भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र परराष्ट्र मन्त्री खनालबिच भएको ३ बुद्धे सहमति यस्तो छ
पूर्वाग्रह भएकै हो त ?
वि.सं.२०७६ फागुन १ बिहीवार १५:४१
585
shares
shares
काठमाडौ । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं आफ्नो पार्टीका उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छदार माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रह राखेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको आरोप लगाउँदै संसद अवरुद्ध गरेको छ । कांग्रेसले ललिता निवास जग्गा काण्डमा आफ्नो पार्टीका नेतालाई मुद्दा चलाएको भन्दै आफ्नो पार्टीका भातृ संगठनहरुलाई सडकमा समेत उतारीरहेको अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
अख्तियारले गच्छदारसहित १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । त्यही विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध भएपछि अब के गर्ने भनेर सत्ताधारी दल समेत अन्योलमा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वैधानिक आयोग रहेकाले उसका काम कारबाहीका बारेमा अदालतमा मुद्दा नै दर्ता भइसकेको बेला संसदले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि अदालतमा विचाराधिन भएका विषयमा संसदमा छलफल र बहस गर्न समेत नपाइने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेपनि कांग्रेसले विरोधका लागि संसद अवरुद्ध गर्नु कानुनसम्वत देखिँदैन । केही समय पहिला सत्ताधारी दल र प्रमुख विपक्षी दलको एउटै मुख रहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्ताधारी दलभन्दा दुई कदम अघि बढेर अमेरिकाले सञ्चालनमा ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तत्काल संसदबाट पारित गरिनुपर्दछ भन्दै आएको थियो । ठीक त्यही बेला आफ्ना नेतामाथि सरकारले पूर्वाग्रह राखेर अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै आएको हुनाले त्यसको असर एमसीसीमा समेत पर्न सक्छ ।
कांग्रेसका अनुसार ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र जग्गा खरिद गर्न सत्ताधारी दलका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र तत्कालिन मुख्य सचिव र हालका चीनका लागि राजदूत लिलामणि पौडेललाई मुद्दा नचलाइनु र प्रस्ताव लैजाने व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा चलाइनुले गर्दा पूर्वाग्रह भएको आरोप सरकार र अख्तियारमाथि लगाउँदै आएको छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु हेर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै नेपाल, भट्टराई र पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
