एमसीसी, एमसीसी र एमसीसी अहिले यहि शब्दले राजनीतिक दल र नेपाली जनताको मनमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस एमसीसीका बारेमा एकमत हुन नसकिरहेको बेला माघ २१ गते अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले सत्ताधारी दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सत्ता घटकका अर्का नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्मालाई पालैपालो फोन गरेर एमसीसीका बारेमा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिए त्यो दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने खालेको रहेको छ ? सहायक विदेशमन्त्री लुले के भनेका थिए भनेर औपचारिक रुपले नत प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेका छन् नत दाहाल ओलीले नै । एमसीसीका बारेमा भएका कुरकानीहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरु र राजनीतिक दलहरुले औपचारिक रुपमा केही बोलेका छैनन् । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर यसो गर उसो गर भन्नु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार नगरेजस्तो देखिएको छ । यो वातावरण हाम्रा राजनीकि दलका नेताहरुले नै बनाएका हुन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हिजो विदेशी राष्ट्रलाई गुहार गर्ने नेताहरुकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
एमसीसीकै कारण सत्ताधारी गठबन्धनभित्र अविश्वासको वातावरण बनेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै एकले अर्कालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर सत्ता गठबन्धन भत्काउने सम्मका सन्देश दिन थालिएको छ । सत्ता गठबन्धन नै अप्राकृत्तिक ढँगले निर्माण गरिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विरोधमा सुरु देखि नै रहेको र अहिले ऊ सडक संघर्षमा रहेको छ । तर विडम्बना नै मान्नुपर्दछ सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेको छ । माओवादी केन्द्रले समेत एमसीसीको कहिले विरोध र कहिले समर्थन गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रभित्र पनि एमसीसीका बारेमा एक मत छैन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै एमसीसीका बारेमा रणभुल्लमा परेका छन् । गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले एमसीसी हेडक्वाटरलाई पठाएको पत्रमा एमसीसी सम्झौतामा उल्लखे भएका बुँदाहरुका बारेमा आफ्ना असहमतिका बुँदाहरु नसमेटिनु र ४÷५ महिनाको समयसीमा माग्नु नै गलत थियो । त्यही कारणले गर्दा अहिले आएर केही बुँदाहरु संशोधन हुनुपर्छ भन्नु आफ्नो राजनीतिक चाल र जनतालाई झुक्याएर चुनावमा जित्ने दाउ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लुले प्रष्ट रुपमा भनिसकेका छन् । एमसीसीको म्याद नथप्ने, संशोधन नगर्ने र प्रष्टीकरण समेत नदिने । यसै कारणले गर्दा अब अमेरिकबाट फेरी लिखित सन्देश आउने र एमसीसीका बारेमा प्रष्टीकरण दिने सम्भावना नरहेकोले गर्दा, अमेरिकाले दिएको फेब्रुअरी २८ अर्थात यहि फागुन १६ गते भित्रमा एमसीसीका बारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने दबावमा पाँच दलीय गठबन्धन र देउवा सरकार परेको छ । दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन पछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठाईरहेका छन् । तर किन निर्वाचन पछिमात्र निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यसको जवाफ जनतालाई दिएका छैनन् । दाहाल–नेपालले एमसीसीकै कारण जनताले निर्वाचनमा पराजित गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले आ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर निर्वाचन पछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएका हुनाले उनीहरुले जनतालाई उल्लु बनाउन खोजेको प्रष्ट भएको छ ।
२०७४ मा एमसीसी सम्झौता हुँदा शेर बहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका र अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्री रहेकाले अमेरिकाले सम्झौतालाई पारित गराउने रणनीति लिएको छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले ४÷५ महिनाको समय माग गर्दै ४÷५ महिनाभित्रमा सम्झौता पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर पत्र नै पठाएका हुनाले समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अमेरिकाले सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन दबाब दिँदै आएको छ । देउवा र दाहालले अमेरिकालाई पठाएको पत्र ४÷५ महिनासम्म गोप्य राखियो । आखिर किन ? अमेरिकाले नै देउवा र दाहालले पठाएको पत्र माघ २१ गते सार्वजनिक गर्दै तपाईहरुले दिएको समयसीमा सकिन लाग्यो पत्रमा लेखिएको प्रतिवद्धता अनुसार सो समयसीमा भित्रै सम्झौता पारित गर्नुहोस् भनेर अमेरिकाले भन्नु स्वाभाविक नै हो । राजनीतिक सहमति भई नसकेको पाँच दलीय गठबन्धन र संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल बीचमा पनि सहमति भई नसकेको अवस्थामा देउवा र दाहालले गोप्य रुपमा पत्र पठाउनु र सम्झौता पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु नै गलत कार्य थियो भनेर अहिले प्रमाणित भइसकेको छ ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्नेमा र पाँच दलीय गठबन्धनभित्रै सहमति नभईसकेको अवस्थामा पार्टीगत स्वार्थ र सत्तामा बसिरहने स्वार्थले गर्दा देउवा र दाहालले पत्र पठाएर आफ्नो प्रभाव देखाउन चाहेका हुनाले अहिले उनीहरु नै संकटमा परेका छन् । अबको विकल्प भनेको जनताले पनि एमसीसी सम्झौताको व्यापक विरोध गरेका र अन्य राजनीतिक दलहरु समेत विरोधमा रहेका हुनाले नेपाली जनतालाई विभाजित हुन नदिनुको लागि एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा प्रवेश गराएर संसदबाटै अस्वीकृत गर्न बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
