kumari
stcnepal

No result found.

वैधानिकता वचाउन मात्र महाधिवेशनहरु

3

मुलुक यतिवेला महाधिवेशनमय बनेको छ । यसै साता मात्र सघीय संसदको सबै भन्दा ठूलो दल र संसदको प्रमुख विपक्षी दलको १० औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, भने सत्ताधारी दल नेपाली काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन पनि अर्को साता काठमाडौँमा नै सम्पन्न हुने भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेश पनि आज सम्पन्न हुदैछ । सत्तामा सहभगी भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पनि यहि पुष महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । सम्बैधानीक प्रावधान अनुसार सबै राजनितिक दलहरुले प्रत्येक पाँच — पाँच वर्षमा आ आफ्ना पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था भएअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेका छन् ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका मुख्य दलहरुको महाधिवेशन सम्पन्न भएपनि प्राय सबै दलमा अहिले कै नेतृत्व दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले पनि जनतामा भने खासै उत्साह आउन सकेको देखिएको छैन । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी लोकतन्त्रिक पार्टी भनिएको नेपाली काग्रेसभीत्र अहिले पार्टीको नेतृत्व हत्याउने खेल सुरु भएको छ । अन्य पार्टीको भन्दा नेपाली काग्रेसको नेतृत्व कस्ले हत्याउने भन्ने निकै नै महत्व राख्ने भएकोले गर्दा काग्रेसको महाधिवेशनलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै अलग अलग अस्तित्वमा पु¥याई दिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा अहिले राजनिति गरीरहेका छन् । नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गराई दिएपछि यसै हप्तामा नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको १० औँ महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले आउँदो पुषमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरी चुनावी प्रकृया मा गएको छ । नेकपा एमालेमा जस्तै माओवादी केन्द्रमा पनि अहिलेकै नेतृत्व रहिरहने प्राय निश्चित जस्तै भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विगत ३२ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व रहिरहेका र उनलाई अहिले पनि चुनौति दिन सक्ने व्यक्ति पार्टीमा नभएको हुनाले उनी नै फेरी सर्वसहमतिका आधारमा अध्यक्ष चुनिन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । काग्रेसमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । पार्टी सभापति एव् प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा १४ औ महाधिवेशनबाट पनि फेरी सभापतिमा चुनिन सक्ने आकलन कागे्रसका नेताहरुले गरेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा प्रमुख पार्टीको नेतृत्व अहिले नै नेतृत्व गरीरहेका व्यक्तिहरुले गर्ने भएकाले निति र व्यवहारमा खासै फरक आउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

जनतालाई निर्वाचनका वेला आश्वासनका ठूला ठूला कुराहरु देखाएर सत्ता र पार्टीको नेतृत्व हत्याउन सफल भएका नेताहरुले सत्तामा पुगेपछि जनतालाई दिएका आश्वासन पुरा गर्नुको वदला व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा लाग्ने गरेका हुनाले पार्टीका महाधिवेशन प्रति जनताको खासै चासो देखिएको छैन । त्यस्को कारण हो, जनताप्रति सरकार र पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार नहुनु नै हो । निर्वाचनका वेला दिएका आश्वासन साढे चार वर्ष सम्म दराजमा थन्काउने अनि निर्वाचन आउन चार पाँच महिना वाँकी रहदा फेरी तिनै आश्वासन बाडेर जनतालाई ढाट्ने प्रवृतिले गर्दा जनताले कुनै पनि पार्टीलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले मुलुकमा विभिन्न खालका समस्याहरु जन्माइएको छ । त्यसरी समस्याहरु जन्माउने काममा सरकार र दलहरु नै जिम्मेवार रहेका छन् । न्यायालय भीत्र समस्या देखिएको एक महिना भन्दा बढी भएपनि त्यो समस्या समाधान गर्न मुख्य राजनितिक दल, सरकार र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सम्बैधानीक परिषदले वेवास्ता गर्दै आएको छ । गत असार २८ गते सम्बैधानिक इजलासले शेरवहादुर देउवालाई २८ घण्टा भीत्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएनुसार देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने र फाल्ने काम संसदको भएपनि परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरीनुले संसदको अधिकार खोसिएको स्वीकार गनै पर्दछ ।

न्यायालयभीत्रको समस्या समाधान गर्न सम्बैधानिक परिषद , सरकार र मुख्य राजनितिक दलहरु नेपाली काग्रेस ,माओवादी केन्द्र लगायत सत्तामा सहभागी भएका दलहरुले चाहिरहेका छैनन् ,त्यस्को एउटै कारण हो गत असार २८ गते परमादेश जारी हुनु पूर्व पाँच दलिय गठवन्धनका मुख्य नेताहरुले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग गरेका गोप्य वार्ता र कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधिश राणालाई भाग दिने सहमति ।त्यही सहमति अनुसार परमादेश जारी भयो, देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पाँच दलिय गठवन्धनमा भएका दलहरु सरकारमा सहभागी भए ।
अहिले प्रधानन्यायधिश राणासग भएका गोप्य सहमति नै प्रधानमन्त्री देउवा र पाँच दलिय गठवन्धनलाई घाडो सावित भएको छ । नेपालको इतिहास मै सायद पहिलो पटक होला कानुन व्यवसायिहरुको साझा संगठनले एक महिना भन्दा बढी देखी सर्वोच्च अदालत परिषद मै धर्ना र विरोधका कार्यक्रम गरीरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले नै प्रधानन्यायाधिश राणालाई विश्वास गर्न नसकिने भनेर इजलास वहिष्कार समेत गरेका थिए । तर सरकार, सम्बैधानिक परिषद र पाँच दलिय गठवन्धन त्यस विषयमा अनिर्णयको वन्दी बन्दै गएको छ ।

मुख्य राजनितिक दलहरुका महाधिवेशन सम्पन्न भएपनि प्राय सबै दलका अहिले कै नेतृत्वहरुले फेरी नेतृत्व पाउने भएकोले पार्टी सञ्चालन र कार्यमा कुनै अन्तर नआउने पक्कापक्की भएको छ । यसले गर्दा पार्टीहरुका महाधिवेशन सम्पन्न हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहदैन । केवल पार्टीको वैधानिता वचाउने वाहेक भने हामीले ठानेका छौँ ।

footer