आज शुक्रवार एकै दिनमा सुनको मूल्य १० हजार ५०० ले घट्यो, आज कतिमा हुदैछ कारोवार...
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
वि.सं.२०७८ चैत २३ बुधवार १३:२९
1.05K
shares
shares
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले १८ चैतमा सञ्चालन गरेको स्नातक तह एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएएसएलपी, बी पर्फ्युजन टेक्नोलोजी शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक भएको नतिजामा परीक्षार्थीले आफ्नो प्रोफाइलमासमेत हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ । प्रकाशित नतिजा उपर चित्त नबुझी पुनर्योग गर्न चाहने उम्मेद्वारहरुले हिमालयन बैंकको चल्ती खातामा १ हजार जम्मा गरी दस्तुर बुझाएको भौचर वा अनलाइनबाट बुझाएको प्रमाण संलग्न गरी २७ चैतको बिहान १० बजेदेखि २९ चैतको अपरान्ह ५ बजेभित्र आयोगको इमेलमार्फन निवेदन पेश गर्न सक्ने आयोगले जानकारी गराएको छ ।
साथै विभिन्न आरक्षण समूहभित्र पर्ने उम्मेद्वारहरुको प्रकाशित नतिजाप्रति कुनै उजुरी भएमा यथार्थ प्रमाणसहित पुनर्योगका लागि तोकिएको समयावधिभित्र आयोगमा उजुरी दिने सक्नेछन् । झुठो विवरण पेश गरी परीक्षामा समोवश भएको पाईएमा त्यस्ता परीक्षर्थीहरुको नतिजा जुनसुकै बखत रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
चार जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द
आयोगले चार उम्मेद्वारको परीक्षा रद्द गरेको जनाएको छ । प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामा रोल नम्बर र प्रश्नपत्र सेटको बबल नभरेका वा बबल गलत भरेका उम्मेद्वारका उत्तर पुस्तिकाहरु तथा परीक्षाको मर्यादा विपरित कार्य गरेका, गर्न लगाएका चार जनाको परीक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिको निर्णय अनुसार रद्द गरेको छ ।
परीक्षामा १७ हजार ४६७ जना विद्यार्थी सहभागी भएकोे आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये ८ हजार ६८७ उम्मेद्वारले र विदेशी परीक्षार्थीतर्फ ६० उम्मेद्वारको नाम निस्किएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा पर्सेन्टाइल प्रणाली लागू गरेको छ । आयोगले गत वर्ष कार्यान्वयन गरेको पद्धतिमा २ सय पूर्णाङ्कमा सञ्चालित परीक्षामा न्यूनतम १ सय अंक अर्थात् ५० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थी मात्र चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यो व्यवस्थाले नर्सिङ, फार्मेसीलगायत विषयमा मेडिकल कलेजका लागि तोकिएको सिट संख्याको आधा भन्दा कम विद्यार्थी योग्य भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी ‘पर्सेन्टाइल’ प्रणाली लागू गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
