आङदेम्बे नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन
राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न
वि.सं.२०७७ भदौ २५ बिहीवार १६:०७
403
shares
shares
काठमाडौ । राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ भनेर अब नाक नफुल्याए हुने भएको छ । जनताले नपत्याएर निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई कानुन निर्माण गर्ने थलोमा भट्टाभट्ट मनोनित गर्ने गरेका हुनाले संसदकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानले संघीय संसदमा दुई तहका संसदहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामाजनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित गरेका व्यक्तिहरु पुग्ने गरेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो पार्टीले स्थानीय तह र प्रदेशसभामा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुले मतदान गरी राष्ट्रियसभाको सदस्य निर्वाचितगर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ७ वटा प्रदेशबाट ८ जनाका दरले र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ३ जना मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभा स्थायीसभा हुने गरेको हुनाले पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा ५९ जना सांसदहरुको गोला प्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । गोला प्रथाद्वारा २, ४ वर्ष र ६ वर्षको पदावधि निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियसभाको गठन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले नपत्याईदिएका र वडा सदस्यमा समेत पराजित भएका व्यक्तिलाई समेत राष्ट्रियसभाकोे सदस्य बनाएर राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई वडा सरहको मान्यता दिएका छन् । अहिले पनि राष्ट्रियसभामा जनताबाट नपत्याएर निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गोरखा २ बाट पराजित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, सप्तरीबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हारेका मृगेन्द्रकुमार सिंह, दाङ प्रदेश सभा ३ बाट पराजित जगप्रसाद शर्मा, कपिलबस्तु बाणगंगा नगरपालिका प्रमुखको निर्वाचनमा पराजित भएकी विमला घिमिरे, तनहुँको भानुभक्त नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भएकी भगवती न्यौपाने र सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपुर गाउँपालिका वडा नं. २ मा वडा सदस्यमा पराजित भएका सिंग बहादुर विश्वकर्मालाई बागमति प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य बनाएको छ । यसरी, जनताबाट पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पु¥याईदिएपछि राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
स्मरण रहोस् पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा रौतहट र काठमाडौमा २ बाट निर्वाचनमा पराजित भएका माधव नेपाललाई मनोनित गरेर प्रधानमन्त्री सम्म बनाइएको थियो । मनोनित व्यक्ति त्यसमा पनि दुई ठाउँमा हारेकालाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ भने अन्यलाई किन निर्वाचन हार्दैमा राष्ट्रिय सभामा नलैजाने भन्ने निर्वाचनमा हारेका तर राष्ट्रिय सभामा पुगेका व्यक्तिहरुबाट प्रश्न उठाइने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचनमा पराजित भएका वामदेव गौतमलाई विज्ञहरुको कोटाबाट राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने निर्णय सत्ताधारी दलले गरेको हुनाले वामदेव गौतम कुन क्षेत्रका विज्ञ भए ?र संविधानको उल्लंघन गर्ने अधिकार नेकपालाई कसले दियो ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । संविधानको धारा ७८ को ४ को १ अनुसार निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएपनि किन सिफारिस गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
