काठमाडौँ । तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष एव हाल नेकपा एमालेका सांसद तथा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ्गले संविधान दिवस असोज ३ गते सरकारले प्रदान गरेको विभूषण प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ । नेकपा एमालेले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उँहाले यस्तो आपत्ति जनाउनु भएको हो । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै नेता नेमाङ्गले भन्नुभयो विभूषण संविधानमाथी खेलवाड गर्नेहरुलाई छानी छानी दिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ ।
पाँचदलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता साझेदार नेकपा एकिकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालका पिता, एमाले विभाजनका मुख्य भुमिका खेल्नु भएका झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नि सहित परमादेशवाट प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस र सरकारको विपक्षमा वहस गरेका कानुन व्यवसायिकहरुलाई विभूिषत गर्ने घोषण गरीएकोमा त्यसप्रति आपत्ति जनाउदै सम्वैधानिक इजालसमा रहेका न्यायाधिस र कानुन व्यवसायिहरुलाई विभूषण नलिन आग्रह गर्नु भएको छ । विभूषणको मापदण्ड कस्तो छ मलाई थाहा नभएपनि जसरी प्रदान गरिएको छ त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा विलकुलै फरक रहेको छ । संविधानको मर्म र भावना भन्दा वाहिर गएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने र परमादेशवाट सरकार वनाउन लागि पर्नेहरुलाई तक्मा दिएको छ यस्तो त कहि हुन्न वहाले तक्मा पाउनेहरुको मुलुकको लागि योगदान के छ भनेर सरकारलाई जवाफ दिन आग्रह समेत गर्न भएको छ ।
देउवा सरकारले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई गालि गर्ने र एमालेलाई विभाजन गर्न सघाउनेलाई खोजि खोजि तक्मा दिएको छ । केहि ठूला भनिएका दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई तक्मा दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका केहि न्यायाधिसहरुलाई २०७७ मा पनि तक्मा दिईएइकोमा अहिले पनि दिईएको छ भने केहीले पहिला पाएको तक्मा नलिएर वाहिष्कार गरेका भएपनि अहिले उनीहरुलाई फेरि तक्मा दिईएको छ । विभूषण सम्वन्धी ऐन र नियमवलीमा एक पटक तक्मा पाईसकेपछि पाँच वर्षसम्म अर्को तक्मा नपाईने उल्लेख गरिएको भएपनि परमादेशवाट देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउनेहरु र पाँचदलिय गठवन्धनमा रहेका केहि व्यक्तिहरुलाई ऐन नियम कानुनलाई धोती लगाएर तक्मा दिएकोले माधव नेपालले भन्ने गरेको विधि,विधान र पद्धती यहि रहेछ भन्ने प्रष्ठ भएको छ । माधव नेपाल पक्षका धेरै पत्रकारहरुलाई पदक दिइएको छ भने काग्रेस र माओवादी केन्द्रका पत्रकारहरु वाहेक अन्यलाई निषेध गरिएको छ यहि हो विधि, विधान र पद्धती ए सरकार ।
