देवेन्द्र चुडाल
निकै लामो खिचातानी र बहसपछि नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । २०७९ बैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा ६ महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ वटा पालिकाहरुमा एकै पटक निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएको छ । सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने भरपुर प्रयास गरेपनि निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य धेरै निकायहरुको दबाबले गर्दा सरकार समयमै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न बाध्य भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को माघ २४ गते बसेको बैठकले स्थानीय तहको मिति तोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले स्थानीय तहको निर्वान गराउने मिति तोकेपनि मुलुक अहिले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्लालेन्ज कर्पोरेशनसँग भएको सम्झौताका बारेमा नै अड्किएको छ । उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सर्त किन राखियो र सो सर्तलाई नेपाल सरकारले किन स्वीकार ग¥यो भन्ने प्रश्न नै अहिले उठिरहेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र सत्तामा सहभागि भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत असोज १३ गते एमसीसी हेडक्वाटरलाई संयुक्त पत्र लेखेर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन आफूहरुलाई ४÷५ महिना चाहिने भन्दै समय मागेका र एमसीसी हेडक्वाटरले उक्त समय दिए पछि आउँदो फेब्रुअरी २८ अर्थात फागुन १६ गते सम्ममा उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन एमसीसी हेडक्वाटरले प्रधानमन्त्री र दाहाललाई स्मरण गराएको पत्र सार्वजनिक भएपछि पाँच दलभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले आ आफ्नो पार्टीभित्रै छलफल नै नगरी किन र कुन उदेश्यका लागि पत्र लेखे ? उनीहरुले लेखेको पत्र किन गोप्य राखियो ? खास अर्थमा एमसीसी के हो ? एमसीसी सँगको सम्झौताको नेपाली जनताले सडकमै आएर विरोध गरिरहेका छन् । उक्त सम्झौताका बारेमा नेपाली जनतालाई किन प्रर्याप्त सूचना दिइएन ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका नेपाली जनतालाई थाहै नदिई गोप्य रुपमा सम्झौता गर्ने र सम्झौतामा रहेका विवादास्पद बुँदाहरुलाई हटाउनुको बदला देउवा र दाहालले लेखेको पत्रमा त्यस्ता विवादास्पद बुँदाहरुमा कुनै आपत्ति नजनाईनु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको नेपाली जनताको ठाडो अपमान हो । के नेपाली जनता हामी कागजमा मात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका हौँ त ? यसको जवाफ सरकार र राजनीतिक दलहरुले जनतालाई किन दिनु नपर्ने ?
एमसीसी सम्झौतामा नेपालले १४ सेप्टेम्वर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौता गरेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा यसै सम्झौतालाई लिएर राजनीति गर्माएको छ । यसै कारणले गर्दा सत्ता गठबन्धन भत्किने र बन्ने गरेको छ । २०१७ मा सम्झौता भएपनि एमसीसीले २०१४ मा नेपाललाई सम्भावित सहयोग गर्ने देशहरुको सूचीमा राखेको देखिन्छ । २००३ मा अलग्गै कानुन बनाएर अमेरिकाले खडा गरेको यो सहयोग कोषका बारेमा अहिले मात्र विवाद उत्पन्न भएको भने होइन । नेकपामा पनि निकै रडाको मच्चिएको यो विषयलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा समिति नै बनेको थियो ।
सो समितिमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए । अध्ययन कार्यादलले समेत त्यस बेला यथास्थितिमा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो । तर कार्यदलमा रहेका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए । यसै विषयलाई लिएर तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आपत्ति जनाएका र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले सभामुख महराको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरेका थिए ।
