२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्का पक्की भए पछि राजनितिक दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् भने चुनावी सरगर्मीको समेत वहस हुन थालेको छ । राजनितिक दलहरुले स्थानीय तहका जनताका समस्यालाई ध्यान दिनुको वदला जसरी भएपनि नेतृत्व हत्याउने रणनिति लिएका हुनाले यस पटकको चुनावमा समेत स्थानीय तहका जनताका समस्याहरु समाधान हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको छ । राजनितिक दलहरुले स्थानीय तहका जनताका समस्या बुझेका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार वनाएको खण्डमा मात्र जनताका समस्याहरु समाधान हुन सक्छन् ।
नेतृत्व हत्याउने दाउँमा राजनितिक दलहरु लागेका र जसरी भएपनि नेतृत्व हत्याउनु पर्दछ भन्ने रणनिति लिएको खण्डमा स्थानीय तहका समस्याहरु समाधान हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । स्थानीय तहका समस्याहरु फरक फरक रहेका हुनाले राजनितिक दलहरुले केन्द्रवाट निर्णय गरेर उम्मेदवारको चयन गर्नु भन्दा स्थानीय उम्मेदवारलाई नै निर्णय गर्ने अवसर दिएको खण्डमा मात्र स्थानीय तहका समस्याहरु समाधान हुन सक्छन् । स्थानीय उम्मेदवारलाई नै चुनावी मुद्धा तय गर्न दिएको खण्डमा त्यो व्यवहारीक हुन सक्छ । स्थानीय उम्मेदवारलाई चुनावी मुद्धा तय गर्न दिएको खण्डमा जनताले निर्वाचन पछि तपाईले हामी सामु गरेका वाचा पुरा गरेको खोई भनेर प्रश्न गर्न सक्छ । त्यसै कारणले गर्दा स्थानीय उम्मेदवारलाई नै चुनावी मुद्धा तय गर्न दिईनु उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तहका जनताले दिनहु भोग्नु परेका समस्याहरु निर्वाचनमा जोड्न नसकेको खण्डमा चुनावको महत्तव कमजोर हुने मात्र होईन यस्को औचित्य नै रहदैन । लोकतन्त्र र जनादेशका नाममा दलहरुलाई मनपरी गर्ने वाटोमात्र खु्ल्छ । विगतमा भएको निर्वाचनलाई हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव खर्च समेत थेग्न नसक्ने भएका छन्, उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको चुनाव खर्चले वडा सदस्य समेत वन्ने मुस्किले देखिएको छ । त्यही कारणले गर्दा निर्वाचनमा पार्टीका निष्ठान कार्यकता भन्दा कमीसन खोर ठेक्का पट्टाहरु को उम्मेदवारी बढ्ने सम्भावना यस पटकको निर्वाचनमा पनि बढ्ने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको छ । निर्वाचनलाई ज्यादै खर्चिलो वनाइएको हुनाले सामान्य व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार नै वन्न सक्ने अवस्था छैन । दलहरुले पनि त्यही कारणले गर्दा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नै उम्मेदवार वनाउने गरेका हुनाले पनि जनताका समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन लड्दा आफूहरुले जनतासामु गरेका वाचाहरु कति पूरा गरे भनेर जनताले उनीहरुलाई सोध्नै पर्दछ । राजनितिक दलहरुले जनतालाई आफ्नो पक्षमा मत हाल्न मात्र प्रयोग गरी कि साँच्ची कै विकास निमार्णका काम गरे भनेर त्यस्को गम्भीर समिक्षा गररे मात्र मतदानमा सहभागी हुन आवश्यक छ । गत निर्वाचन अलग अवस्थामा भएको थियो । नयाँ संविधान लागु भएको र स्थानीय तहमा पनि व्यापक हेरफेर भएको थियो । लामो समयदेखी स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थिएन । त्यस्मा पनि मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधानलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् । तर विस्तारै उनीहरु विगतमा भएको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । चुनाव सहज ढंगले र उत्साह पूर्वक रुपमा सम्पन्न भएको थियो । विगतको भन्दा अहिलेको अवस्था फरक रहेको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कार्य गर्न सकेका छैनन् ,तर उनीहरुले कामै नगरेका भने होइनन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा समस्याहरुको पहिचान भएकाले अब आउने जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न सहज भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीकरण रोकिने वाला छैन । विगतको भन्दा अझ बढ्ने प्राय निश्चित जस्तै रहेको छ । वडा सदस्यदेखी प्रमुख पदमा समेत पार्टीकरण हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । पार्टीहरुले विहिन स्वार्थ र गलत धन्दाका ठूला सञ्जालहरु निर्माण गरेका छन् । यस्ता सञ्जाहरुवाट भ्रष्टचार र आर्थिक चलखेल धन्दा चलाउन सजिलो हुनेछ । विकासमा समेत वेथितिमा सबै भन्दा आक्रन्त स्थानीय तहमै बनेका छन् । अहिलेका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु कही न कही चुकेका छन् । त्यसकारण उनीहरु चोखा छन् भन्न किमार्थ उचित हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा पार्टीकरण रोक्न अहिलेको संरचना पनि जिम्मेवारी रहेको छ । स्थानीय सरकारको सख्या घटाउनुलाई दलहरुले बहादुरी ठान्ने स्थानीय तह थोरै भए साधन हुने त परिचालन एव् व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ, काम गर्न र व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ भन्ने भ्रममा दलहरु परेका हुनाले नागरिक भन्दा पार्टीकरण र कर्मचारी मुखी भएको छ । त्यसै कारणले गर्दा स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा कठीनाई भएको छ ।
सरकारका संख्याहरु जति ठूला हुन्छ नागरिकवाट ति टाढा हुँदै जान्छन् । अहिले पनि प्राय सबै पालिकाहरुमा पार्टीका कमाण्ड स्ट्रक्चर हावी भएका छन् । उनीहरुको निगाह विना कार्यालयभीत्र जनताका काम हुन सक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन । प्रशासनको जालो पनि वढ्दो छ । यो कोठा त्यो कोठा उ टेवल उ टेवल कर्दनु पर्ने अवस्था देखिएकोले पालिका भीत्रपनि सिंहदरवार कै कपी पेष्ट गरीएको छ । आकार सानो भएपनि संरचना वढ्दो रहेकोले र स्थानीय तहमा स्वभाविक रुपले अपेक्षा गरीने नागरिक निकटता पुरै खट्किएको छ । त्यसैले निर्वाचनको मुखमा राजनितिक दल सरकार र मतदाता सबैको ध्यान जनताले सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउन सकुन भन्ने तर्फ जानु पर्ने आवश्यकता हामीले ठानेका छौँ ।
