देवेन्द्र चुडाल
राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका महत्वपूर्ण अङ्ग हुुन् । यी तिनै अङ्गलाई संविधानले नै आ आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । यी तिनै अङ्गमा असमझदारीको दुरी बढ्दै गएको खण्डमा संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक पद्दति नै ध्वस्त हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो र जनमुखी बनाउने कार्यमा यी तिनै अङ्गले आ आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहज रुपमा लिएर एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक माध्यमद्वारा मात्र मुलुकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ । तर, पछिल्लो समयमा यी तिनै अङ्ग निकै विवादको घेरामा परेका छन् । एकले अर्कोमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेका हुनाले मुलुक संकटको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।
निर्वाचन सपन्न भयो । निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भईसक्यो । अबको केही दिनभित्रमा संसदको बैठक सुरु हुने भएको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन सकेनन् । सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएको भएपनि उसले सरकार निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने संख्या ल्याउन नसकेको हुनाले पाँच दलिय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको निर्माण गर्न चोर बाटो समाउन लागि परेका छन् ।
संघीय संसदमा जम्मा २ सय ७५ सिट संख्या रहेको छ । त्यसमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् भने १ सय १० जना समानुपातिकतर्फबाट आउने सम्वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक तर्फ दलहरुले पाएको मतका आधारमा सिट संख्य निर्धारण गरिने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन सकेनन् । सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएको भएपनि उसले सरकार निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने संख्या ल्याउन नसकेको हुनाले पाँच दलिय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको निर्माण गर्न चोर बाटो समाउन लागि परेका छन् ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फबाट गरेर पनि सत्ता गठबन्धनले २ सय ७५ को बहुमत संख्या १ सय ३८ सांसदको संख्या पु¥याउन नसकेको हुनाले देउवा सरकारले सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउने प्रयास स्वरुप नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक समेत रहेका टिकापुर घटनाका दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने प्रयास स्वरुप फौजदारी सहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ ।
सरकारले रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्दका नेता तथा कार्यकर्तामाथि अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । सत्ताको मुख्य दल र सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नै सरकारको निर्णयका विरोध गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भत्सनायोग्य रहेको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्रीहरुले केहीले निर्वाचनमा जित हाँसिल गरेका व्यक्तिहरु रहेक छन् भने केही निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरु समेत रहेकाले र काम चलाउ सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नै गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन । अबको केही दिन भित्रै संसदको बैठक बस्ने भएकाले संसदमा नै त्यस विषयमा व्यापक छलफल र बहस हुने भएकाले गर्दा काम चलाउ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका अभियुक्तलाई सरकारले कार्यपालिकीय कानुनको प्रयोग गर्दा जनप्रतिनिधिहरुमूलक सर्बोच्च निकाय संसदको अवमूल्यन मात्र हुँदैन अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका नजिरहरुके समेत उपहास हुन्छ त्यसो हुनु भनेको राज्यकै उपहास हुनु हो । त्यस कारणले गर्दा सत्तामा पुग्नैका लागि सरकार र सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले गैरकनुनी र अनैतिक रुपले भ¥याङ्गको रुपमा जेलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरिनु अर्को राजनीतिक अपराध हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक र गैरकानुनी कदमबाट सरकार र सत्ता गठबन्धन पछि हट्नैपर्दछ ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा न्याय, अन्याय छुट्याउने जिम्मा न्यायलयकै हो । जेलमा रहेका वा अभियुक्तहरु दोषी हुन् कि होइन भन्ने टुगो लगाउने अदालतले नै हो । सरकारले होइन । अदालतले दोषी हुन् कि होइनन् भनेर समुचित प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी नै हाल्छ । आजको खुल्ला परिवेषमा मात्र होइन हिजोको पञ्चायत कालमा समेत अदालतले आफ्नो गरिमालाई बचाएको थियो । हाम्रा अदालतहरु नागरिकको हक र अधिकारका लागि सँधै प्रसंसनीय काम गर्दै आएका छन् । अहिले सरकारले चासो राखेका मुद्दामा समेत अदालतले यो धर्म निभाउने नै छ ।
