काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरुले फलाकि रहेका छन् । सम्वैधानिक सर्वोच्चता विधि विधान र पद्धती अनुसार राज्य सञ्चालन तर व्यवहारमा ठीक उल्टोे देखिएको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसकोे उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सम्वैधानिक सर्वोच्चताका कुरा उठाउनु भयो तर उनकै नेतृत्वको सरकारले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने विभूषण मानपदवी अलंकारहरु समेत विधि विधान ऐन कानुन उल्घन गरेर पाँच दलिय गठवन्धनका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेर भाद्र २९ गते राष्ट्रपतिलाई सिफरिस गरेको थियो । सम्वैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस अनुसार विभूषण मानपदवी अलंकार पाउनेहरुको नाम घोषणा गर्नु भएको छ ।
राज्यले कालो सूचिमा राखेका व्यापारि राजश्व चुहावटमा मुछिएका व्यक्ति आफ्नो उद्योग आफै आगो लगाएर इन्सुरेन्सवाट रकम असुल गर्ने व्यापारि समेत विभूषण तथा मानपदवी पाउने सूचिमा परेका छन् । यस्तो घिनलाग्दो कार्यले गर्दा राज्यवाट प्रदान गरिने विभूषण मानपदवी कै वेइजत भएको भन्दै व्यापक आलोचन भएको छ । विभूषण वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले वनाएको मापदण्डलाई मिचेर वहालवला,न्यायाधिस,मिडियाकर्मी,मिडिया सञ्चालकलाई समेत पदक दिने निर्णय भएपछि त्यस्को व्यापक आलोचना भएको छ । अघिल्लो केपी ओली नेतृत्व सरकारको विरोधमा उत्रिएका मिडिया सञ्चालक,न्यायाधिस,कानून व्यवसायी ,उद्योगी ,व्यापारी र ठेकेदारहरुलाई छानी छानी विभूषण पदक दिइएको हुनाले प्रधानमन्त्री देउवाले भन्ने गरेको विधिको शासन र सम्वैधानिक सर्वोच्चताको समेत खिल्ली उडाएको छ ।
गत वर्ष नै एक वर्षमा दुई सय देखि ३ सय सम्मलाई मात्र विभूषण पदक दिने मापदण्ड बनाइएकोमा त्यसलाई उल्टाएर आवश्यकता अनुसार दिन सकिने व्यवस्था गरीएको छ । विगतमा पदक वितरणमा आलोचना भएपछि गृहले मापदण्ड नै बनाएको थियो तर त्यसलाई देउवा सरकारले उल्टाएको छ । यसपालि ९ सय ३१ जनालाई विभूषण पदक बाडेर पदक कै अवमुल्यन गरेको छ । गृहले भने वमोजिम बढीमा ५ जनालाई दिने भनेकोमा ६ जनालाई दिईएको छ । स्वीकृतिमय बढीमा १० लाई त्यसलाई उल्लघन गरी २७ लाई दिएको छ । प्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री बढीमा १० लाई भनेको मा ३९ जना सो प्रवल जनसेवा श्री ५० लाई दिने भनिएकोमा ६० लाई दिएर आफैले वनाएको मापदण्डलाई मन्त्रालयले उल्लघन मात्र गरेको छैन वेथिति गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयले गत श्रावण २० गते नै विभूषण समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत भाद्र २५ गते नै नाम सिफरिस गर्दै मन्त्रालयलाई बुझाएकोमा गृहमन्त्रीले असोज १ गते सूचिमा हेरफेर गर्दै पाँचदलिय गठवन्धनवाट आएका सिफरिसहरुलाई समेत थपेका थिए त्यही कारणले गर्दा यस पटक विभूषण पदक पाउनेहरुको ंसख्या अहिले सम्मकै धेरै भएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल ,माधव नेपालले आ आफ्ना मान्छे र दाहालले आफ्नी श्रीमती र नेपालले आफ्ना दिवंगत पिताको नामकसम्म थप्न लगाएका थिए ।
मल नल्याएर ओली सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै पाँच दलिय गगठवन्धनले होनी मल्टिपल कम्पनीका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालाई प्रवल जनसेवा श्री दिने घोषण भएको छ भने शाहिल अग्रवाल जस्ता विवादास्पद व्यापारीलाई पदक दिईने भएको छ । अग्रवालले निर्माण सामाग्रीमा कर छलेको आरोप लाग्दै आएको छ । पदक सिफरिस गर्नु अघि पाँच दलिय गठवन्धनको बैठक वसेको र सो वैठकवाट आएका नाम समेत थपिएको थियो । पहिला पदक पाएपनि नलिएका व्यक्तिहरु र गतसाल पदक पाएका व्यक्तिहरु समेत यस पालिपनि पदक पाउने सूचिमा रहेकाले सम्वैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन मात्र होईन पदक नै विक्रि वितरण समेत भएको र सम्वन्धित निकायले सिफारिस नगरेका व्यक्तिहरुले समेत पदक पाउने सूचिमा रहेकाले पदकको विक्रि वितरण भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएको छ । गृहमन्त्रीसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरुले रकम लिएर पदक दिलाएको चर्चा समेत चलेको छ । यसैलाई भनिन्छ है सम्वैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन ।
