kumari
stcnepal

के यसैलाई पाँच दलीय देउवा सरकारको सफलता मान्ने ? देउवा सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेमा आशंका

 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पाँचौँ मधुमास पनि बिर्सन लाएक बनेको छ । यस अधिका कार्यकालपनि उन्नत बनेका थिएनन् । यस पटक भने प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै कार्यकुशलताले भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले भीत्रको विवाद र सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको परमादेशवाट प्रधानमन्त्री वनेका हुन् । यस पटक उनले आफ्ना लागि भन्दा लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा उभिनुपर्ने थियो तर उनले त्यो अवसर समेत गुमाएका छन् । ससद चलिरहेको अवस्थामा दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गराई दिए । त्यही कारणले गर्दा उनले अर्को कंलकको कालो टिका वोकेका छन् । देउवा सरकारको आरम्भ नै विरोधवीच भएको छ । त्यो भन्दा अर्को ठूलो विषय हो देउवा सरकारको वाकीँ कार्यकाल कस्तो हुन्छ सरकार कसरी सञ्चाल हुन्छ भन्ने ?

आफू प्रधानमन्त्री भएको ८८ औँ दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएपनि एक मन्त्री गजेन्द्र वहादुर हमालले मन्त्री भएको ४८ घण्टा नवित्दै राजीनामा दिन वाध्य भए । मन्त्री वन्यो र को हट्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा हो वल्लवल्ल पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषदमा त्यस्तो अवस्था कसरी उत्पन्न भयो भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्री देउवाको सबै भन्दा ठूलो असफलता भनेको यहि हो प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वनाइएका गैर सासद हमालले राजीनामा दिएपछि यस घटनाले प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री वनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस लाई गुण तिरेको आरोप समेत खेप्नु परेको छ ।

देउवा सरकारको गतिलो काम भनेकै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनु मात्र हो भने जस्तो देखिएको छ । तर त्यहि पनि विवाद वन्यो । त्यसले गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश गएको छ । औपचारिक रुपमा देउवा सरकारले सयदिन पुरा गरेपनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको १३ दिन मात्र भएको छ । सरकारको १०० दिनलाई हनिमुन पिरीयड भनिन्छ त्यो समयमा विपक्षी दलहरुले पनि सरकारको खासै विरोध गरदैन । सत्ताधारी पाँच दलिय गठवन्धनले ससदको सबै भन्दा ठूलो दल अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पेलेरै अघि वढ्ने र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पनि पाँच दलिय गठवन्धनलाई नै सहयोग गरेका हुनाले प्रमुखप्रूतिपक्षी दल, ससद अवरुद्ध गर्न वाध्य भयो । त्यसैले ससद अवरुद्ध हुदै आएको भएपनि विपक्षी दललाई साथ नलिई केही विद्येयकहरु जवजस्र्ती ससदवाट बहुमतका आधारमा पारित गरीएका छन् ।

झण्डै तिन महिना सम्ममा १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारि वोकेका प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन र जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई वञ्चित गराईदिए । कोरोनावाट आक्रमन्त भएका जनताले सरकारवाट उत्साहजनक परिमाण चाहेका थिए । तर सरकारको प्राथमिकतामा त्यो परेन । सरकारले विधिको शासन र सम्वैधानीक सर्वोच्चताको हिसावले समेत आफुलाई कलकित गर्ने काम ग¥यो । विगतको सरकारको निरन्तरतालाई नै देउवा सरकारले निरन्तरता दियो । अध्यादेश ल्याएर सरकारले ओली सरकारको पदचापलाई नै पछ्याएको छ देउवा सरकारले । ओली सरकारको विकल्पको रुपमा आएको देउवा सरकारले ओली सरकारकै पदचाप पछ्याउनुले यी दुवै सरकारवीचमा खासै फरक परेको देखिएन । व्यतिm परिर्वतन भएपनि कार्यसञ्चालन परिर्वतन नभएकाले गर्दा देउवा सरकारपनि जनताका लागि कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै मात्र भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) लाई टुंगोमा पु¥याउने कोशिस गरिरहेको भएपनि सत्तारुढ दलभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ । एमसीसी कार्यन्यनको मुख्य एजेण्डा वोकेर एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोली भाद्र २३ गते नेपाल आएको थियो । तर सरकारले सत्ताधारी दलभीत्रै एक मत वनाउन नसकेको र एमसीसीको सडकवाटै व्यापक विरोध भएपछि त्यो अहिलेपनि अन्योलमै रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले अस्तीमात्र एक सरकारी दैनिक पत्रिकालाई अन्र्तवार्ता दिदै एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले यस्को कार्यनयन हुने वताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाई प्रति सत्ताधारीदलहरुको भनाई के हो वाहिर आएको छैन  अर्थमन्त्रालयले एमसीसीका विषयमा पठाएको पत्रवारे मै विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपालको सार्वभौेमिकता र संविधानको सर्वोच्चता विषयमा अमेरिकासँग प्रश्न सोधेर सरकारले नेपाली जनताको स्वाभिमानमा ठेस पु¥याउने काम गरेको छ ? के यसैलाई पाँच दलिय गठवन्धनको र देउवा सरकारको सफलता मान्ने ।सरकारले आफ्नो १०० दिनको समयमा जनतामा आशा जगाउने कुनै ठोस कार्यगर्न सकेको छैन खोपमा भने केहि तिव्रता दिएको छ । भारतीयस सुरक्षाकर्मीले तुईन काट्दिदा दार्चुलामा नेपाली नागरिक जयसिह धामी वेपत्ता भए त्यस विषयमा भारतसग वार्ता सम्म सरकारले गर्न सकेन । भारतलाई कुटनितिनक नोट पठाउने वाहेक अन्य केही कार्य हुन सकेन ।

भारतले नोटको जवाफ आज सम्म दिएको छैन । देउवा सरकारले त्यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । अव देउवा सरकारको आयु जम्म १४ महिना मात्र वाँकी रहेको भएपनि सरकार पुरा समय सम्म चल्छ कि चल्दैन भन्ने आशका उव्जिएको छ । प्रधानमन्त्री कै पार्टीका नेताहरुले अर्ली इलेक्सन,सघीय ससद, स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्नु पर्ने आवाज उठाईरहेका हुनाले देउवा सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नेमा विश्वास गर्ने आधार खासै देखिएका छैनन् ।

 

footer