सरकारले रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुमाथि अन्याय भएको निष्कर्ष निकालेको छैन । उनीहरुमाथि अन्याय भएको आधारमा नभई सरकारले आगामी सरकारलाई बहुमत पु¥याउनका लागि सिके राउतको पार्टीमा भएका ६ सांसद र चौधरीको पार्टीमा रहेका ४ सांसद तानेर बहुमत पु¥याउनका लागि फौजदारी संहिताको कानुन नै संशोधन गर्न खोजेको प्रष्ट रहेको छ । विद्यमान संसद निर्मित कानुनले, उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताले जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामात्र सरकारले फिर्ता लिन सक्छ । तर, त्यसलाई वेवास्ता गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दा समेत फिर्ता गर्न काम चलाउ सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाहरु फिर्ता लिन सक्ने गरी फौजदारी कार्यविधि (संहिता)लाई नै संशोधन गरेको छ । सरकारको यो कदम नेपालको संविधान विभिन्न समयमा सर्बोच्च अदालतले जारी गरेका नजिर र फौजदारी कार्यविधि (संहित) विपरित रहेकोले देउवा सरकार र पाँच दलीय गठबन्धन सत्ता प्राप्तिको लागि जस्तोसुकै घृणित कार्य गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । सरकारले खुल्ला रुपले होइन जस्केलाबाट कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्नु मलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।
अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुलाई अदालतले नै न्याय दिन्छ दिने गरेको छ । तर मुलधारको राजनीतिमा आएका व्यक्तिहरुलाई जुनसुकै दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएपनि उनीहरुलाई न्याय दिनु आवश्यक हुन्छ तर सत्ता प्राप्तिै लागि कानुन नै संशोधन गरेर न्याय दिन्छु भन्नु हुटिट्याउँले आकाश थाम्छु भन्नु सरह मात्र हो । राजनीतिक मुद्दा भन्दैमा सोझै हत्या, हिंसा लगायतका जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई राजनीतिक मुद्दा भन्दै राजकीय निर्णयका आधारमा छुटाउन कुनै हालतमा पनि मिल्दैन । कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई यस्तो छुट हुँदैन र छैन पनि । तर सत्ता प्राप्तिकै लागि कानुन नै संशोधन गरेर छुटाउने हो भने अपराधमा संलग्न हुनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्न सक्छ ।

सरकारको यो कदम नेपालको संविधान विभिन्न समयमा सर्बोच्च अदालतले जारी गरेका नजिर र फौजदारी कार्यविधि (संहित) विपरित रहेकोले देउवा सरकार र पाँच दलीय गठबन्धन सत्ता प्राप्तिको लागि जस्तोसुकै घृणित कार्य गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । सरकारले खुल्ला रुपले होइन जस्केलाबाट कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्नु मलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।

आफ्नो पार्टी सरकारमा आएपछि छुटिहाल्छु नि भन्ने भएकाले गर्दा अदालतको आदेश बाहेक र वर्तमान नियम कानुन बाहेक अन्य उपाएबाट अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई सरकारले छुटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । हुन त देउवा सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनको नियत पहिला नै खराब थियो । नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नै अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरियो । माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भएको भोलीपल्टै उक्त अध्यादेश देउवा सरकारले फिर्ता लियो । अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ । रेशम चौधरी, सिके राउत र नेक्रविक्रम चन्दका नेता तथा कार्यकर्ता र नेपाली कांग्रेसका नेता अफ्ताव आलमलाई जेलमुक्त गरिसकेपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सक्छ । यसरी सत्तामा पुग्नैका लागि ऐन, कानुन नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको हुनाले यस्तो कार्यलाई आम जनताले विरोध गर्नै पर्दछ ।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरि जन्मकैदको सजाए पाएका रेशम चौधरी, सर्बोच्च अदालतमा पुगेका हुनाले अब सर्बोच्च अदालतले नै न्याय अन्याय के हो त्यो निर्णय दिनुपर्दछ । टिकापुर घटनामा मारिएका एक नाबालक सहित नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक र अन्य प्रहरीहरुले के न्याय पाउनु पर्दैन ? फौजदारी संहितामा भएको व्यवस्था अनुसार उनीहरुले न्याय पाउनुपर्दछ ।
एउटा पक्षलाई सत्तामा पु¥याउने खेलमा लागेर फाइदा हुँदा अर्को पक्षलाई अन्याय गर्न मिल्दैन, त्यस्तो अधिकार न अदालतलाई न त सरकारलाई नै छ, यस विषयमा अब सर्बोच्च अदालत बोल्नुपर्दछ । सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने हो भने रेशम, राउत र चन्दका कार्यकर्ताहरुको मात्र होइन अन्य काण्डमा परेकाहरुको मुद्दा किन सरकारले फिर्ता नलिने त ? आखिरी अदालतलको काम सरकारले नै गर्ने भए अदालतको आवश्यकता नै किन र के नै बाँकी रह्यो त ? ए देउवा सरकार ए पाँच दलीय गठबन्धन यसको उत्तर जनतालाई किन नदिने ?