रास्वपा महाधिवेशनको वेथिति हर्दा हामीले देश चलाउन सक्दैनौ है साथी हो : रास्वपा नेता एंव...
कुलमान घिसिङको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण ठहर
वि.सं.२०८२ मंसिर २६ शुक्रवार १८:२१
2.96K
shares
shares
काठमाडौ । जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनको जगमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले कानुन र सर्बोच्च अदालतले दिएका आदेशको धज्जी उडाउँदै प्रतिशोधपूर्ण रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएकोमा सर्बोच्च अदालतले मंसिर २३ गते पुर्नस्थापित गरिदएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई हटाउँदा अन्याय भएको भन्दै जसनसर्थन पाएका कुलमान घिसिङले आफू उर्जामन्त्री हुन साथ त्यही शैलीमा शाक्यलाई हटाएका थिए । मन्त्री घिसिङकै प्रस्तावमा र सरकारको निर्णयलाई प्रतिशोध र स्वच्छाचारी भन्दै सर्बोच्च अदालतले कार्की सरकारको निर्णयलाई उल्टाईदिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई निर्देशक हटाउने सरकारको निर्णय कानुन विपरित ठहर गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकलाई हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौता उल्लेखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिम कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाइएको देखियो भनिएको छ । निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्राही र प्रतिशोध देखियो, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै हुनुपर्ने माग गर्दै २१ कार्तिकमा सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्बोच्चले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक विवादसम्बन्धी २०७८ सालदेखिको मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाई गर्दे मंसिर २२ गते सोमबार फैसला सुनाएको हो । कार्की सरकारले यसअघि गरेका दुई निर्णयकहरु समेत सर्बोच्चले बदर गरेको छ, राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्ने । मन्त्री घिसिङ आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार ठानीरहेको बेला उनैको निर्णयहरु अदालतद्वारा बदर हुनु र अदालतले सरकारले प्रतिशोध साँधेर गरिएको निर्णय उल्टाइदिनुले कार्की सरकारले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेको प्रष्ट हुन्छ ।
