काठमाडौँ । नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सयुक्त गठवन्धन असफलताको मार्ग तर्फ उन्मुख हुदै गएको छ । नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा गत असार २९ सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अदालतको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ७४ दिनसम्ममा पनि उनले आफ्नो नेतृत्वका सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । त्यस्को एउटै कारण हो देउवा सरकारले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउन ल्याएको अध्यादेश प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउन त सफल भए तर त्यही अध्यादेश अहिले स्वयम देउवाकै लागि घाडो बनेको छ ।
राजनितिक दल विभाजन सम्वन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको पहिलाको प्रावधानलाई संशोधन गरेर पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेश मार्फत ल्याइयो । त्यही कारण माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले नयाँ पार्टी दर्ता गरे । पार्टी विभाजन सम्वन्धी मुद्धा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हुनाले सरकारले चाहे पनि त्यसलाई वदर गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सासदलाई कारवाही गरिएको र उनीहरुको सांसद पदरिक्त रहेका सूचना जारी गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको भएपनि सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए । कारवाहीको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएका भएपनि तिनै माधव नेपाल सहितलाई गणना गरेर माधव नेपालकै नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गरिदियो ।
अहिले त्यही मुद्धा सरकारको लागि घाडो सावित भएको छ भने सर्वोच्च अदालतले असोज ५ गते निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयवाट उनीहरुले गरेको निर्णयको सक्कलै फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको छ ।अध्यादेशवाट नयाँ पार्टी दर्ता गरेका माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर अहिले कतै आफुहरुले दर्ता गरेका पार्टीहरुको दर्ता नै खारेज हुने हो कि भन्ने पिडामा रहेका छन् भने उपेन्द्र यादव भने अध्यादेश खारेज नभएसम्म देउवा सरकारमा जान नसक्ने वताइरहेका छन् । मन्त्री वन्नेहरुको ताती लागेको र मन्त्री वन्न नसक्नेहरुले त्यही अध्यादेशलाई टेकेर पार्टी विभाजन गराउन सक्ने डर यादवलाई लागेको छ । माधव नेपालको पार्टीले पनि अदालतको निर्णय नआएसम्म सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने वताईरहेकाले गर्दा देउवा मन्त्रिपरिषदले तत्कालै पूर्णता पाउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन भीत्रमै काग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही व्यक्तिहरुलाई मन्त्री वनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
असोज ६ गते देउवाले आफ्नै पार्टीका सांसद नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उपेन्द्र यादव र काग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने आर्कोशित भएका छन् ।पौडेल पक्षले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।अर्को तर्फ उपेन्द्र यादवले आफु उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्रमन्त्री वन्न चाहेका भएपनि काग्रेसले नै परराष्ट्र मन्त्रालय लिएपछि यादवले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वास गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले पाँच दलिय गठवन्धन नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । माओवादी केन्द र काग्रेस भीत्रै पनि मन्त्री बन्नेहरुको ताती लागेको हुनाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा समेत संकटमा परेका छन् । देउवा पार्टी सभापति फेरी वन्न् चाहिरहेका र आउदो मंसीरमा काग्रेसको महाधिवेशन हुने भएकोले उनी पनि अहिले नै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइहाल्ने पक्षमा नभएकाले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले वरु ताजा जनादेश बाटो रोज्नु सक्ने सम्भावना अझै जिवितै रहेको छ । यसरी पाँच दलिय गठवन्ध असफल सवित भए देउवा मात्र असफल हुने होइन गठवन्धन नै असफल हने सम्भावना रहेको छ ।
