kumari
stcnepal

समाजवादी मोर्चाबाट सत्तामा पुग्ने दाहालको रणनीति कति सफल ?

 

पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छट्टपटी बढ्दै गएको छ । ठीक त्यही बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकोले त्यही अध्यादेशलाई देखाएर दाहाल आफ्नो शक्ति बढाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ अघि बढेका भएपनि अहिलेकै अवस्थामा दाहालको शक्ति बढ्न सक्ने संसदमा अंक गणित देखिदँैन । संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचमा ठुलै विवाद नभएसम्म गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार नै ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालन हुने र २०८३ को असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने कांग्रेस एमालेबीचको सहकार्य तोड्न दाहालले अनेक प्रकारका हथकण्डा अपनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैकै फलस्वरप उनले अहिले समाजवादी मोर्चालाई बलियो बनाउने र त्यही मोर्चााबाट आफू शक्तिमा पुग्ने रणनीतिक उदेश्यका साथ उनी अगाडि बढेका भएपनि त्यही मोर्चाका कारण सत्तामा पुग्न भने दाहाललाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
संसदबाट सरकार बने र सरकार फालिने संसदीय लोकतन्त्रको मुख्य सिद्धान्त हो । अहिले सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग मात्र झण्डै दुई तिहाई मत रहेको छ । कांग्रेस र एमालेलाई अन्य केही साना दलहरुले समेत समर्थन गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा दाहालले संसदको चौथो ठुलो दल र पाँचौ ठुलो दल सहितका अन्य साना दलहरुको समर्थन पाएपनि त्यो प्रर्याप्त हुँदैन । माओवादी ३२ रास्वपाका २१ राप्रपाका १४ समाजवादीका १० जनमोर्चाका १, प्रभु साहको १ र नेपाल समाजवादीको १ गरी जम्मा ८० जना सांसद रहेकाले पुष्पकमल दाहाललाई मोर्चा मार्फत सहयोग गर्ने सांसदको संख्या सरकार बनाउन र फाल्न नपुग्ने भएकाले त्यही संख्यालाई देखाएर दाहालले कांग्रेससँग नेकपा एमालेसँग भएको सहमति तोड्न कांग्रेसलाई उक्साउन सक्ने सम्भावनालाई कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरिसकेका र सभापति देउवाले एमालेसँग भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार नै अघि बढन पार्टीबाट मन्त्री बनेका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिईसकेका हुनाले र अध्यादेश पनि कांग्रेस एमालेकै सहमतिमा ल्याएकोले त्यसको विरोध नगर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई समेत निर्देशन दिएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल तीन पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्ति हुन् । सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न र जनतालाई सेवा सुविधा दिन आवश्यक ठानेका विषयमा संसद नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निरंकुश शासन लाद्न सरकारले खोज्यौ भन्नु संविधानकै अपव्याख्या गर्नु हो । अध्यादेश पनि संसदमै पुग्ने र संसदले पारित वा फेल गर्न सक्ने अधिकार सांसदहरुलाई भएकाले अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । गरिब जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहकारी अध्यादेशको आवश्यकता देखिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेको बेला मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो रहेको छ भनेर अध्ययन गरेको खण्डमा अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ राजस्व बृद्धि भएको छ, यस्तो बेलामा सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढँगले काम गर्न दिनुपर्नेमा उल्टो आफ्नो सत्ता गुम्दाको पिडा पोख्न विभिन्न दलहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न खोज्नु भनेको भ्रष्टाचार र सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुमाथि कानुनी कारबाही नगर भनेको होइन र ?
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न नभएको नदेखिएको भन्दै उनलाई कास्की जिल्ला अदालत र काठमाडौ जिल्ला अदालतले ६५ र ६० लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । दाहालसँगै रहेको राप्रपाका सांसद गिता बस्नेत समेत सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भैसकेकोमा उनी फरार रहेकी छन् । अहिले पुष्पकमल दाहालले रवि लामिछाने लगायतका केही व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोध लियो भन्नु अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई बचाउन खोज्नु नै हो । राजनीति भनेको कमाई खाने भाँडो बनाईएको हुनाले दाहालले समेत त्यसलाई प्रयोग गर्दै अब समाजवादी मोर्चालाई समेत कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने र विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरुसँग पनि सत्ताको लागि दाहाल मिलेको हाम्रो ठहर रहेको छ ।

footer