अहिले फेरी त्यो विषय राजनीतिक दलहरु देखि आम जनता र सञ्चारमाध्यममा समेत बहसको विषय बनेको छ । यसको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा एमसीसी सँग भएको सम्झौता पछि बनेका सबै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरु यसको पक्षमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ भीम रावल बाहेक । भीम रावलले खनाल कार्यदलको सदस्य रहेकै बेला फरक मत राखेका थिए । कतिपय दलहरुले सत्तामा रहँदा यसको समर्थन गर्ने र सत्ता बाहिर रहँदा विरोध गर्ने गरेको देखिन्छ । एमसीसी सम्झौता हेर्दा यो विशुद्ध सहयोग परियोजना हो । अमेरिकी सरकारले कम्पनीका रुपमा खडा गरेका यो परियोजना गभनिङ्ग कानुन एमसीसी एक्ट (ऐन) २००३ हो ।
नेपाल र अमेरिका सरकार बीचमा सम्पन्न सम्झौताको धारा २.२ ले यो सहायता कोष एमसीसी एक्टको दफा ६.९ बमोजिम स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ । गरिबी निवारणको मुख्य उदेश्य लिएर स्थापित यो अमेरिकी परियोजनाले नेपालमा विद्युतीकरण लागि सहयोग गर्ने उदेश्य राखेको भनि सम्झौतामा लेखिएको छ । अगावै रद्द वा स्थगन भएमा बाहेक यो लागु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म करार अवधि रहने यो सम्झौता दुवै पक्षले ३० दिनको अग्रिम सूचना दिएर एकतर्फी रुपमा रद्द गर्न सकिने व्यवस्था धारा ५ र ७ मा राखिएको छ ।
सम्झौतानुसार अमेरिकाले करिब ५० अर्ब र नेपालले १ अर्ब तीस करोड रुपैँया उपलब्ध गराउनुपर्दछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्मको विद्युत लाइनको निर्माण र बुटवलसम्म जाने नेपालतर्फको विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा उक्त रकम खर्च गरिने भनिएको छ । सम्झौता गर्दा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकोमा पछि दुवै पक्षबाट पत्राचार गरी संसदीय अनुमोदलाई थपिएको छ ।
यो सम्झौतामा मात्र रहेर हेर्दा पनि यसमा उललेख भएका केही प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ता एवं राष्ट्रिय अखण्डता विरद्ध रहेका छन् । जस्तै सम्झौताको अनुसूची पाँचमा नेपालले प्रस्ताव गरेको परियोजना सञ्चालन गर्न भारतको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ । भारतसँग जोडिएको प्रसारण लाइन भएकाले यसलाई अनिवार्य मान्ने हो भने पनि दुई देश बीचको सम्झौतामा सम्झौताको पक्ष नभएको तेस्रो देशको सहमति चाहिने प्रावधान आधारभूत सिद्धान्त विपरितको कार्य हो ।
यो प्रावधानलाई राम्ररी अध्ययन गर्दा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा अङ्ग हो भन्ने तर्कलाई सहज रुपमा इन्कार गर्न सकिँदैन । यो सम्झौतामा सबै भन्दा आपत्तिजनक प्रावधान भनेको धारा ५(१) ख का उपधारा ३ र ४ हुन् । यी उपधारामा लेखिएको छ अमेरिकाकाको वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने प्रावधान र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानलाई हेर्दा नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोजेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । भोली अमेरिकाले कुनै देशमाथि आक्रमण ग¥यो र त्यो देशसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध रहेछ भने के नेपालले बोल्न नपाउने ? यो प्रावधान अमेरिकी हित र चिनियाँ हित वा भारतीय हित विरुद्ध बाझिन सक्छ ।
अहिले पनि बाझिएकै अवस्था देखिन्छ । यो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्दा अमेरिकासँग हित बाझिएको मुलुकहरुसँगको नेपालको सम्बन्ध के हुन्छ ? यसले गर्दा नेपाल तानातानमा पर्न सक्छ यहि जोखिमलाई हेरेर ५० अर्बको लगानीको आशामा अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र बस्न स्वीकार गर्नु भनेको हाम्रा पिता पुर्खाले सार्वभौम रुपमा हामीलाई सुम्पिएको देश नेपाललाई विदेशीहरुको क्रिडास्थल बन्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।
