‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने’ भन्ने नेपाली उखानलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा विगतको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याउन खोजेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजिवन कुस्त सुविधा दिने गरी तयार गरेको कानून पुन सरकारले ल्याउन खोजेका भन्दै त्यसका व्यापक विरोध भएको छ । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भन्दा यस अगाडिका पाँच सबै सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन खोजेका भएपनि त्यसको विरोध भएकाले गर्दा सरकारले ल्याउन सकेको थिएन ओली सरकारले फेरी त्यस्तो विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै सत्ताधारी दल र पूर्व प्रशासकहरुले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कुस्त सविधा दिने गरी विधेयक ल्याइएको खण्डमा अहिलेको व्यवस्था र शासन प्रणालीका लागि समेत घातक हुने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
गृहसूत्रका अनुसार गत पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएपछि पूर्व पदाधिकारीहरुका लागि आजिवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु जुटेका छन् । यसरी गृह मन्त्रालयले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजिवन सुविधा दिने गरी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु नै गलत रहेको छ । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुमा पूर्व राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष र पूर्व प्रधानन्यायाधिश गरी अहिलेसम्म ३२ जना रहेका छन् । पूर्व सभाुमखहरु समेत सबै राजनीतिमै सक्रिय रहेका र राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष समेत राजनीतिमै सक्रिय रहेकाले उनीहरुलाई आजिवन कुस्त सुविधा दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरु मध्येका काठमाडौमा घर नभएका व्यक्तिलाइृ घर भाडा लगाएत अन्य सबै सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यसको समेत विरोध हुँदै आएकाले अहिले फेरी पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुलाई सुविधा बढाउने गरी कानुन निर्माण गर्नु नेपाली जनताको अपमान हो ।
पूर्व पदाधिकारीहरु मध्येका पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले सर्बोच्च अदालतबाट पेन्सन पाइरहेका हुनाले उनीहरुलाई आजिवन कुस्त सुविधा दिइरहनु पर्दैन । पूर्व प्रधानन्यायाधिशको निधन पछि उनकी श्रीमतीले ५० प्रतिशत पेन्सन सुविधा पाउने भएकाले पूर्व प्रधानन्यायाधिशलाई किन थप सुविधा दिने ? मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको र विकास निर्माणले समेत गति लिन नसकिरहेकाले दिनप्रतिदिन जनताको आक्रोश बढिरहको बेला पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुलाई दिइने सुविधा कटाएर जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुको सुविधा बढाउने निर्णय गर्नु कुनै सर्तमा पनि उचित र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन ।
राजनीतिक दलहरु र सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । सरकारले सुशासन र जनताका लागि आवश्यक सेवा सुविधा दिन नसकिरहेको बेला यस्तो सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृत्ति दिनु नै गलत रहेको छ । पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुलाई कानुन नै बनाएर निश्चित मात्रामा देशको र जनताको अवस्था हेरेर केही सुविधा दिनु उपर्युक्त भएपनि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरु सबैलाई बस्न खान पुग्ने अवस्था रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा उनीहरुलाई सामान्य सुरक्षा बाहेक अन्य सुविधा दिनु उपर्युक्त हुन सक्दैन । विश्वका धेरै देशमा पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरु विभिन्न पेशामा संलगन रहेको पाइन्छ । उनीहरुको सीप अनुसार सरकारले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न पेशामा लगाउन सक्छ, पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुको ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै उनीहरुलाई राज्यकोषबाट कुस्त सुविधा दिएर गरिब जनताको गास कटाउनु कुनै सर्तमा पनि उचित र न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बेला किन यस्तो सुविधाको माग ?
राजनीतिक अस्थिरता र पटक पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने हुनाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको संख्या थपिँदै जाने र उनीहरुलाई पूर्व विशिष्ठको नाममा राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा राज्यको ढुकुटीबाट दिएको खण्डमा त्यसको विरोधमा जनता नै सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले सर्बोच्च अदालतबाटै पेन्सन मासिक रुपमा लिँदै आएका छन् अरु उनीहरुलाई किन चाहियो आजिवन सुविधा ? आफ्नो वा परिवारको नाममा बास छैन भन्ने राज्यले हेर्न सक्छ तर आजिवन सुविधा दिनु हुँदैन । एकातिर विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतिर सत्ता र शक्तिमा रहेर रजगज गरिसकेका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानुन नै बनाएर आजिवन कुस्त सुविधा दिन मिल्छ ?
सरकारले सर्बोच्च अदालतले कानुन नै बनाएर सुविधा देउ भनेकाले कानुन बनाउनु परेको बताइरहेको छ । तर सर्बोच्चले जनताको हितका लागि कानुन नै बनाएर सेवा सुविधा देउ भन्दै विभिन्न समयमा सरकारका नाममा आदेश दिएको छ तर खोइ त ? पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कुस्त सेवा सुविधा दिने कानुन निर्माण गर्नु भन्दा गरिब, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका र विपन्न वर्गका जनतालाई सेवा सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ । २०४६ सालपछि कुन पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट कति सुविधा लिए भनेर अब सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको हामीले ठानेका छौँ ।