा ल्याउन गुरुङले सहयोग गरेको र उनलाई अन्य केही पक्षहरुले समेत सहयोग गरेका भएपनि वास्तविकता भनेको प्रधानमन्त्री साह र गुरुङका संरक्षक एक संस्था वा केही व्यक्ति रहेका छन् भन्ने समचारहरु समेत प्रकाशित र प्रसारित भईरहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री साहले गुरुङलाई पदबाट हटाउन सकेका थिएनन् भने पार्टी सभापति लामिछाने पनि गुरुङलाई हटाउन सक्ने अवस्थामा रहेको थिएन ।

किनभने लामिछाने पार्टी सभापति भएपनि कमजोर अवस्थामा रहेका थिए तर गुरुङको राजिनामा माग व्यापक रुपमा बढेको र जेनजी अगुवाहरुले नै राजिनामाको माग गरेका हुनाले उनी राजिनामा दिन बाध्य भए ।
लामिछाने डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहान्थे तर बालेनले अर्यालको नामै सुन्न चाहेनन । त्यसै कारणले गर्दा कुनै अमुख व्यक्तिबाट सुधनलाई गृहमन्त्री बनाउन बालेनले रविलाई दवाव दिएको रास्वपाकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन असफल भएका सभापति लामिछानले अर्याललाई सभामुख बनाएर आफ्नो स्वार्थ भने पूरा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ मा सांसदहरुलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने गरी प्रतिनिधिसभा २०७९ मा उल्लेख केही विषयमा परिमार्जन सहित तयार पारिएको नयाँ नियमावली सभामुखलाई बुझाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ अनुसार यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा विशेष कानुन अनुसार हुनेछ र अन्य कानुन सांसदको हकमा लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम २४७ अनुसार एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने फौजदारी मुद्दामा सांसदलाई पुर्पक्षमा लागि थुनामा राख्दा पद निलम्बन हुनेछ । नियम २५९ अनुसार नियमालीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र यसको निर्णय अन्तिम हुनेछ जसलाई आन्तरिक काम कारबाही मानिनेछ र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएकोले अब सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका सांसदहरु भएपनि उनीहरु निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था गरिएकाले रवि लामिछाने निलम्बनमा नपर्ने गरी बाटो खुलाइनुले गर्दा जान्नेलाई छान्ने पार्टीका रणनीति के रहेछ भन्ने प्रष्ट भएन र ?