पाँच वर्षको लागि भएको सम्झौतामा किन अमेरिकाले भविष्यमा बनाउने जुनसुकै कानुन वा नीतिप्रति नेपाल प्रतिवद्ध रहने विषय किन उल्लेख ग¥यो यो ज्यादै गम्भीर रहेको छ । एकछिन् मानौँ अमेरिका र चीनबीचमा युद्ध भयो भने के नेपालले बोल्न नपाउने ? पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्ने अनि उसले भविष्यमा बनाउने कानुन र नीतिप्रति नेपालले कहिलेसम्म प्रतिवद्धता जनाईरहनु पर्ने यो अर्को दुष्चक्र हो । विगतमा गरिएका कतिपय राष्ट्रहित विपरितका कार्य नहुन् भनेर संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रहित विपरितका विषयहरुमा निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रहित विपरितका कार्यहरुलाई संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था समेत गरिएकोले गर्दा यस अवस्थामा नै एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार गर्न संसद वा नेपाल सरकारलाई सम्वैधानिक प्रक्रिया बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्न छुट दिएको छैन । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गरिनु राष्ट्रघात र संविधान विरोधी कार्य समेत हुनेछ ।
एमसीसीको पक्ष राष्ट्र भएर पनि दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ भने एमसीसी वा सम्बन्धित वा पक्षराष्ट्रले एकतर्फी सूचना दिएर तान्जानियाँ, मदागास्कर, माली, घाना र कासोभो लगायतका राष्ट्रहरु यो परियोजनाबाट बाहिरिएका छन् । त्यसरी बाहिरिएका मुलुकहरु शक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा परेका अल्पविकसित राष्ट्रहरु नै हुन् ।
नेपाल जस्तो सानो र दुई ठुला राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको देशका लागि छिमेकी राष्ट्रहरुको हितको सन्तुलन कायम गर्नु आफैँमा चुनौती रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा स्वीकार गर्दा भविष्यमा आइपर्ने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक रहेको छ । यस विषयलाई लिएर भविष्यमा चीन र भारतबीचमा तनाव बढेको खण्डमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ ।
एमसीसी सम्झौता गर्दा नेपालले अन्य देशबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको र नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले अहिले त्यही विद्युत परियोजनाका लागि दिइने भनिएको अनुदान सहयोग अस्वीकार गर्दा नेपाल अन्धकार हुने अवस्थामा छैन÷रहँदैन । यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता स्वीकार गरिएको खण्डमा नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य नै अन्धकारमय हुन सक्छ ।
एमसीसी सम्झौताको धारा ६(२) बमोजिम यसलाई राष्ट्रहित अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन गर्न सकिने प्रावधान सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएकोले त्यसलाई अस्वीकार गर्न अमेरिकाले सक्दैन । अस्वीकार गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध विग्रने र अरु सहायता रोकिने विश्लेषण यदि कसैले गर्दछन् भने ती राष्ट्रद्रोही हुन । संशोधन गर्न अस्वीकार गरिनु भनेको यो सम्झौता पनि इन्डो प्यासिफिक अन्र्तगतकै हो भन्ने बुझे हुन्छ ।
अहिलेको समयावधि समाप्त हुन लागेको संसदबाट सम्झौतालाई पारित गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । तिनै तहको निर्वाचनको समय आएकोले यो एमसीसी सम्झौतालाई जनता समक्ष लैजाऔँ । जनताको राय सल्लाह लिऔं, जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने जनताले दिने रायलाई स्वीकार गरेर मात्र यसलाई जनताको मतबाटै स्वीकार वा अस्वीकार गरौँ । यदि यो मुद्दा जनताकहाँ लगिँदैन भने भन्नैपर्दछ नेपाली जनता अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका रहेनछन् भनेर । जनतालाई धोखा दिएर सानो संख्याले यसलाई पारित नगरौँ ।
